काठमाडौं, २६ जेठ । नेपाल राष्ट्र बैंकले ५ हजार डलर बढीको कारोबार गर्नेको विवरण राष्ट्र बैंकमा पठाउन बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई निर्देशन दिएको छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सम्पत्ति शुद्धिकरण तथा आंतकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण गर्ने सम्बन्धि एकीकृत निर्देशिका संसोधन गर्दै बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई यस्तो निर्देशन दिएको हो ।
यस्तै बैंक तथा वित्तिय संस्थालाई शंकास्पद कारोबारको विवरण ३ दिन भित्र पठाउनु पर्ने निर्देशन पनि राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
त्यस्तै मुद्रा सटही कारोबार गर्ने संस्थाले देहायक सीमा भित्रका रुपैयाँ तथा सो बराबारको विदेशी मुद्राको कारोबार भएको मितिले १५ दिन भित्र जनाकारी गराउन राष्ट्र बैंकले दिएको छ ।
त्यस्तै रेमिट्यान्स कारोबार गर्ने कम्पनीहरुको पूँजी वृद्धि गर्ने भएको छ । निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षणका क्रममा कमजोर देखिएका विप्रेषण सम्बन्धि कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई राष्ट्र बैंकले पूँजी थप गर्न लगाउने भएको हो ।
हाल यस्ता कम्पनीहरुको पुँजी कारोबार र सेवाको आधारमा राष्ट्र बैंकले २ करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म चुक्ता पूँजी तोकेको छ ।
अब देखि अन्य वित्तीय संस्थालाई जस्तै विप्रेषण सम्बन्धि कारोबार गर्ने कम्पनीहरुलाई पनि निरिक्षण तथा सुपरिवेक्षण गर्नका लागि सो विनियमावली जारी गरेको हो ।
विनियमावलीको ब्यबस्था अनुसार राष्ट्र बैंकले समष्टिगत स्थलगत निरिक्षण, विशेष निरिक्षण, अनुगमन निरिक्षण, र लक्षित निरिक्षण गर्न सक्ने उल्लेख छ ।
विप्रेषकको स्थलगत निरीक्षण गर्दा वार्षिक कार्ययोजनाबमोजिम गर्नुपर्ने र कार्ययोजनाअनुसार विप्रेषकको स्थलगत निरीक्षण तथा आवश्यकताअनुसार लक्षित, विशेष वा अनुगमन निरीक्षण गर्न सकिने उल्लेख छ ।दुई वर्षमा कम्तीमा एक पटक प्रत्येक विप्रेषकको स्थलगत निरीक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।
निरीक्षणपछि प्रतिवेदन पेश गर्नु पर्ने ब्यबस्था गरिएको छ । निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा हेर्दा विप्रेषकले विप्रेषण सम्बन्धी कार्य सञ्चालन गर्न नसक्ने भएमा वा सेवाग्राहीप्रति आफूले पूरा गर्नुपर्ने वित्तीय दायित्व पूरा नगरेमा वा गर्न सक्ने सम्भावना नभएमा वा सर्वसाधारणको हितविपरीत हुने गरी कुनै कार्य गरेको देखिएमा, दामासाहीमा परेको वा पर्न लागेको वा उल्लेखनीय रूपमा आर्थिक कठिनाई भोगिरहेको अवस्था देखिन आएमा बैंकले देहायबमोजिमका सुधारात्मक प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने ब्यबस्था गरिएको छ ।
(१) राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएका निर्देशन, परिपत्रको पालना गराउने र संस्थागत सुशासन कायम गर्ने,
(२) पुँजी थप गर्न लगाउने,
(३)सुधारको लागि अल्पकालीन वा दीर्घकालीन कार्ययोजना तथा कार्यक्रम बनाई पेश गर्न लगाउने,
(४) संस्था सुधारसम्बन्धी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलनमा रहेका असल अभ्यास तथा विधिको अवलम्बन गर्न लगाउने, र
(५) सम्बन्धित विप्रेषकका पदाधिकारी, लेखापरीक्षक तथा सम्बन्धित सरोकारवालासँग आवश्यकताअनुसार छलफल गर्ने, लिखित वा मौखिक जानकारी लिने र अन्य सूचना तथा जानकारी प्राप्त गर्ने ।
