काठमाडौं, २४ असार । सरकारी जग्गा एकैपटक ४० वर्षसम्म लिजमा लिएर कृषिलगायत विभिन्न प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्न पाइने भएको छ ।
विहिबार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सरकारी जग्गा तथा दर्ता, उपयोग तथा लिजमा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति, २०७९ नेपाल राजपत्रमा प्रकाशन गदै सो व्यवस्था गरेको हो ।
उक्त नीति अनुसार घटीमा ५ वर्ष र बढीमा ४० वर्षसम्म सरकारी जग्गा भाडा दिने व्यवस्था गरेको छ। नयाँ कार्यनीतिअनुसार व्यवसायिक संस्थालाई जग्गा भाडामा लगाउन सार्वजनिक रुपमा प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने छ ।
त्यसअनुसार अल्पकालीन रुपमा ५ वर्ष, मध्यमकालीन रुपमा १५ वर्ष र दीर्घकालीन रुपमा ४० वर्षको लागि लिन सम्झौता हुने छ ।
मध्यकालीन र दीर्घकालीनका हकमा जग्गा भाडामा लिनेले हरेक ५ वर्षको साउन महिनामा भाडा सम्झौता नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो नीतिमार्फत सरकारी मूल्यको ०.२५ प्रतिशतदेखि अधिकतम १.५ प्रतिशत शुल्क लिएर जग्गा भाडामा दिने व्यवस्था गरिएको छ।
फलफूल, तरकारी, अन्नबाली, दलहन तथा इन्धन उत्पादन हुने वनस्पति खेतिसहित पशुपन्छी, माछा, मौरिपालन तथा कृषिजन्य प्रशोधन उद्योगका लागि कम्तिमा रजिष्ट्रेसनको न्युनतम् मूल्यांकनको ०.२५ प्रतिशत रकममा सरकारी जग्गा लिजमा उपलब्ध गराउन सकिने कर्यानीतिमा उल्लेख छ ।
यसअघि २०७१ सालको कार्यनीतिमा अल्पकालीन सरकारी जग्गा लिजमा प्रयोजनका लागि ५ वर्ष, मध्यकालीनका लागि २० वर्ष र दीर्घकालीनका लागि ३० वर्ष लिजमा दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो ।
सरकारले कुनै पनि सरकारी जग्गा विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेशी कुटनीतिक नियोग तथा संयुक्त राष्ट्र संङ्घका निकाय, नेपाल पक्ष रहेका अन्तर सरकारी संगठन, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहअन्तर्गत स्थापना भएका विश्वविद्यालय बोर्ड, समिति वा अन्य स्वायत्त संस्था र प्रचलित कानून बमोजिम नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीय तहमा दर्ता भएको कुनै संस्था वा व्यक्तिलाई दिन सक्ने व्यवस्था राजपत्रमा उल्लेख छ ।
जग्गा भाडामा लिने प्रक्रिया
स्थानीय तहको सिफारिस, प्रमुख जिल्ला अधिकारी संयोजक रहने एक छानबिन समितिको सिफारिस, मलपोत कार्यालयको सिफारिस र भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागको सिफारिसमा मात्र केन्द्रीय सरकारले निर्णय गरेर जग्गा भाडामा दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। केन्द्रीय सरकारले पनि आवश्यकताअनुसार प्रदेश सरकार वा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिससमेत माग्न सक्नेछ।
कसले लिन सक्छ भाडामा जग्गा ?
नेपाली नागरिक, कम्पनी वा संस्था जोकोहीले पनि प्रक्रिया पूरा गरेर सरकारी जग्गा भाडामा लिन पाउनेछन्। सरकारी जग्गा भाडामा दिने निर्णय केन्द्रीय सरकारले गर्नेछ तर स्थानीय तहको सिफारिस अनिवार्य चाहिनेछ। विदेशी नियोगको हकमा परराष्ट्र मन्त्रालयको सिफारिस अनिवार्य गरिएको छ। प्रदेश तहका स्वायत्त निकायले सरकारी जग्गा भाडामा लिन चाहेमा प्रदेश सरकारको सहमति अनिवार्य चाहिनेछ।
जग्गा भाडामा लिन के के गर्नु पर्छ ? हेर्नुहोस् नयाँ कार्यनीति :
