काठमाडौं, १० साउन । राज्यका विभिन्न निकायको नाममा रहेको सरकारी/सार्वजनिक जग्गा अब कुनैपनि व्यक्ति, संस्थाले दर्ता गर्न नपाउन भनेर भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले देशभरका भूमी व्यवस्थित गर्न एलआरआइएमएस सफ्टवेर लागु गरेको छ।
एलआरआइएमएस (ल्याण्ड रेकर्ड इन्फरमेशन म्यानेजमेण्ट सिष्टम) सेवालाई भूमी व्यवस्था मन्त्रालयको अनलाइन सेवा भनेर समेत बुझ्न सकिन्छ ।
२०७२ सालबाट शुरू गरिएको अनलाइन सेवा २०७४ सालसम्म आइपुग्दा २५ वटा कार्यालयमा मात्र लागु थियो। गएको गएको आर्थिक वर्षमा ७५ वटा कार्यालयमा बिस्तार गरियो।
भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालको सक्रियतामा अनलाइन सेवालाई बिस्तार गरिएको हो। यो आर्थिक वर्षको शुरूआतमै थप एउटा कार्यालयमा अनलाइन सेवा शुचारू गरिएको छ। जसअन्तर्गत अब ७६ वटा कार्यालयमा अनलाइन सेवा सञ्चालन भइरहेका छन्।
सरकारी जग्गा कसरी जोगिनेछ ?
सरकारी जग्गा बेचबिखन तथा अतिक्रमण कार्य रोक्न भूमी व्यवस्था मन्त्रालयले सफ्टवेरमा देशभरका सरकारी जग्गाको विवरण उल्लेख गरेको छ। सोही सफ्टवेरमा उल्लेख गरेको विवरणका आधारमा कुन प्रदेशको कुन जिल्लाको कुन कार्यालय अन्तर्गत कुन वडामा कति सरकारी तथा अन्य जग्गाहरू रहेका छन् भन्ने बिवरण भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको आइटी टिमले तयार गरेको मन्त्रालयले जानकारी दिएकाे छ ।
जसअनुसार अब देशभरका सरकारी जग्गाको सबै विवरण हेर्न सकिनेछ। त्यस्तै सरकारी जग्गाको खोजी गर्न आयोगको गठन गरेर काम गरिरहेको छ।
व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएका, अतिक्रमण भएका सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गाहरूको खोजी गरेपछि विभिन्न ठाउँका जग्गाहरूको अवस्थाबारेमा सञ्चारमाध्यममा आउने क्रम समेत शुरू भयो। भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका आइटि निर्देशक रामदत्त जोशी सबै क्षेत्रको जग्गाको डिटेल विवरण अब सफ्टवेरमा हेर्न सकिने बताउँछन् ।
‘यो सिस्टममा आज कुन जिल्लाको कुन कार्यालयमा के काम भइरहेको छ भनेर हेर्न सकिन्छ। कुन कार्यालयमा कति काम भयो, लिनेदिने व्यक्तिहरू को-को थिए लिखतको विवरण, व्यक्तिको विश्तृत विवरण, आवश्यक कागजातहरू सबै सफ्टवेरमा हेर्न सकिन्छ’, उनले भने ।
यी सबै कुराको कन्ट्रोल केन्द्रबाट नै गरिने जोशीले बताउनुभयो। विभागमा रहेका ३ जना अधिकृत, २ जना इञ्जिनियर सहित १२ जनाको टोलीले उक्त काम गरिरहेको छ। अहिलेसम्म देशैभर ३ करोड भन्दा बढी जग्गाको कित्ताको संख्या रहेका छन्। ति सबै कित्ताहरू अहिले एलआरआइएमएस सफ्टवेरमा इन्ट्रि भएका छन् । तर, कित्ताहरूमा डुप्लिकेशन पनि भएका कारण त्यसलाई मिलाउनुपर्ने आइटी निर्देशक जोशी बताउँछन् ।
२०७२ साल साउन २५ गतेबाट अनलाइन सेवा शुभारम्भ गरिएको हो। २०७५ सालबाट यसले द्रुत गति लिएको भूमी व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणी दुवाडी बताए ।
सबै सरकारी जग्गाहरूको विवरण एलआरआइएमएस सफ्टवेरमा इन्ट्रि भइसकेपछि अब सरकारी जग्गा जथाभावी कसैले पनि बेचबिखन गर्न नपाउने भूमि व्यवस्था मन्त्री अर्यालले बताइन् ।
‘सरकारी जमिनमाथि विभिन्न समयमा, विभिन्न पक्षबाट बदनियतपुर्ण ढंगले गरिएको बेचबिखन तथा अतिक्रमण रोक्न सरकार लागिपरेको छ। त्यस अन्तर्गत नै हामीले अहिले एलआरआइएमएस सफ्टवेरमा सबै सरकारी जग्गाको विवरण इन्ट्रि गरेका छौ’, मन्त्री अर्यालले भनिन्, ‘यसले अब कसैले पनि कसैको मिलेमतोमा सरकारी जग्गा बेचबिखन वा अतिक्रमण गर्न पाउने छैन ।’
