काठमाडौं । अर्घाखाँची सिमेन्टले सोमबारबाट आफ्नो उत्पादनको औपचारीक निर्यात सुरु गरेको छ । रुपन्देहीको मैनहियास्थित कारखानामा एक कार्यक्रमको आयोजना गरी कम्पनीले भारततर्फ पहिलो लटमा १४०० बोरा (७० टन) ‘पोर्टल्यान्ड पोजोलान सिमेन्ट’ (पीपीसी) सिमेन्ट निर्यात गरेको हो ।
कम्पनीका अनुसार भारतको नौतनवा, महाराजगंजस्थित शिभान्स एसोसिएट्सले पहिलोपल्ट अर्घाखाँचीको उत्पादन खरिद गरेको छ । अर्घाखाँची सिमेन्टका प्रबन्ध निर्देशक राजेशकुमार अग्रवालले सिमेन्ट निकासिले व्यापार घाटा कम गर्न सहयोग पुग्ने बताए ।
‘भारतीय बजारतर्फको निकासीमा यो पहिलो कदम हो । सरकारले प्रदान गरेको आठ प्रतिशत अनुदानले यो उपलब्धी सम्भव भएको हो,’ उनले भने, ‘यसले भारतसँगको व्यापार घाटा कम गर्नमा सहयोग पुग्ने छ,’
अर्घाखाँची सिमेन्टका सञ्चालक तथा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष पशुपति मुरारकाले उद्योग सुरु भएदेखि निर्यात गर्ने सपना पूरा भएको बताए । ‘अब मेरो चाहना उद्योगले उत्पादन गर्ने अधिकांश सिमेन्ट भारत निकासी होस् भन्ने हो,’ उनले भने ।
मुरारकाका अनुसार भारतका उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल लगायत क्षेत्रमा चुनढुंगा खानी छैन । त्यही बजार ‘क्यास’ गर्न भारत निर्यात थालिएको हो । यस अवसारलाई नेपालका सम्पूर्ण सिमेन्ट उत्पादकहरुले उपभोग गर्नुपर्नेमा पनि उनले जोड दिए ।
सिमेन्ट निर्यात अझै बढाउन सरकारले भारतबाट कोइला आयात गर्ने वातावरण मिलाइदिनुपर्ने उनको आग्रह छ । भारतको ब्यूरो अफ इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्सले अर्घाखाँची सिमेन्ट लिमिटेडको उत्पादन अर्घाखाँची सिमेन्टलाई गुणस्तर सम्बन्धि इन्डियन स्ट्यान्डर्ड्स इन्स्टिच्युट (आईएसआई) मार्क दिएपछि नेपालबाट सिमेन्ट निर्यात हुन थालेको हो ।
कम्पनीले ओपीसी, पीपीसी र क्लिङ्कर निर्यातका लागि आईएसआई मार्क पाइसकेको छ । जसअनुसार कम्पनीले आगामी दिनमा आफ्ना ओपिसी र क्लिंकर उत्पादनलाई पनि छिमेकी मुलुकका बजारमा निर्यात गर्ने योजना लिएको छ ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत निर्यात प्रोत्साहन गरेर व्यापार घाटा कम गर्न उच्च निर्यात सम्भावना भएका वस्तुहरुको निर्यातमा ८ प्रतिशतसम्म अनुदान दिने घोषणा गरेको थियो । सोही अनुसार उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले शुक्रबार कायृविधि संशोधन गरेर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ ।
वस्तुको उत्पादन गरेर निर्यातकर्ताहरुले तोकिएका मापदण्ड पुरा गरे न्युनतम ४ प्रतिशतदेखि नगद अनुदान प्राप्त गर्नसक्नेछन् । यसैगरी, वार्षिक रुपमा ५० करोड रुपैयाँ बराबरको सामाग्री निर्यात गर्नसके ८ प्रतिशत अनुदान सरकारले उपलब्ध गराउने कार्यविधिमा उल्लेख छ ।
