काठमाडौं । नेपाल सरकारको ऋणको आकार बढ्ने क्रम जारी छ । सरकारले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो विवरणानुसार सार्वजनिक ऋणभार २० खर्ब सात अर्ब ८४ करोड पुगेको छ ।
गत असार मसान्तको तुलनामा असोज मसान्तसम्ममा सार्वजनिक ऋण शून्य दशमलव २७ प्रतिशतले घटेको हो ।
गत असार मसान्तसम्ममा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब २९ करोड बराबर थियो ।
सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार पहिलो त्रैमासिक अवधिसम्ममा नेपालको कूल बाह्य ऋण १० खर्ब ५० अर्ब २३ करोड छ भने आन्तरिक ऋण नौ खर्ब ५७ अर्ब ६१ करोड बराबर छ ।
यो आँकडा गत असार मसान्तसम्मको ऋणको अवस्थासँग तुलना गर्दा बाह्य ऋण २४ अर्ब ३८ करोडले बढेको र आन्तरिक ऋण २९ अर्ब ८३ करोडले घटेको हो ।
चालू आवको पहिलो तीन महिनामा सरकारले कूल २४ अर्ब ७० करोड बराबर बाह्य ऋण उठाएको छ । यही अवधिमा आन्तरिक ऋण उठाएको छैन ।
पहिलो त्रैमासमा पाँच अर्ब ८४ करोड बराबर बाह्य ऋण तिरेको छ । विदेशी मुद्रामा लिएको ऋण विनियमदरमा भएको वृद्धिका कारण थप पाँच अर्ब ५२ करोड तिर्नुपर्ने पनि सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयले जनाएको छ ।
पाँच वर्षमा दोब्बर भयो सार्वजनिक ऋण
प्रतिनिधिसभा सदस्य तथा प्रदेशसभा सदस्यको अघिल्लो निर्वाचनताका नेपालको सार्वजनिक ऋण अहिलेको भन्दा आधा थियो । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा नेपालको सार्वजनिक ऋण नौ खर्ब १७ अर्ब बराबर थियो ।
यस्तो ऋण आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १० खर्ब ४८ अर्ब पुग्यो । त्यस्तै, सार्वजनिक ऋण आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा १४ खर्ब ३३ अर्ब र आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा १७ खर्ब ३७ अर्ब पुगेको देखिन्छ । गत आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा नेपालको कूल सार्वजनिक ऋण २० खर्ब १३ अर्ब पुगेको देखिन्छ ।
नेपालको सबैभन्दा ठूलो ऋणदाता विश्व बैंक समूहअन्तर्गत ‘इन्टरनेसनल डेभलपमेन्ट’ एसोसिएसन (आइडिए) हो । आइडिएसँग नेपालले पाँच खर्ब २६ अर्ब एक करोड १८ लाख बराबर ऋण लिएको छ । त्यस्तै, एसियाली विकास बैंक (एडिबी) नेपालको दोस्रो ठूलो ऋणदाता हो ।
एडिबीलाई नेपालले तीन खर्ब २३ अर्ब ६४ करोड ९० लाख ऋण तिर्न बाँकी रहेको छ । नेपालले जापान अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नियोग (जाइका) सँग ४८ अर्ब ४१ करोड ३४ लाख र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्राकोष (आइएमएफ) सँग ४३ अर्ब ८९ करोड ५३ लाख बराबर ऋण लिएको छ ।
यो नेपाली जनताले तिर्नुपर्ने ऋण भने होइन । तर, सरकारले तिर्ने ऋण भने अवश्य नै हो ।
सरकारको ऋण बढ्नु भनेको प्रत्येक नेपालीको थाप्लोमा ऋणको भार बढ्नु हो । यस ऋणलाई आधार मान्ने हो भने अहिले प्रतिव्यक्ति ऋणको भार समेत बढ्छ ।
सरकारले देशको बढ्दो आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्नको लागि देशभित्रका संघ सस्था, व्यक्तिहरुबाट ऋण लिने गर्दछ भने बाहिरी देश र सस्थाहरुबाट पनि ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।
सार्वजनिक खर्चको लागि सरकारद्धारा यसरी लिइने ऋणलाई नै समग्रमा सार्वजनिक ऋण भन्ने गरेको पाईन्छ ।
सरकारले आन्तरिक तथा बाह्य क्षेत्रबाट लिएको ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानी गर्ने समयसीमा निर्धारण गरिएको हुन्छ । सोही आधारमा नै सरकारले बजेटमा वित्तीय व्यवस्थाको शीर्षक नै राखेको हुन्छ ।
