काठमाडौं, २० साउन । स्याङ्जा सहकारीमार्फत चक्लाबन्दी खेती शुरू भएको छ सहकारीमार्फत जग्गा चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक रूपमा कागती खेती गर्न सुरु गरिएको हो ।
नेपाल सरकारको ‘नमूना कृषि विकास कार्यक्रम’अन्तर्गत थुमपोखरा साना कृषि सहकारी संस्था लिमिटेड वालिङ स्याङ्जाले एक हजार रोपनी जमिनमा ३० हजार कागतीका बिरुवा रोप्न सुरु गरेको छ ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले वालिङमा कागतीका बिरुवा रोपेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरिन् ।
सरकारकोसहयोगमा उक्त सहकारीले वालिङ नगरपालिका वडानं १२, १३, १४ का एक सय ५० किसानका हजार रोपनी जमिनलाई एकीकृत गरी पहिलो चरणमा कागती रोप्न सुरु गरेको हो ।
कागती खेती पछि तरकारी खेती शुरू गर्ने सहकारीको योजना रहेको बताएको छ । जमिनको माटो परीक्षण गरेर कागती खेतीका लागि उपयुक्त भएपछि सहकारीले सुन प्रजातिको कागती लगाउन सुरु गरेको छ ।
उक्त परियोजनाका लागि साढे दुई करोड रुपैयाँ लाग्ने सहकारीले जानकारी दिएको छ ।
नमूना कृषि कार्यक्रमका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयअन्तर्गतको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले ४८ लाख रुपैयाँ र गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा कृषि मन्त्रालयले १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन् ।
कागती, एभोकाडोसहित ड्रागन फ्रुट, तरकारी खेती पनि गर्ने सहकारीको योजना रहेको छ । कागती खेती फार्मलाई स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने सहकारीले जनाएको छ ।
यसैबीच भूमी व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले चक्लाबन्दी खेती देशभर बिस्तार गरिने बताएकी छिन् ।
सहकारीमार्फत सामुहिक चक्लाबन्दी कागती खेतीको स्याङ्जामा शुभारम्भ गर्दै मन्त्री अर्यालले मुलुकमा पहिलोपटक जग्गा एकीकरण गरेर सामूहिक रुपमा खेती सुरु गरेको दाबी गरिन् ।
व्यक्तिगत रुपमा सानो क्षेत्रमा गरिने कृषि कर्मले उत्पादन वृद्धि नभएकाले आधुनिक मोडलमा खेती गर्नका लागि जग्गा एकीकृत गरेर कागती खेती सुरु गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।
‘कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण गर्नका लागि सामूहिक रुपमा चक्लाबन्दी खेतीलाई सरकारले सहयोग गरेकोको छ । यो मोडललाई हामी नमूनाका रुपमा विकास गर्छौं’, मन्त्री अर्यालले भनिन् ।
व्यक्तिले एक्लै खेती गर्दा बजारको समस्या भएकाले सामूहिक रुपमा गरेको उत्पादन बिक्रीको जिम्मा सरकारले लिने मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो ।
चक्लाबन्दी खेती मोडललाई मुलुकभर विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको र ठूलो परिमाणको उत्पादनलाई बजारको सुनिश्चितता गरिने उनको भनाइ छ ।
