काठमाडौं । ७ भदौ २०७२ मा टीकापुरमा हिंसात्मक घटना भयो । तत्कालीन सेती अञ्चल प्रहरी प्रमुख एसएसपी लक्ष्मण न्यौपानेसहित ८ प्रहरी र एक बालकको हत्या भयो । प्रहरीले आफूसहित ८८ जनाविरुद्ध मुद्दा चलाएपछि रेशम फरार भए ।
भूमिगत रहेकै अवस्थामा कहिले जंगल त कहिले खेतबारीमा भिडियो रेकर्ड गराएर आफू निर्दोष भएको सन्देश प्रवाह गरिरहे । १५ फागुन २०७४ मा आफूविरुद्ध मुद्दा दर्ता भएको जिल्ला अदालत, कैलालीमा आत्मसमर्पण गरे ।
पूर्पक्षका लागि थुनामा रहेकै बेला १९ पुस २०७५ मा सांसदको शपथ लिएका उनलाई दुई महिनापछि जिल्ला अदालत, कैलालीले जन्मकैदको सजाय सुनायो भने ३ पुस २०७७ मा उच्च अदालत, दिपालयले सजायलाई सदर गरेको थियो ।
जिल्ला, उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालतले उनलाई दोषी नै ठहर गरि जन्मकैदको फैसाला गरेको छ । तर, सर्वोच्चले सुनाएको फैसलाको पूर्णपाठसमेत नपर्खिकन सरकारको सिफरिसमा राष्ट्रपतिले आम माफी दिए ।
यो न्यायालयको ठाडो अवज्ञा र कानूनमाथिको खेलवाड हो । एकपटक पीडितको आँखाबाट किन हेर्दैन सरकार ? आफ्ना प्रियजनहरूको जघन्य हत्या गर्ने अपराधीहरू हात हल्लाउँदै कारागारबाट निस्केको दृष्यले उनीहरूमा के बित्दो हो ? उनीहरूले सरकारलाई अभिभावक मान्ने कि पीडक ? टीकापुर काण्डमा मारिएका इन्सपेक्टरकी पत्नीले राष्ट्रपतिलाई चिठी नै लेखेर अपराधीलाई उन्मुक्ति नदिन याचना गरेकी थिइन् ।
पाँच वर्ष महिना ३ महिना जेल सजाय काटेका चौधरीको १४ वर्ष ९ महिना जेल सजाय छुट पाएका छन् । जन्मकैदको सजाय भोगिरहेका रेशमलाल चौधरी आज छुटेका छन् ।
