काठमाडौं, १३ भदौ । हाल छलफलमा रहेको राजश्व चुहावट तथा नियन्त्रण सम्बन्धी विधेयक चर्चा गर्दै अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले आफू व्यवस्थित र व्यवसाय मैत्री राजश्व प्रणाली लागू गर्ने तर्फ सधै आफू क्रियाशिल भएको बताएका छन् ।
फौजदारी अभियोग लागेकोलाई जेल सजाय घटाएर भएपनि सामाजिक रुपमा दण्डित गर्नुपर्ने तर यसबाट उद्यम व्यवसायमा नकारात्मक असर पर्ने गरी दण्ड सजाय हुन नहुने उनको धारणा थियो ।
शुक्रबार नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले काठमाडौंमा आयोजना गरेको नेपालको अर्थतन्त्रका विद्यमान अवसर तथा चूनौती बारे व्यावसायीक क्षेत्रको अवधारणा विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा डा. खतिवडाले उक्त कुरा बताएका हुन् ।
कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि गर्न व्यापार व्यावसाय बढाउन कृषि सामग्रीको आयातमा अर्गानिक सर्टिफिकेशन, शीतगृहको निर्माण, सहजीकरण, पूर्वाधार निर्माणमा सरकारले सहयोग गर्न र यसका लागि बुँदागत रुपमा प्रस्ताव सुझाब पेश गर्न अनुरोध गरे ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विद्युतशक्तिको प्रयोग हुने गरी ऊर्जाको प्रयोगमा परावर्तन हुने भएको हुँदा त्यसतर्फ जोड दिनुपर्ने धारणा राखे । उनले खानीको उचित प्रयोग गर्न ४५ प्रतिशत शेयर निजी क्षेत्रलाई दिन धवादीको खानीमा लगानी गर्न आह्वान गरे ।
भेहिकल कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ व्यवस्थाको सन्दर्भमा केही बुझाईमा र केही व्यवहारिक कठिनाई भएको र निजीक्षेत्र सहितको संयुक्त कार्यदलले सो कुरा सम्बोधनगर्ने अपेक्षा रहेको अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए ।
सिद्धान्ततः डब्लुटीओ, साफ्टा, विमिस्टेक जस्ता बहु राष्ट्रिय सन्धी सम्झौताअनुसारकारोबार मूल्यमा नै हुनु पर्ने तर त्यसको लागिहचुवाको भरमाखरिद बिक्रिनगरी संगठित रुपमा बैंकिङ च्यानलबाट कारोबार गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले बताए ।
सो अवसरमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले होटल उद्योग, ट्राभल एजेन्सी तथा टुरिजम भेहिकलको लागि डिजेल ग्यास अतिआवश्यक वस्तु भएको तर आर्थिक ऐन २०७६ ले ईन्धनमा कर कट्टीगर्न नपाइने व्यवस्था गरेको हुनाले मु.अ.कर को सिद्वान्तविपरित रहेको बताए ।
पर्यटन प्रवद्र्धनका निमित्त ट्राभल एजेन्सी र होटलका लागि आयात गरिएका वस र गाडीहरु र यी व्यवसायमा उपयोग हुने अन्य सरसामानहरुको आयातमा कर महशुल दरमा सहुलियत दिइनु पर्ने कुरामा उनले जोड दिए ।
आयातलाई घटाउने नभई त्यसलाई आन्तरिक उत्पादनले विस्थापन गर्ने तथा निर्यातलाई बढाउन दिने योजना सरकारले ल्याउनु पर्ने उनले बताए ।
अध्यक्ष श्रेष्ठले राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न कठोर ऐन प्रस्ताबित भएकोले आर्थिक अपराधमा आर्थिक जरिवाना मात्र हुनुपर्ने भूलवश हुन गएको अपराधमा समेत कैद सजायको व्यवस्थाले नेपालमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्ने वातावरण समाप्त गर्ने नै हो भन्ने निजी क्षेत्रको निक्र्यौल रहेको बताए ।
कार्यक्रममा चेम्बरका पदाधिकारी, सदस्य, महिला चेम्बर, युथ चेम्बर, तैयारी पोशाक उद्योग संघ, जिल्ला नगर चेम्बर अफकमर्श, एक्सपोर्ट काउन्सिल अफ नेपाल, अटोमोबाइल्स एशोसिएसन, यातायात व्यवशायी, सानातथा घरेलु उद्योग महासंघ लगायत अन्य सम्बन्धित उद्यमी व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
