काठमाडौं, ६ फागुन । राष्ट्रिय योजना आयोगले खाद्य सुरक्षा र भोकमरी अन्त्यको लागि पर्याप्त बजेटको आवश्यकता रहेको औल्याएको छ। योजना आयोगले सोमबार ‘शुन्य भोकमरी तर्फ नेपालः खाद्य सुरक्षा र पोषणको रणनीतिक समिक्षा’ सार्वजनकि गर्दै यस्तो औल्याएको हो ।
भोकमरी शून्य मुलुक बनाउने दीगो विकासको लक्ष्य पूरा गर्न यस क्षेत्रमा प्रयाप्त लगानी र बजेट आवश्यकता रहेको औल्याएको हो । प्रतिवेदनले भोकमरी अहिलेको अवस्था खाद्य सुरक्षाको अवस्था लगायतको विषयमा केलाएको छ ।
प्रतिवेदनको सार्वजनिक गर्दै उपप्रधानमन्त्री तथा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री उपेन्द्र यादवले खाद्य पहुँच र उपलब्धताको प्रवर्द्धन गर्न सहयोग पुग्ने बताए । अर्धविकसित देशको मुख्य समस्या भोकमोरी तथा कुपोषण भएको बताउँदै मन्त्री यादवले नेपालमा यस्ता समस्याको समधान गर्न सकरकार केन्द्रित भएको बताए ।
उनले ६७ प्रतिशत उत्पादन तत्काल उपभोगमा खर्च हुने बताउँदै सुधार्न आवश्यक रहेको बताए । संयुक्त राष्ट्र संघीय विश्व खाद्य कार्यक्रम र युनसेफको सहकार्यमा अन्तरमन्त्रालय सल्लाहकार समितिको सुपरीवेक्षणमा गरिएको अध्ययनले नेपालललाई भोकमरी शून्य मुलुक बनाउन देखा पर्ने चुनौति र अवसरको विषयमा केलाइएको छ ।
प्रतिवेदन अनुसार नेपाल खाद्य सुरक्षा विगतको तुलनामा सुधार आएपनि जोखिम कायम नै रहेको बताइएको छ । सन् २००१ मा पोष्टिक मात्र नपुगेर कुपोषण लाग्ने २१ प्रतिशत रहेकोमा १५ वर्षमा सन् २०१६ मा आठ प्रतिशतमा झरेको छ भने खानाको व्यालेन्स नमिलेर वा अधिक पौष्टिक भएर लाग्ने कुपोषण ५७ प्रतिशत रहेकोमा २०१६ मा ३६ प्रतिशतमा झरेको छ ।
राष्ट्र संघीय आवसीय प्रतिनिधि भेलरी जुलियान्डले नेपालको भौगोलिक अवस्थाको कारण खाद्य सुरक्षामा केही समस्या देखिएपनि सुधारउन्मुख रहेको बताइन् । उनले संघीयता कार्यन्वयनसँगै खाद्य सुरक्षामा सहयोग पुग्ने उल्लेख गरिन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. दिलबहादुर गुरुङले स्थानीय तहमा अहिले पनि खाद्य सुरक्षाको कार्यक्रम पहिलो प्राथमकितामा नपरेको भन्दै पार्नु पर्ने बताए । उनले तीनै तहका सरकार र निजी क्षेत्र तथा दातृ निकायहरू बीच समेत सरकारको सम्वन्वयन आवश्यक रहेको उल्लेख गरे ।
त्यस्तै योजना आयोगका सदस्य डा. कृष्णप्रसाद ओली, डा. उषा झाले खाद्य सुरक्षाको लागि राजनीतिक प्रतिवद्धता समेत आवश्यतका रहेको औल्याएका छन् ।
नेपालको संविधान २०७२ ले सबै नागरिकलाई खाद्य सुरक्षा सुनिश्चितता गरेको छ । खाद्य अधिकार र खाद्य सम्प्रभुता ऐनले त्यसप्रतिको सरकारी प्रतिवद्धता विस्तार गरेको छ ।
