काठमाडौं, ८ फागुन । राष्ट्रिय पुननिर्माण प्राधिकरणले व्यक्तिगत घर निर्माणमा अपेक्षित प्रगति हासिल भएको र दुई वर्षभित्रमा सम्पूर्ण घरको पुनर्निर्माण सम्पन्न हुने बताएको छ ।
फागुन ८ गतेसम्मको तथ्यांकअनुसार २०७२ सालको भुकम्पमा भत्किएका ८ लाख १२ हजारभन्दा बढी घरमध्ये ३ लाख ७० हजारको पुनर्निर्माण भइसकेको छ भने ५ लाख ९५ हजार घरहरु बन्दै गरेका छन् ।
हालसम्म सरकारले ३ लाख ९४ हजार लाभग्राहीलाई पुनर्निर्माण अनुदानको तेस्रो किस्ता दिन योग्य ठह¥याएको छ । घर निर्माण सम्पन्न भएका वा पुनर्निर्माणको अन्तिम चरणमा भएका परिवार तेस्रो किस्ता पाउन योग्य हुन्छन् । त्यस्तै ५ लाख ५७ हजारभन्दा बढी परिवार दोस्रो किस्ता पाउन योग्य ठहरिएका छन् ।
भुकम्पमा घर गुमाएका लाभग्राही परिवारले घरको डीपीसी सम्पन्न भइसकेपछि दोस्रो र प्लिन्थसम्म निर्माण गरेपछि तेस्रो किस्ता पाउँछन् । प्राधिकरणले २ लाख ५ हजार गुनासो पुनरावलोकन गरी फछ्र्यौट समेत गरिसकेको छ ।
यसैवीच उसले निजी आवास पुनर्निर्माण लाभग्राहीले अनुदान रकमको पहिलो किस्ता चालु आर्थिक वर्षको अन्त्य सम्ममा लिइसक्न अनुरोध गरेको छ भने दोस्रो र तेस्रो किस्ता लिनका लागि यसअघि तोकिएको समय सीमा हटाएको छ ।
त्यसैगरी, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त आवास भएको जिल्लाभित्रकै अन्य उपयुक्त स्थान वा क्षतिग्रस्त घर भएको जिल्लासँगै जोडिएको भूकम्प प्रभावित छिमेकी जिल्लाको वडामा रहेको आफ्नो जग्गामा निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न अनुदान रकम पाउन सकिने सुविधा दिएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा, वन क्षेत्र र सरकारी जग्गा अतिक्रमण गरी बनाइएका घर क्षति भई लाभग्राही सूचीमा परेका लाभग्राहीको हकमा एकासगोलका घरपरिवारको नेपालभर अन्यत्र जग्गा नभएको अवस्थामा घडेरी खरिद गर्न प्राधिकरणले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी अनुदानस्वरूप २ लाख उपलब्ध गराउने निर्णय पनि गरेको छ । तर, यसरी अनुदान पाउन उपभोग गरिरहेको स्थान भने छोड्नु पर्ने सर्त राखिएको छ ।
हालै संशोधित कार्यविधिअनुसार, लाभग्राहीको सूचीमा परेका भूमिहीन भूकम्पपीडितहरुले घरबासका लागि उपर्युक्त बमोजिम स्थानान्तरण हुन नचाहनेको हकमा निजहरुले परम्परादेखि भोग गर्दै आएको साविकको घडेरी जग्गामा नै निजी आवास पुनर्निर्माण गर्न सक्ने भएका छन् । तर, निजहरुले भोग गरेको जग्गामा घरवासको क्रममा जडान भएका धारा, विद्युत, टेलिफोन आदिको प्रमाणसहित सार्वजनिक मुचुल्काका आधारमा स्थानीय तहबाट सिफारिस हुनुपर्नेछ ।
त्यस्तो जग्गामा पुनर्निर्माण गर्ने निजी आवासको हकमा घरको लम्बाई, चौडाई, उचाई, साइट प्लान, सडकको अधिकार क्षेत्रभित्रबाट दूरी लगायत विवरणहरु पेश गरी घर निर्माण स्वीकृतिका लागि दिएको निवेदन स्थानीय तहले अभिलेखीकरण गरी निर्माण स्वीकृति दिनेछ । तर, यस्तो स्वीकृतिलाई जग्गा दर्ताको प्रमाणको रुपमा नलिइने स्पष्ट पारिएको छ ।
अन्य व्यक्तिको स्वामित्वमा रहेको घरमा बस्दै आएका व्यक्तिको हकमा उक्त घर भूकम्पबाट क्षति हुन गई घरविहीन भएको अवस्थामा सम्बन्धित घरधनीले मन्जुरीनामा दिएमा वा अन्य जग्गा उपलब्ध गराएमा निजलाई लाभग्राही कायम गरी नियमअनुसार अनुदान दिने निर्णयसमेत भएको छ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त परम्परागत बस्तीहरू साँखु, बुङ्मती, खोकना, गोरखा दरबार सम्पदा क्षेत्र, नुवकोट दरबार सम्पदा क्षेत्र एवं दोलखा भीमेश्वर मन्दिर क्षेत्रलगायतमा प्राधिकरणले तोकेको परम्परागत सम्पदा बस्ती क्षेत्रमा प्रचीन स्वरूप झल्कने गरी निजी आवास पुनर्निर्माण गरेमा प्रत्येक लाभग्राहीले पाउने अनुदानमा स्थानीय तहको सिफारिसमा अतिरिक्त ५० हजार रुपैयाँ पाउने छन् । मौलिक बस्ती संरक्षण तथा विकासका लागि सरकारले यस्तो सुविधा दिएको हो ।
त्यस्तै, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त क्षेत्रमा निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा जोडिएका घरहरू भत्कन गएमा त्यसरी भत्कन गएका घरका घरधनीलाई प्रक्रिया पूरा गरी लाभग्राही कायम गरी अनुदान दिइने छ । यस्तो समस्या खासगरी काठमाडौं उपत्यकामा छ जहाँ घरहरु जोडेर बनाइएका थिए ।
भूकम्पबाट क्षति पुगेका प्राचीन बस्ती क्षेत्रका लाभग्राही घरधनीहरु बहुतल्ले एवं बहुस्वामित्वको संरचनामा जान चाहेमा स्थानीय तहको सिफारिसका आधारमा प्राधिकरणले निर्णय गरी त्यस्ता घरधनीहरुलाई लाभग्राही कायम गरी अनुदान रकम उपलव्ध गराउने भएको छ । त्यसैगरी, भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त सम्पदा बस्ती क्षेत्रका लाभग्राहीलाई नगरपालिकाले अनुरोध गरे नगरपालिकामार्फत पहिलो र दोस्रो किस्ताको २ लाख रुपैयाँ एकमुष्ठ उपलब्ध गराउने र प्राधिकरणले शोधभर्ना गर्ने निर्णयसमेत भएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्बाट संशोधन गरिएको कार्यविधिमा जोखिम बस्तीका लाभग्राहीमध्ये हालसम्म आफैं जग्गा खरिद गरी निजी आवास पुनर्निर्माण गरेको अवस्थामा निजहरूले गरेको लिखत पारित बराबरको रकम अनुदानस्वरूप उपलब्ध गराइने भएको छ । त्यसरी हुने रकम भने २ लाखभन्दा हुन नहुने सर्त छ ।
त्यस्तै, एकीकृत बस्तीमा जग्गा प्राप्त गर्ने वा जग्गा व्यवस्थापनको लागि सरकारी अनुदान लिई बस्ती स्थानान्तरण गर्ने भूकम्पपीडित लाभग्राहीहरुलाई शुरुको अवस्थामा बस्ती विकासका लागि जग्गा खरिद गर्दा लाग्ने दस्तूरबाहेक विकसित घडेरी सम्बन्धित भूकम्पपीडित लाभग्राहीलाई वितरण गर्दा वा सम्बन्धित जग्गाधनीलाई नै फिर्ता गर्दा पारित हुने लिखतहरुमा रजिष्ट्रेशन दस्तूर नलाग्ने पनि निर्णय भएको छ ।
जोखिम वर्गमा पर्ने लाभग्राहीहरुमध्ये अनुदान रकम लिएर पनि घर पुनर्निर्माण गर्न नसक्ने अवस्थामा प्राविधिक सहायताअन्तर्गत गैरसरकारी संस्थाबाट नसमेटिएका लाभग्राहीहरुलाई प्राधिकरणले स्थानीय तहमार्फत सो प्रयोजनका लागि उनीहरुले पाउने अनुदान रकममा थप ५० हजार अनुदान रकम उपलव्ध गराउने भएको छ ।
