उद्योग

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले नीतिगत एवम् व्यावहारिक रुपमा नै सरकारले ऊर्जा क्षेत्रलाई समृद्धिको बलियो आधारका रुपमा मान्यता दिई काम कारबाही अगाडि बढाएकाले यसमा थप लगानी गर्नु आजको प्रमुख कार्यभार भएको बताएका छन् ।

परिसंघ सचिवालयमा शुक्रबार आयोजित स्वागत तथा बधाई कार्यक्रममा परिसंघका अध्यक्ष विष्णुकुमार अग्रवालले महासंघका नवनिर्वाचित अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल, वरिष्ठ उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठ, उपाध्यक्षहरू सुरकृष्ण वैद्य, ज्योत्सना श्रेष्ठ, हेमराज ढकालसहित कार्यसमिति सदस्यहरूलाई स्वागत गरे।

नेपाल मैदा उद्योग संघको अध्यक्षमा पुनः कुमुद कुमार दुगडले निरन्तरता पाएका छन् । गएको आईतबार बसेको संघका २३ औं बार्षिक साधारण सभाले उनलाई दोश्रो कार्यकालको लागि अध्यक्ष पदमा निर्बिरोध चयन गरेको हो ।

सरकारले दशैं सहित चाडपर्व लक्षित गरेर बिहीबारदेखि सहुलियत पसल सञ्चालन गरेको छ । ४२ जिल्लाका ६३ स्थानमा खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनी लिमिटेड मार्फत चाडपर्व लक्षित सुपथ मूल्य पसल सञ्चालन गरिएको हो ।

काठमाडौं महानगरपालिकाले बजार अनुगमनलाई तीव्रता दिएको छ । महानगरका अनुसार अनुगमन टोलीले १०–२० असोजसम्म मा १३० वटा पसलको अनुगमन गरेको छ । बागबजार, पुतलीसडक, कालीमाटी, सोल्टीमोड, महाराजगञ्ज, असन, जमल हात्तीसार, नक्साल, विशालनगर, हाँडीगाउँ, चाबहिल, मैजुबहाल, कुमारीगालसहित विभिन्न स्थानमा गरिएको अनुगमनका क्रममा २२ वटा पसलमा म्याद गुज्रिएका उत्पादन भेटिएको महानगरले जनाएको छ ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो चौमासिक (साउन–कात्तिक) मा १७ अर्ब ३ करोड रुपैयाँ बराबर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) प्रतिबद्धता आएको छ । यो गत आवको यसै अवधिको तुलनामा केही कम हो ।

चालू आर्थिक वर्ष २०८१–८२ को पहिलो चार महिना (साउन–कात्तिक) मा १२ अर्ब ७१ करोड ९४ लाख ५९ हजार रुपैयाँ बराबरको बिजुली भारत निर्यात भएको छ ।

उद्योगहरु बन्द हुने र बजारमा वस्तु आपूर्ति अवरुद्ध हुने परिस्थिति सिर्जना हुँदा त्यसले नेपाल सरकारले लिएको राजस्वको लक्ष्यमा समेत गम्भीर असर पर्नेतर्फ पनि निजी क्षेत्रले सम्बन्धित सबै सरोकारवालाहरुको ध्यानाकर्षण गराएको छ।

नेपालकै विद्युत माग कटौती गरेर लोडसेडिङ गरिएको हो की भन्ने आशंकाप्रति स्पष्टिकरण दिँदै प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले सिस्टममा आएको गडबडीले पटक पटक विजुली जाने समस्या भएको बताएका छन् ।

निर्माण सम्पन्न भएका योजनाको भुक्तानी पाउनु पर्ने र समस्याग्रस्त आयोजनाको ठेक्काको म्याद एकमुष्ट थप गर्नुपर्ने मुख्य माग राखी आन्दोलन गरिरहेको निर्माण व्यवसायीहरुको जायज माग सम्बोधन गर्न महासंघले नेपाल सरकार समक्ष आग्रह गरेको हो ।