एसईईको नतिजा: २२ हजार ४७५ ले ल्याए ४ जीपीए, कुनमा कति...

राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले सार्वजनिक गरेको माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजाअनुसार २२ हजार ४७५ ले ल्याए ४ जीपीए ल्याएका छन् ।

निफ्राको नाफा ६७.२८ प्रतिशत बढ्यो, प्रतिशेयर आम्दानी ७.१७ रुपैयाँ

नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंक (निफ्रा)को चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को तेस्रो त्रैमासको खुद नाफा गत वर्षको यही अवधिको तुलनामा ६७.२८ प्रतिशतले बढेको छ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सहुलियत कर्जा २८६ प्रतिशत वृद्धि, कृषिमा १२ अर्ब प्रवाह

सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कृषि क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जा २०७७ असार मसान्तको तुलनामा ४७.६३ प्रतिशतले वृद्धि भई रु.१२ अर्ब ८ करोड पुगेको छ । गत वर्ष यस्तो कर्जा ३४.७१ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

आर्थिक वृद्धिदर सरकारको अनुमान भन्दा बढी हुने विश्व बैंकको प्रक्षेपण

काठमाडौं, २४ जेठ । विश्व बैंकले चालु आर्थिक वर्षमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर ७.१ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ । बैंकको यो प्रक्षेपण उसले गरेको...

शाखा अधिकृतको परीक्षा स्थगित

लोक सेवा आयोगले शाखा अधिकृतको परीक्षा स्थगित गरेको छ ।

आइतबारदेखि श्रम स्वीकृति नियमितरूपमा, अनलाइनबाट दिने व्यवस्था कायमै

तर व्यक्तिगत श्रम स्वीकृतितर्फ यसअघि बायोमेट्रिक भएका र अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति लिन मिल्नेहरुलाई अनलाइनबाटै श्रम स्वीकृति दिने व्यवस्था कायमै रहेको कार्यालयले जनाएको छ ।

‘एमसीसी पास नभए पनि सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाएरै छाड्छ’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन सम्झौता (एमसीसी) पास नभएपनि पनि सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाएरै छाड्ने बताएका छन् ।

आयल निगमको ईआरपी प्रणाली पूर्णरूपमा लागू, यस्ता छन् फाइदा

निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्रकुमार पौडेल र निगमका आपूर्ति तथा वितरण विभागका निर्देशक दिपक बरालले निगमको सुदूरपश्चिम प्रादेशिक कार्यालयबाट आइतबार ईआरपी प्रणालीबाट बिल जारी गर्दै ईआरपी प्रणालीको समुद्घाटन गरेका हुन् ।

माथिल्लो साञ्जेनबाट सात महिनाभित्र १४.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने

निर्माणाधीन माथिल्लो साञ्जेन जलविद्युत् आयोजना अन्तिम चरणमा पुगेको छ । आगामी छ/सात महिनाभित्र आयोजनाबाट १४.८ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने छ ।

शरतसिंहको निर्णय डोलप्रसादले उल्ट्याए, कार्यविधिको पहिलो संशोधन खारेज

मन्त्रालयअन्तर्गतको सीप विकास तथा तालिम शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा ३० दिनभित्र सुझाव पेस गर्ने गरी समिति गठन गरिएको छ । समितिले सरोकारवालाहरूसँग समेत छलफल गरी पाठ्यक्रम र तालिमको मोडालिटी तय गर्नेछ भने तालिमको शुल्कको बिषयमा समेत मन्त्रालयलाई सुझाव दिनेछ ।