काठमाडौं, ७ चैत । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको महिला उद्यमी विकास समितिका सभापति कमला श्रेष्ठले महिला उद्यमशीलता विकासका लागि दक्षिण एशियाली मुलुकहरुको सामुहिक प्रयास आवश्यक पर्ने बताएकी छन् ।
मानव अधिकारको उच्चतम ख्याल गर्दै दक्षिण एशिया क्षेत्रमा व्यवसायिक प्रवद्र्धन र विशेषगरी महिला उद्यमशीलता विकासमा सामूहिक रूपमा लाग्नु आवश्यक छ, भारतको नयाँ दिल्लीमा आयोजित महिला, व्यवसाय र मानव अधिकारसम्बन्धी एक क्षेत्रीय कार्यक्रममा बोल्दै उनले भनिन् ।
उद्यमशीलताको विकासमार्फत महिलाहरूलाई अर्थतन्त्रको मूल प्रवाहमा समेट्न सकियो भने दक्षिण एशिया क्षेत्रमा महिला हिंसा र मानव अधिकार हननका घटनाहरू समेत कम हुन गई यस क्षेत्रलेनै आर्थिक समृद्धि हासिल गर्ने उनले बताएकी छन् ।
यूएनडीपी र यूएन वोर्किंङ ग्रुप अन बिजनेश एण्ड ह्युमन राइट्सले नयाँ दिल्लीमा आयोजना गरेको यूएन साउथ एशिया अन विजनेश एण्ड ह्यूमन राइटस विषयक क्षेत्रीय कार्यक्रमको महिला, व्यवसाय र मानव अधिकार शत्रलाई संवोधन गर्दै उनले आफ्नो धारणा राखेकी हुन् ।
‘निश्चय नै व्यवसाय संचालनका क्रममा चुनौतीहरू पनि आउँछन तर त्यस्ता चुनौतीहरूलाई सामना गरी मानव अधिकारको उच्चतम ख्याल गर्दै सार्क क्षेत्रमा व्यवसायिक प्रवद्र्धन र विशेष गरी महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धनमा सामूहिक रूपमा लाग्नु पर्छ,’ उनले भनिन् ।
सार्क क्षेत्रमा महिला उद्यमशीलता विकासमा सम्पत्ति माथिको पहुँचमा कमी, पूँजी अभाव, चर्को बैकिङ ब्याजदर, पर्याप्त शिक्षा, तालीम, ज्ञान, शीप तथा प्रविधिको अभाव, अन्तरिक एवं वाह्य बजार प्रवद्र्धन हुन नसक्नु, विशेष गरी कार्यस्थलमा मानव अधिकारका विषयमा पर्याप्त जानकारी दिन नसक्नु मुख्य चुनौतीको रूपमा रहेकाले यस क्षेत्रका सरकारहरूले विशेष ध्यान दिनु पर्ने उनको सुझाव थियो ।
नेपाल सरकार, निजी क्षेत्र, सरोकारवाला निकायहरू बीच समन्वय गरेर मानव अधिकारको उच्चतम ख्याल गर्दै मुलुकभित्र आर्थिक व्यवसायिक विकासमा महासंघले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको पनि उनले विश्व समुदायलाई जानकारी गराएकी छन् ।
महासंघले कार्यस्थललाई सुरक्षित र सम्मानजनक कार्य वातावरण बनाउने कार्यमा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दै आएको र दीगो विकासको लक्ष्यलाई पूरा गर्न निरन्तर अग्रभागमा रहेर कार्य गर्ने सभापति श्रेष्ठले अन्तराष्ट्रिय समुदायलाई विश्वास दिलाएकी थिइन् । कार्यक्रममा सार्क क्षेत्रका राष्ट्रहरूबाट सरकार, निजी क्षेत्र, मानव अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत संघ/संस्थाहरूको सहभागिता रहेको थियो ।
