काठमाडौं,२४ मंसिर । काठमाडौं महानगरपालिकाले सडक आश्रितको अविभावकत्व लिने भएको छ ।
सार्वजनिक स्थलहरुमा बेसहारा, अविभावकविहिन, सहयोगापेक्षी र सडक आश्रितहरुलाई महानगरपालिकाले आफै अविभावकत्व लिने भएको हो ।
महानगरपालिकाले मंगलबार सूचना जारी गर्दै शुक्रबारपछि सडकमा कोहि मागिरहेको भेटिए कारबाही गर्ने जनाएको छ।
महानगरपालिकाले मंसिर २९ गते २५ औँ महानगर दिवसको दिन महानगरलाई ‘सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त महानगर’ घोषण गर्ने निर्णय गरेसँगै सडक आश्रित बाध्यताको अन्त्य हुन लागेको हो ।
२५ औं महानगर दिवसका अविभावकत्व ग्रहण गर्ने कार्यक्रमको औपचारिक शुरुवात गर्ने जनाएको छ। बाध्यताले सार्वजनिक स्थलमा जीवन निर्वाह गर्नुपर्ने परिस्थितिको अन्त्य गरिने अपेक्षा महानगरले राखेको सूचनामा उल्लेख छ। पेशेवर रुपमा भिक्षा माग्नु र माग्न लगाउनु मुलुकी अपराध संहिताविपरित हो।
यस्तो गरेको भेटिए ३ वर्षसम्म कैद र ३० हजार रुपैयाँ जरिवाना गरिने मुलुकी अपराध संहिताको दफा १३६ मा उल्लेख छ। सरकारले ‘भोकै कोही पर्दैनन्, भोकले कोही मर्दैनन्’ भन्ने नाराका साथ सडक मानवमुक्त समाजको निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको छ।
नेपालको संविधान २०७२ को मौलिक हकअन्तर्गत धारा ३६ मा प्रत्येक नागरिकलाई खाद्य वस्तुको अभावमा जीवन जोखिममा पर्ने अवस्थाबाट सुरक्षित हुने हक हुने, धारा ३७ मा प्रत्येक नागरिकलाई उपयुक्त आवासको हक हुने र धारा ४३ मा आफ्नो हेरचाह आफैँ गर्न नसक्ने नागरिकलाई कानूनबमोजिम सामाजिक सुरक्षाको हक हुने व्यवस्था छ ।
आव २०७५-७६ को बजेट वक्तव्यमा ‘कोही भोकै पर्दैन, कोही भोकै मर्दैन’ भन्ने नारा तय गर्दै अशक्त, असहायलाई राज्यबाट संरक्षणको अनुभूति हुने गरी सडकमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उल्लेख छ ।
यसअघि आश्रमकै पहलमा पहिलोपटक विसं २०७४ चैत ५ गते गोरखा नगरपालिका घोषणा भएको थियो । सोही चैत २० गते पशुपति क्षेत्रलाई मगन्तेरहित क्षेत्र घोषणा गरियो । विसं २०७४ फागुन ४ गते मकवानपुर जिल्ला नै घोषणा भइसकेको छ । पाल्पाको तिनाउस्थित सिद्धबाबा मन्दिर, बुटबलको सिद्धबाबा धाम र बागलुङ कालिका मन्दिर क्षेत्रलाई पनि भिक्षा माग्न निषेध गरिएको छ ।
भिक्षा माग्नेलाई अधिकतम दुई महीना कैद र दुई हजारसम्म जरिवाना तथा माग्न लगाउनेलाई तीन वर्ष कैद र ३० हजारसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था छ । व्यवहारमा भने कार्यान्वयन हुन सकिरहेको छैन ।
राज्यले अभिभावकविहीन व्यक्ति सडकमा रहनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्ने उद्घोष गरेसँगै तीनै तहको सरकार तथा सामाजिक सङ्घसंस्थाको जागरुकता बढेको छ ।
मुलुकको १४ जिल्लाका १६ स्थानमा सेवा थालेको उक्त आश्रमले अहिलेसम्म करीब दुई हजारको उद्धार गरेकामा ६०० लाई परिवारमा मिलन गराएको र हाल झण्डै ८०० सहयोगापेक्षी संरक्षणमा रहेको जनाइएको छ ।
यस्तो छ कानून
ऐनको दफा १२६ मा गरिएको व्यवस्था अनुसार तीन प्रकारका काममा दण्ड लाग्नेछ-
कसैले कुनै सार्वजनिक स्थानमा भिक्षा मागेमा
कसैले बालबालिकालाई गीत गाउने, नाच्ने, खेल्ने वा कुनै काम गर्ने बहानामा माग्न लगाएमा
अन्य व्यक्तिलाई कुनै प्रकारको रकम वा ज्याला दिई भिक्षा माग्न वा माग्न दुरुत्साहन दिएमा
यसो गरेमा हुने दण्ड र जरिवाना यस्तो छ-
पहिलो पटक भिक्षा मागेको भए एक महिना कैद वा एक हजारसम्म जरिवाना
दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक दुई महिना कैद वा दुई हजारसम्म जरिवाना
माग्न लगाएको भए पहिलो पटकमा एक वर्षसम्म कैद वा १० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै
दोस्रो पटकदेखि प्रत्येक पटक तीन वर्षसम्म कैद वा ३० हजारसम्म जरिवाना वा दुवै
अनि यसमा कुनै साधु सन्त जोगी वा भिक्षुलाई भन्ने कानुन नलाग्ने भनिएको छ।
