काठमाडौं, १५ माघ । विश्वमा बालविवाहको दर घटिरहे पनि नेपालमा उच्च नै देखिएको छ ।
सानैमा विवाह गरिदिँदा कम दाइजो भए पुग्छ भन्ने सोंचले नै नेपालमा पढाइमा रहेको कलिलो उमेरको छोरीको विवाह गरिदिने चलन रहँदै आएको छ । बालविवाहका कारण शिशु तथा मातृ मृत्युदर पनि उच्च हुने गरेको पाइएको छ।
यूनीसेफको सन् २०१९ संस्करणको प्रतिवेदन, विश्वका बालबालिकाको अवस्थाले जनाए अनुसार नेपालमा बाल विवाहको अवस्था विश्वमा १७ औं उच्च स्थानमा रहेको छ ।
जसमा ४० प्रतिशत महिला र १० प्रतिशत पुरुष १८ वर्षको उमेरभित्रै विवाह गर्ने गर्छन् ।
संकटको समयमा नाबालिग छोरीको विवाह गरिदिएर आर्थिक कठिनाई सामना गर्ने र बालबालिकालाई संभवतः यौनजन्य हिंसाबाट सुरक्षित राख्ने सोच परिवारहरुमा विद्यमान रहेको देख्न सकिन्छ ।
आर्थिक जिम्मेवारी बहन गर्ने छोराका तुलनामा बालिका र महिलाको महत्व नजरअन्दाज गर्ने वा तिनलाई परिवारको ‘बोझ’ को रुपमा मात्र हेर्ने सामाजिक मान्यताले देशमा लैङ्गिक भेदभावलाई निरन्तरता पाउने गरेको छ ।
त्यसैगरी आदिवासी समूह र तल्लो जातका समुदायहरु यौन शोषणलगायत विभिन्न प्रकारका यौनजन्य हिंसाको मारमा पर्ने उच्च सभांवना रहेको अध्यायनले देखाएको छ ।
वि.सं. १९१० सालमा तत्कालीन श्री ३ प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले बनाएको मुलुकी ऐन विस्थापित गरी भदौ १ देखि लागू हुन लागेका ६ कानुनी संहिता र त्यससम्बन्धी कार्यविधिमा बालविवाह र बहुविवाहसम्बन्धी नयाँ व्यवस्था गरिएको छ ।
मुलुकी ऐनको पछिल्लो संशोधनमा विवाह गर्न २० वर्ष पूरा गर्नुपर्ने प्रावधान भए तापनि हाम्रो समाजमा बालविवाहजस्तो सामाजिक कुप्रथा कायमै छ ।
कानुनी व्यवस्थामा बहुविवाह र बालविवाह गर्नेलाई कानुनले सजाय दिन्थ्यो तर विवाह रद्द हुँदैनथ्यो । अब भने विवाह रद्द नै हुने प्रचलन रहेपनि बालविवाह भने घटेको छैन् ।
बाल विवाह परम्परागत सामाजिक अभ्यास भए पनि अहिले यसलाई कुसंस्कारको रुपमा लिइन्छ ।
बाल विवाह अन्त्य गर्नको लागि थुप्रै कानुनी तथा नीतिगत प्रावधान बनेका छन् । यिनीहरूकोे कमजोर कार्यान्वयनकोे कारण बाल विवाहले निराकरण भन्दा पनि प्रश्रय पाइरहेको देखिन्छ ।
