काठमाडौं, २६ माघ । चौधरी ग्रुपको स्वामित्वमा रहेको सीजी कम्युनिकेशन प्रा.लिको सम्बन्धन खारेजपछि सरकार र चौधरी ग्रुपबीच आरोप-प्रत्यारोप शुरु भएको छ ।
समयमै संस्था नवीकरण नगरेको भन्दै सरकारले सीजी कम्युनिकेशन प्रालिको सम्बन्धन खारेज गरेको घोषणा गरेको थियो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले गत बिहीबार पत्रकार सम्मेलनमा २० अर्ब तिरे सीजीले लाइसेन्स पाउने भनी दिएको अभिव्यक्ति सीजी टेलिकमले नियोजित वा भ्रम भन्दै दाबी गर्दै आएको छ ।
विवाद बढ्दै गएपछि आइतबार राजधानी काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सीजी टेलिकमले लाइसेन्स पाउनका लागि सबै प्रक्रिया पुरा गरेको दावी गरेको छ ।
सम्मेलनमा चौधरी ग्रुपका प्रवन्ध निर्देशक निर्वाण चौधरीले १० वर्षपछि अनुमति नवीकरण गर्दा तिर्नुपर्ने २० अर्बलाई लाइसेन्स लिँदा नै तिर्नुपर्ने भनेर मन्त्रीले भ्रम छर्न खोजेको दाबी गरे ।
उनले भ्वाइस निःशुल्क गर्ने र डाटा सेवाको मूल्य अहिलेको भन्दा आधा घटाउने योजनाका साथ आउन लागेका सिजी टेलिकमले ३ वर्षअघि नै प्रक्रिया पुरा गर्दा पनि सरकारले लाइसेन्स नदिएको बताए ।
सिजी टेलिकमले सरकारलाई ग्रामीण दूरसञ्चार सेवाको लाइसेन्सबापत तिर्नुपर्ने रोयल्टी लगायतमा ४४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी राजस्व तिरिसकेको भन्दै आफूहरुले युनिफाइड लाइसेन्स पाउन सक्ने गरी २००७ मै दूरसञ्चार प्राधिकरणले पत्र दिएको बताए ।
सिजीले प्रत्येका वर्ष कानून बमोजिम तिर्नु पर्ने रकम तिर्दै आएको र सरकारले लाइसेन्सका लागि राखेका पूर्वशर्त पनि सबै पुरा गरेको , तिर्नुपर्ने बक्यौता पनि एक रुपैयाँ बाँकी नरहेको दावी गरे ।
एक बर्ष अगाडि २६ फेब्रुअरी २०१९ मा बार्सिलोनामा आयोजित ‘वल्र्ड मोवाईल कंग्रेस’ को अवसरमा सीजी कम्युनिकेशन र टकसेलबीच प्राविधिक साझेदारीमा द्विपक्षिय सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
त्यसैगरि २९–३० मार्च २०१९ मा सम्पन्न नेपालइन्भेष्टमेन्ट समिटमा सरकारका मन्त्रीकै समुपस्थितीमा टकसेलसँग रणनीतिक साझेदारीमा हस्ताक्षर भएको विज्ञप्तीमा जनाईएको छ ।
प्रक्रियागत रुपमा अघि बढेको सीसी टेलले तीन वर्षमा फ्रिक्वेन्सी, रोयल्टी ग्रामिण दूरसञ्चार गेट वे, इमेल तथा इन्टरनेट लगाएत बक्यौता दस्तुर बापत दुर सञ्चार प्राधिकरणलाई कुल ४४ करोड ९४ लाख ७५ हजार ७ सय २३ रुपैयाँ बुझाइसकेको छ ।
माननीय सञ्चारमन्त्री @GokulPBaskota ज्यूको अभिव्यक्तिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ। २० अर्ब रकम १० वर्षमा फरक किस्तामा चुक्ता गर्न राज्यले निर्धारण गरेको नवीकरण शुल्क हो भन्ने ज्ञान उहाँलाई नहुनु दु:खद छ।
सबै भ्रमउपर सार्वजनिक छलफल गर्न सीजी कम्युनिकेसनका तर्फबाट म उत्सुक छु।
— Binod Chaudhary (@BinodKChaudhary) February 7, 2020
