काठमाडौं, ६ फागुन । मुलुकमा लोडसेडिङ अन्त्य भई नियमित रुपमा विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपनि प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत अत्यन्तै न्यून रहेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय तुलनामा नेपालको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा न्यून देखिएको हो । तीन वर्षमा प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत ११७ युनिटले बढेपनि चार वर्षभित्रमा प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई ७०० युनिट पुर्याउने लक्ष्य सरकारले राखेको छ ।
सरकारले घरघरमा विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन)को प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युतीय गाडी चलाउन चार्जिङ स्टसेनहरु खोल्ने कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ ।
गत वर्ष १९१ युनिट प्रतिव्यक्ति प्रतिवर्ष खपत रहेको ऊर्जा खपतको अवस्था अहिले २४६ पुगेको छ ।
बढ्दो उत्पादनको स्वदेशी उपभोग विस्तार गर्ने मूल लक्ष्यसहित यो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्ममा करिब दोब्बर हुने गरी ४२६ पुर्याउने लक्ष्यमा सरकार लागेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको चालु आवको अर्धवाषिर्क समीक्षा प्रतिवेदनअनुसार गत आवमा दुई सय ४५ युनिट रहेको प्रतिव्यक्ति ऊर्जा खपत चालु आवको ६ महिनामा २२ युनिटले बढेर दुई सय ६७ युनिट पुगेको छ ।
गत साउन अन्त्यसम्ममा विद्युत् पहुँच ८८ प्रतिशत जनतामा स्थापित भइसकेको छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहत ७८ प्रतिशत र वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत १० प्रतिशतमा पहुँच पुगेको देखिन्छ । १२ प्रतिशत जनतामा पुग्न बाँकी रहेको छ ।
नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन थालेपछि पछिल्ला वर्षहरुमा उद्योगको उत्पादन क्षमता पनि बृद्धि भएको छ भने मुलुकको आर्थिक बृद्धिदर उत्साहजनक छ । मुलुकभरका ७५३ स्थानीय तहमध्ये २२२ मा ९० प्रतिशभन्दा बढी विद्युत् पुगेको छ ।
प्राधिकरणले गत भदौमा मुलुकभरका स्थानीय तहका गाउँपालिका र नगरपालिकाहरुको वडासम्मको विस्तृत अध्ययन गरी सार्वजनिक गरेको विद्युतीकरण तथ्याङअनुसार, ११७ स्थानीय तहमा विद्युतीकरण ५ प्रतिशतभन्दा कम छ ।
केही स्थानीय तहमा बिद्युत् पुगेकै छैन । ५५ स्थानीय तहमा पाँच देखि ३५ प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ । १०६ स्थानीय तहमा ३५ देखि ६५ प्रतिशत र २५३ मा ६५ देखि ९० प्रतिशतसम्म विद्युतीकरण भएको छ ।
सरकारले चालु आवमा ४० जिल्लामा पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण गर्ने कार्यक्रम राखेको छ । अहिलेसम्म पर्वत, स्याङ्जा, काठमाडौं र भक्तपुरमा पूर्ण रुपमा विद्युतीकरण भएको छ ।
बाग्मती प्रदेशमा सबैभन्दा बढी अर्थात् ९०.३० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । कर्णाली प्रदेशमा सबैभन्दा कम २७.०३ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको छ । गण्डकी प्रदेशमा ८७.३९, प्रदेश ५ मा ८१.०३, प्रदेश २ मा ७९.७७, प्रदेश १ मा ७५.९० र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८.९० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ ।
विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति
वर्तमान सरकार गठन भएपछि विद्युत् उत्पादनको क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भएको छ। राष्ट्रिय प्रसारणमा जडित क्षमता एक हजार ३५० मेगावाट पुगेको छ ।
ऐतिहासिक रेकर्ड राख्दै दुई वर्षको अवधिमा निजी र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण मातहतका जलविद्युत् आयोजनाबाट २२५ मेगावाट विद्युत् थप उत्पादन भएको छ ।
८.५ मेगावाट लघुजलविद्युत्, सौर्य ऊर्जाजस्ता माध्यमबाट योगदान भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
यो अवधिमा विभिन्न कारणले रुग्ण बनेका प्राधिकरणका ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली ३ ए र १४ मेगावाटको कुलेखानी तेस्रो र निजी क्षेत्रका आठ जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण सम्पन्न भई राष्ट्रिय प्रणालीमा जोडिएका हुन् । यो वर्ष नेपालले वर्षायाममा इनर्जी एक्सचेन्जको अभ्यासस्वरूप भारत निर्यातसमेत गर्न सकेको थियो ।
