काठमाडौं, ७ फागुन । बजार हिस्सामा खासै प्रभावशाली नदेखिएका र लगानीमा पनि कमजोर रहेका दूरसञ्चार कम्पनीलाई मर्जरमा जान दिने तयारी सरकारले थालेको छ ।
दूरसञ्चार कम्पनीको संख्यात्मक वृद्धि भए पनि सोही अनुरुप गुणात्मक सुधार नदेखिएको भन्दै नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले विनियमावली मार्फत मर्जरको व्यवस्था ल्याउन लागेको हो ।
पछिल्लो समय मुलुकमा दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउँदै आएका तर डुब्न लागेका त्यस्ता सेवा प्रदायक कम्पनीलाई माथि उठाउन सरकारले मर्जर तथा एक्विजिसनमा जान सकिने नीति तयार गर्ने लागेको हो ।
नेपालको बजार हिस्सा र टेलिकम प्रयोगकर्ताको संख्याका आधारमा नेपालमा दूरसंचार सेवाप्रदायकको संख्या धेरै भएको भन्दै प्राधिकरणले यस्तो व्यवस्था गर्न लागेको हो ।
मर्जरमा जानका लागि त्यसको प्रक्रिया, मर्जरमा जाने कम्पनीले साविकमा लिइरहेका फ्रिक्वेन्सी, स्पेक्ट्रम, लाइसेन्स लगायतका विषयमा पनि विनियमावलीमा प्रस्ट पारिएको जनाईएको छ ।
हाल नेपालमा ६ वटा दूरसंचार कम्पनीले सेवा दिइरहेका छन् । प्राधिकरण अनुसार तीमध्ये नेपाल टेलिकम र एनसेलको मात्र बजार हिस्सा धेरै रहेको छ ।
नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले २ महिना अघि मात्रै यस स्मार्ट टेलीकमको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषद्ले प्राधिकरणको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै अनुमतिपत्र फिर्ता गरिसकेको छ ।
यस्तै अर्को दूरसंचार सेवा प्रदायक कम्पनी युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड(यूटीएल) अहिले निष्क्रिय अवस्थामा रहेको छ भने नेपाल स्याटेलाईट टेलिकम प्रालि हेलो नेपाललेदूरसंचार सेवा संचालनका लागि अनुमति पाएको छ ।
यसबाहेक पछिल्लो समय निकै विवाद झेली रहेको सिजी टेलिकम भने सेवा संचालनका लागि लाइसेन्स प्राप्तीको पर्खाइमा रहेको अवस्था छ ।
नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले २ महिना अघि मात्रै उक्त सेवाप्रदायकको अनुमतिपत्र खारेज गरेको थियो । तर मन्त्रिपरिषदले प्राधिकरणको निर्णयलाई उल्ट्याउँदै अनुमतिपत्र फिर्ता गरेको थियो ।
यस्तै अर्को दूरसंचार सेवा प्रदायक युनाइटेड टेलिकम लिमिटेड( यूटीएल) अहिले निष्क्रिय अवस्थामा छ भने नेपाल स्याटेलाईट टेलिकम प्रालि (हेलो) र सिजी टेलिकमले पनि दूरसंचार सेवा सञ्चालनका लागि अनुमति पाएका छन् । विश्वका विभिन्न देशमा टेलिकम कम्पनीहरु मर्ज भएर सञ्चालन भइरहेका छन् ।
प्राधिकरणका अनुसार नयाँ विनियमावलीको व्यवस्थाले प्रभावकारी सेवा दिन र लगानी गर्न नसकेका तथा फ्रिक्वेन्सी नम्बर भएका सेवा प्रदायकहरू ठूला कम्पनीले किन्न सक्ने वा ती कम्पनी एकापसमै गाभिने अवस्था सृजना गर्नेछ ।
