काठमाडौं ९, वैशाख । वैशाखसम्म भुक्तानी गर्नु पर्ने सबै प्रकारका कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले पाकेको ब्याजको १० छुट दिने भएका छन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको सञ्चालकहरुको छाता संगठन बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ नेपालले मंगलबार उक्त निर्णय गरेको हो ।
राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले चैतसम्मको आवधिक ऋणको किस्ताको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिइसकेका छन् । परिसंघले भने सबै प्रकारको ऋणमा वैशाखसम्म पाकेको ब्याजमा १० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको हो । ब्याज छुटका लागि ऋणीले नियमित रुपमा ब्याज तिरेको हुनुपर्ने पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
यस्तै, साना तथा मझैला उद्यम व्यवसाय (एसएमई) लाई बैक तथा बित्तीय संस्थाले १ प्रतिशत ब्याज घटाउने भएका छन् । यो सुविधा बाणिज्य बैकबाट एक करोड रुपैयाँसम्म एसएमई ऋण लिएका, बिकास बैकबाट ४० लाख रुपैयाँसम्म र फाइनान्स कम्पनीबाट २० लाख रुपैयासम्मको एसएमई कर्जा लिएका ऋणीले मात्र पाउनेछन् ।
उक्त सुविधा मासिक तथा त्रैमासिक किस्ताबन्दी कर्जाहरुका साथै चालुपूजी कर्जा तथा अन्य रिभल्विङ प्रकृतिका कर्जाहरुमा लगायत बैकबाट प्रवाह भएका सम्पूर्ण कर्जाहरुमा लागु हुने पनि बताइएको छ ।
परिसंघले कोरोना संक्रमणबाट अर्थतन्त्रलाई जोगाउन विभिन्न सुझाब पनि दिएको छ । यस्ता छन् परिसंघका सुझाबहरुः
१. महिलाले १५ लाख रुपैयाँसम्म निक्षेप जम्मा गर्दा त्यसमा सम्पत्ति शुद्धीकरणका व्यवस्था आकर्षित नहुने, केवाईसी चुक्ता समन्धी र सम्पत्तिको स्रोत खोज्ने अहिलेको व्यवस्था हटाउने । यस्तो व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा देशभर छरिएर रहेको रकम बैंक तथा वित्तीय संस्था मार्फत परिचालन हुने ।
२. नेपाली नागरिक, गैरआवाशीय नेपाली, विदेशी नागरिक तथा संस्थाहरुले विदेशबाट ५ लाख अमेरिकी डलरसम्म रकम ल्याएर नेपालका मर्चेन्ट बैंकिङ वा क्यापिटल मर्चेन्ट कम्पनी मार्फत नेपालको पुँजी बजारमा लगानी गर्न चाहेमा त्यसो गर्न पाउने नीतिगत व्यवस्था गर्नुपर्ने । यस्तो रकमको लकिङ पिरियड २ देखि ३ वर्ष कायम गरिनु उपयुक्त हुने ।
३. नेपालमा कसैले पनि ५० लाख अमेरिकी डलरसम्म बैंकिङ प्रणाली मार्फत रकम ल्याएर लगानी गर्न चाहेमा नेपाल राष्ट्र बैंक र उद्योग विभागको स्वीकृति चाहिने अहिलेको व्यवस्था हटाउने । यस्तो लगानीको बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले रेकर्ड राख्ने र सोको जानकारी नियामक निकाय तथा सरोकारवाला निकायलाई दिने ।
४. गैरआवाशीय नेपालीले १० लाख अमेरिकी डलरसम्म नेपालमा लगानी गर्न ल्याउँदा नेपाल सरकारले त्यस्तो रकमको सम्पत्तिको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्ने गराउने ।
५. नेपाली नागरिकले नेपालको कृषि तथा अन्य उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्दा त्यस्तो रकमको स्रोत नखोज्ने व्यवस्था गर्ने ।
