काठमाडौं, वैशाख १० । अर्थ मन्त्रालय यतिबेला बजेट निर्माणको चटारोमा जुटेको छ । मन्त्रालय भित्र दुई वटा टोली बजेट निर्माणको आन्तरिक गृहकार्यमा खटिएका छन् । उता, देशभर पूर्वबजेट छलफल चलिरहेको छ । यसैक्रममा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा र अर्थसचिव राजन खनाल यतिबेला देशका विभिन्न स्थानमा पुगेर सुझाव संकलन गरिरहेका छन् ।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार पूर्वी नेपाल र मध्य क्षेत्रका कार्यक्रम, छलफलमा अर्थमन्त्रीले समय दिइरहेका छन् भने गण्डकी प्रदेश भन्दा पश्चिमका क्षेत्रमा भने अर्थसचिव खनाल सक्रिय छन् । अर्थमन्त्री खतिवडा अघिल्लो साता भैरहवा, विराटनगरसहित अर्थतन्त्रका रणनीतिक शहरमा पुगेर व्यवसायी तथा सरोकारवालाका सुझाव सुनेका छन् ।
त्यहाँबाट फर्किएलगत्तै उनले आइतबार विकासे मन्त्रालयका सचिवहरुलाई बोलाएर पूँजिगत खर्चमा सक्रियता देखाउन आग्रह गरे । अर्थलाई एकातर्फ बजेट निर्माणको चटारो छ भने अर्कोतर्फ चालु आवको राजस्व संकलन, पूँजिगत खर्च र बजेट कार्यान्वयन प्रभावकारी बनाउनु पर्ने चूनौति पनि छ ।
बजेट लेखनको मूख्य काम शुरु भइसकेको छ । विभिन्न समितिहरु गठन गरी आएका सुझाव लिपिवद्ध गर्ने, विगतका तथ्य तथ्यांकको विश्लेषण गर्ने र त्यसका आधारमा आगामी नीति कस्तो हुने भन्नेबारे पनि ब्यापक छलफल चलिरहेको मन्त्रालय स्रोतको भनाई छ । अर्थ मन्त्रालयका अनुसार आइतबारबाट अन्तर मन्त्रालय प्री बजेट छलफल शुरु भएको छ । अहिले हरेक दिन कम्तिमा दुई\दुई मन्त्रालयसँग प्री बजेट छलफल हुने गरेको छ ।
प्री बजेट छलफलका क्रममा संघीय व्यवस्थापिकाअन्तगर्त अर्थ समिति पनि अहिले फिल्डमा छ । समितिका दुई टोली पूर्वी र पश्चिम नेपालबाट सुझाव संकलन गर्न भन्दै प्रदेश झरेका छन् ।
आगामी आवमा वृद्धिभत्ता र कर्मचारीको तलव वृद्धिमा के हुन्छ भन्नेबारे सर्वाधिक चासो छ । विगत ४ वर्षदेखि कर्मचारीको तलव बढेको छैन । उता, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आगामी आवमा वृद्धभत्ता बढ्ने सार्वजनिक कार्यक्रममार्फत नै घोषणा गरिसकेका छन् ।
आगामी आवमा करीव १५ खर्ब हाराहारीको बजेट ल्याउने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगले सिलिङ पठाएको छ । यस वर्ष सरकारले १३ खर्ब १५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँको बजेट कार्यान्वयन भइरहेको छ । “मन्त्रालय भित्रै कम्तिमा ४\५ टोली बजेटको अन्तिम लेखनका लागि विभिन्न काममा खटिएका छन्,” अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “अर्थमन्त्री र सचिव स्वयमः फिल्डमा खटिएर सुझाव संकलन गरिरहनु भएको छ ।” नेपालमा संघीय सरकारले १५ जेठमा आगामी आवको बजेट ल्याउने संवैधानिक प्रावधान छ ।
