काठमाडौं, २१ जेठ । नेपाल मैदा उद्योग संघले कच्चा गहुँ र मैदाको आयात दुवैमा ९ प्रतिशत कर लगाइएकोमा बिरोध जनाउँदै गहुँ आयातामा १ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क लगाउन माग गरेको छ ।
मैदा (पिठो) मा १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), गहुं आयातमा ९ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्क, आंटा र सुजिमा भ्याट गरी कर माथि करको भार थपिदै जांदा मैदा उद्योग रुग्ण बनको उसको भनाइ छ ।
स्वदेशी उत्पादनमा मैदा मात्र यस्तो खाद्य वस्तु हो जुन नेपालमा आत्मनिर्भर भई विदेशमा निर्यात गर्ने सम्भाबना बोकेको छ, अतः सरकारले निर्यातमा सहज बाताबरण बनाई दिनु पर्छ, संघले बुधबार जारी एक विज्ञप्तिमा भनेको छ ।
उसका अनुसार नेपाली गहुंले वर्षको तीन चार महिना मात्र पूग्ने हुंदा बाँकी समय पुरै आयात गर्नु पर्ने बाध्यता छ । मैदा आयात गर्नु भन्दा गहुँ आयात हुन सकेमा स्वदेशी उद्योग चल्ने र यसले राज्य लाइ प्रत्यक्ष र प्रत्यक्ष रुपमा लाभ पुग्छ ।
विगतमा मु.अ.कर र अन्य करका कारण स्वदेशी खाद्य उद्योगहरु रुग्ण भई अरबौंको लगानी डुबेको भन्दै संघका अध्यक्ष माधवलाल श्रेष्ठले गहुँ आयातमा लगाईएको ९ प्रतिशत कृषि सुधार शुल्कमा परिमार्जन वा संसोधन गरी उद्योगकै नाममा गहुँ आयात गर्दा १ प्रतिशत शुल्कमा आयात गर्ने ब्यवस्था मिलाई स्वदेशी मैदा उद्योगहरु रुग्ण हुनबाट बचाउन आग्रह गरेका छन् ।
मैदामा आयातमा कृषी सुधार शुल्क ९ प्रतिशत कायम छ र अहिले गहुँमा पनि नयाँ एचएस कोड कायम गरी ९ प्रतिशत गरिएको छ ।
‘कच्चा र तयारी दुबैमा समान दर अत्यन्त असान्दर्भिक भयो । यसले भारत बाट आयात हुने तैयारी माल मैदा संग यहांका उद्योगहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ननै नसक्ने हुंंदा, यहांका उद्योगहरु बन्द गर्नु बाहेकको विकल्प छैन । उद्योगहरु धमाधम बन्द भई किसानहरुले समेत गहुंको उचित मुल्य नपाउने हुंदा गहुं खेतिनै बिस्तारै हराउदै जाने धेरै सम्भावना देखिएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
यसअघि गहुँ आयातमा ५ प्रतिशत मात्र शुल्क लाग्ने व्यवस्था थियो ।
लकडाउनका कारण मैदा उद्योगहरुमा कर्मचारी, श्रमिक, मजदुरका पारिश्रमिक, भाडा, विद्युत महसुल, ढुवानी, कच्चा पदार्थको अभाव, होटल, बेकरी, रेष्टुरेन्ट, मःम पसल आदी बन्द लगायत समस्याले उद्योग क्षमताको २५ प्रतिशतको हाराहारीमा सञ्चालन भएको श्रेष्ठले बताएका छन् ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ अनुसार कुनै उद्योगले आफ्नो उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने कच्चा पदार्थ, सहायक कच्चा पदार्थ, प्याकेजिङ्ग सामग्रीमा लाग्ने भन्सार महसुल सामान्यतः त्यस्तो कच्चा पदार्थबाट उत्पादन हुने तयारी वस्तुको आयातमा लाग्ने भन्सार दर भन्दा एक तह कम हुनेछ ।
