काठमाडौं, १ असार । सातै प्रदेशले आगामी आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट ल्याउँदै छन्। असार १ मा बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार सातै प्रदेश बजेटको अन्तिम तयारी गरिरहेका छन्।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्रीहरुबाट दिउँसो सम्बन्धित प्रदेशसभाहरुमा बजेट प्रस्तुत हुँदैछ।
संघको बजेटले तोकेको सिलिङका आधारमा प्रदेश सरकारहरुले बजेट ल्याउँदैछन् । यस आधारमा सातवटै प्रदेशको कूल बजेट करिब २ खर्ब ५४ अर्बको हुने अनुमान गरिएको छ ।
आर्थिक वर्ष सकिन एक महिनामात्र बाँकी रहँदा प्रदेशहरुको औषत खर्च एक चौथाइमात्र रहेकोले खर्चको अवस्था निराशाजनक देखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले २९ अर्बको बजेट ल्याउँदै छ । चालु आर्थिक वर्षमा यो प्रदेशले २५ अर्बको बजेट बनाएको थियो ।
सबैभन्दा धेरै जिल्ला रहेको प्रदेश १ सरकारले चालु आर्थिक वर्षको भन्दा २० प्रतिशत बढी आकारको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि प्रदेश सरकारले ३५ अर्ब ९३ करोड ६० लाख रुपैयाँको बजेट प्रस्तुत गरेको थियो ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशले करिब ३३ अर्बको बजेट ल्याउँदैछ । जसमा संघीय सरकारको समानीकरण अनुदानतर्फ ९ अर्ब ८४ करोड ८३ लाख, राजस्व बाँडफाँटको ७ अर्ब ४४ करोड र ४३ लाखको सिलिङ कर्णाली प्रदेशले प्राप्त गरेको छ ।
गण्डकी प्रदेशले राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ३२ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरिरहेको छ । जुन चालु आर्थिक वर्षको बजेटभन्दा करिब ६ अर्ब बढी हो।
प्रदेश ५ सरकारले आगामी आवका लागि करिब ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । प्रदेश २ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य र भौतिक पूर्वाधारलाई विशेष जोड दिने भएको छ । उसले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३५ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ ।
देशको राजधानी काठमाडौं रहेको प्रदेश ३ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि करिब ४८ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । जुन यसअघिको बजेटको आकारभन्दा ३० प्रतिशतले बढी हो ।
उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत करिब तीन लाख युवालाई रोगजारी दिने गरी बजेट ल्याउन लागेको छ ।
मन्त्रालयले अल्पकालीनरूपमा धेरै युवालाई रोजगारी दिन तथा स्वरोजगार बनाउन लागेको जनाइएको छ । लघुउद्यमअन्तर्गत कुटिर उद्योग चलाउनेलाई प्राथमिकता दिएर प्रदेशका हरेक स्थानीय तहमा रु ३० लाखका दरले बजेट दिएर युवालाई रोजगारी दिने कार्यक्रम रहेको छ ।
त्यसबाहेक ‘मेरो उद्यम, अति उत्तम’ कार्यक्रमअन्तर्गत सात हजार १४० जनालाई रोजगारी दिन लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । ‘उद्यमीको हात, प्रदेश सरकारको साथ’ भन्ने सोचका साथ बेरोजगार युवा तथा विदेशबाट फर्किएका जनशक्तिलाई लक्षित गरी उत्पादन वृद्धिका लागि रोजगारी सिर्जना र प्रविधि हस्तान्तरण, स्थानीय र स्वदेशी कच्चा पदार्थको स्थानीयस्तरमै प्रशोधन, कृषि, फलफूल, जडीबुटी, वनमा आधारित लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको सञ्चालनमा प्रोत्साहनलगायतका कार्यक्रम बजेटमा आउने बताइएको छ ।
हिलस्टेशन, नमूना गन्तव्य, पर्यटन ग्राम सञ्चालन, दोलखामा फिल्मसिटी र गौरीशङ्कर परिपथ निर्माणजस्ता कार्यान्वयनमा रहेका निर्माणाधीन पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
काभ्रेपलाञ्चोक र सिन्धुपाल्चोकमा नरम काठ उद्योगका लागि काष्ठ सिजनिङ तथा ट्रिटमेन्ट प्लान्ट स्थापनाको अध्ययन प्रारम्भ भएको पनि सरकारले जनकारी दिएको छ ।
बजेटमा बैंकिङ कारोवारलाई प्रवद्र्धन गर्ने, युवालाई उत्पादनमा जोड्न रोजगारमूलक तथा आयमूलक कार्यक्रम र ‘कोभिड विशेष’ कृषि कार्यक्रमलाई जोड दिइने जनाइएको छ ।
विदेशबाट फर्किएका वा स्वदेशमा रहेका तथा कृषिसम्बन्धी अनुभव, ज्ञान र सीप बटुलेका कृषि र पशुपक्षी विषयमा अध्ययन पूरा गरेर बेरोजगार रहेका युवालाई कृषिमा आवद्ध गरी उत्पादनमा जोड्न विशेष रोजगार तथा आयमूलक कोभिड विशेष कृषि कार्यक्रमको थालनी गर्न लागेको प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले जनाएको छ ।
