-दुर्गाबिक्रम थापा
नेपालबाट वार्षिक निकासी हुने करीब ८५ अर्ब रुपैयाँका वस्तुमध्ये पश्मिनाको हिस्सा २.५ अर्ब देखि ३ अर्ब रुपैयाँ छ । यसमा नेपाल घुम्न आउने विदेशी पर्यटकले व्यक्तिगतरुपमा उपहारको रुपमा किनेर लैजाने पश्मिनाको उत्पादनसमेत जोड्दा नेपाली पश्मिनाको बजार करीब ६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ ।
नेपाली पश्मिनाको अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा ब्राण्डिङ गर्न र बजार प्रवद्र्धन गर्नका लागि ‘च्यांग्रा पश्मिना’को ट्रेडमार्क दर्ता तथा नवीकरण अगाडि बढेको छ । हाल ४७ मुलुकमा नेपाली च्यांग्रा पश्मिना ट्रेडमार्क दर्ता भएको छ भने केही मुलुकहरुमा व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र (टीईपीसी)को सहयोगमा नवीकरण हुँदैछ ।
ट्रेडमार्क दर्ता तथा नवीकरणका प्रक्रिया पार गर्दै अगाडि बढीरहँदा यसको प्रचारप्रसारको महत्व बढेको छ । आजको युग विज्ञापनको युग हो । हामीसँग भएको वस्तु, यसको ट्रेडमार्क, गुणस्तर आदिका बारे उपभोक्तालाई जानकारी तथा सूचना प्रदान गर्नु ज्यादै आवश्यक छ । यसमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय र टीईपीसीको ध्यान जानु जरुरी छ । करीब १५ खर्ब रुपैयाँको आयात र ८५ अर्ब रुपैयाँको निर्यात भएको अवस्थामा परम्परागत बाटोबाट ब्यापार सन्तुलन हुँदैन ।
पश्मिनालाई अन्तरराष्ट्रिय बजारमा समयानुकुल विविधिकरण गर्नुपर्ने देखिएकाले गत वर्षदेखि चीनमा निर्यातको प्रयास भइरहेको छ । यसै सिलसिलामा प्रधानमन्त्रीको गतवर्ष भएको भ्रमणमा बेइजिङस्थित सीआईसीएमटीसँग नेपाली च्यांग्रा पश्मिना निर्यातका लागि एक सममझदारी गरिएको थियो । यसैअनुसार दोस्रो चरणमा होङझाउको एक व्यापार मेलामा पश्मिना उद्योग संघ सहभागी पनि भएको थियो । हामीले चीनमा नमूना पठाउने काम पनि गरिसकेका छौं र चीनियाँ कम्पनीहरुले निकट भविष्यमै नेपाल आएर खरीद अर्डर अगाडि बढाउने प्रतिवद्धता जनाएका छन् ।
नक्कलीको बिगबिगी
नेपाली पश्मिना व्यवसायले भोग्नु परेको ठूलो समस्या नक्कली लेबल हो । हेर्दा उस्तै देखिने तर भिस्कोस र पोलिस्टरजस्ता धागोबाट बनाइएका शल, स्कार्फ आदिलाई १०० प्रतिशत पश्मिना, मेड इन नेपालको लोगो प्रयोग गरेर बिक्री वितरण भइरहेको छ । यसले उपभोक्ता त ठगिएका छन् नै, नेपाली पश्मिना उत्पादनको गुणस्तर र विश्वसनीयतामा ठूलो प्रश्न उब्जिएको छ ।
गत कार्तिक ३० गते पश्मिना उद्योग संघ, नेपाल चेम्बर अफ कमर्श र मन्त्रालय, वणिज्य विभाग, टीईपीसी र नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल बिभागसमेकते सहभागितामा पश्मिनाको मुख्य बिक्री केन्द्र काठमाडौंको ठमेलमा नक्कली पश्मिना उत्पादन प्रयोग नगरौं, स्वच्छ व्यवसाय गरौं भन्ने सन्देशसहित विभिन्न कार्यक्रम गरिएको थियो । त्यसपछिको केही समय व्यवसायमा केही सुधार देखिए पनि हाल आएर अवस्था उस्तै बनेको छ । त्यसैले त्यस्ता नक्कली सामान उत्पादन तथा बिक्री गर्ने व्यवसायीलाई तत्कालै कारवाही अगाडि बढाउनु पर्छ । नभए यसले नेपाली पश्मिनाको गुणस्तरमा गम्भीर धक्का लाग्ने निश्चित छ ।
कच्चा पदार्थ
यस उद्योगका लागि नेपालमै उत्पादन हुने कच्चा पश्मिना प्रयोगमा ल्याउन सकिएको छैन । यसका लागि सरकार तथा निजीक्षेत्रको संयुक्त प्रयास भए मात्र नेपालमै उत्पादित पश्मिनाको कच्चा पदार्थलाई पश्मिना उद्योगमार्फत निर्यातसँग जोड्न सम्भव छ । पश्मिनाको कच्चा पदार्थ, पश्मिना भुवाको उत्पादन १४ हिमाली जिल्लामा संभव भए पनि हाल तीन जिल्लामा मात्र उत्पादन भइरहेको छ ।
करीब १५ टन पश्मिना भुवा नेपालका १४ हिमाली जिल्लामा उत्पादन गर्न संभव देखिएको छ जसको प्रशोधनबाट ४ टन गुणस्तरीय पश्मिना धागो उत्पादन हुने अनुनमान छ । नेपालमा वार्षिक करीब १५० टन जति पश्मिना तथा पश्मिना मिसाइएको धागो खपत हुने अनुमान छ । त्यसैले यहाँ उत्पादन भैरहेको कच्चा भुवा प्रशोधनमा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।
त्यसैगरी डी–हेयररिङ प्लाण्ट स्थापनाका लागि पनि सहयोग चाहिन्छ । करीब ३ करोड ५० लाख रुपैयाँ लाग्ने यस्तो प्लाण्ट स्थापनाका लागि प्रतिस्पर्धात्पमक रुपमा निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्छ । तर, सरकारले विशेष ब्याज अनुदान भने दिनुपर्छ । प्लाण्ट स्थापनाका लागि पश्मिना उद्योग संघले कृषि तथा पशुपंक्षी विकास मन्त्रालयमा एक परियोजना प्रस्ताव पेश गरेको छ । यस बर्षको बजेट वा विश्व बैंकको सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रममा यो सुझाव समेट्न हामीले आग्रह गरेका छौं ।
महँगो लागत
हामी अन्य मुलुक जति प्रतिस्पर्धी हुन नसकेका कारण यहाँको उत्पादन महँगो पर्छ त्यसैले अरु देशले जस्तै नेपाली निर्यातमूलक उद्योगले पनि निर्यात प्रोत्साहन पाउनु पर्छ । त्यस्तो प्रोत्साहन १० देखि १५ प्रतिशतसम्म हुनु पर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । तर, चालु वर्षको बजेटमा ३ देखि ५ प्रतिशत मात्र दिने घोषणा गरियो । त्यसमा पनि राष्ट्र बैंकले पुसमा मात्र कार्यविधि बनाएको र पुस ९ गतेभन्दा पछिको निर्यातलाई मात्र यस्तो सुविधा दिने र त्यसअघिको लाई १ देखि २ प्रतिशतमात्र दिने कुरा आएको छ । यसरी बजेटमै घोषणा भएको कुरा वर्षको अन्त्यतिर मात्र हुने निर्यातलाई अनुदान दिएर टार्दा राज्यको विश्वसनीयतामा क्षय आउन सक्छ भन्ने कुरा सरकारले बुझ्नु पर्छ । के उद्योगी व्यवसायीले हामीले हिसाब गर्न भ्याएका छैनौं, पुसदेखिको मात्र कर तिर्छौं भन्दा सरकार मान्छ ?
के गर्ने ?
नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुको निर्यात मूल्यको न्यूनतम १ प्रतिशत रकम सम्बन्धित वस्तुको प्रवद्र्धन तथा विकासमा खर्च गर्नेगरी बजेटमै व्यवस्था गर्नु पर्छ । सो रकम सम्बन्धित वस्तुगत संघको सुझावमा टीईपीसीमार्फत खर्च गर्नु पर्छ । यसरी काम गर्ने हो भने आगामी तीन वर्षमा हालको निर्यात दुई गुणा र पाँच वर्षमा तीन गुणाले निर्यात वृद्धि हुने हामी प्रत्याभुति दिन्छौं ।
उदाहरणका लागि हाल रहेको करीब ८६ अर्ब रुपैयाँ निर्यातको १ प्रतिशत ८६ करोड रुपैयाँ हुन्छ । त्यसमा पश्मिनाको वर्षिक निर्यात २.५ अर्ब रुपैयाँको २ करोड ५० लाख रुपैयाँ यसको विकास तथा प्रवद्र्धनमा तीन वर्ष नियमित खर्च गर्ने हो भने निर्यातको आकार ५ अर्ब रुपैयाँ पुग्छ । समग्र निर्यातमा पनि यसै गरी लगानी गर्ने हो भने आगामी पाँच वर्षमा ३ खर्ब रुपैयाँको निर्यात हुने छ ।
यो लगानी राज्यले गर्दा आजकै वस्तुहरुबाट पाँच वर्षमा तीन गुणा निर्यात वृद्धि हुने जिम्मा निजीक्षेत्रले लिने प्रतिवद्धता गर्न निर्यातमूलक संघहरु तयार छन् ।
यसका साथै, ई–मार्केटिङ मा रहेका नीतिगत अप्ठ्यारालाई पनि तुरुन्त सम्बोधत गर्नु पर्छ । विश्वव्यापीकरणको जमानामा विश्वका जुनसुकै क्रेताले नेपालबाट क्रेडिट कार्डमार्फत एक थान काठको मूर्ति, एक थान आँखीझ्याल वा दुई थान पश्मिना किन्ने वातावरण किन नबनाउने ? यसमा रहेको निजीतगत अप्ठ्यारोलाई बैंकिङ सुविधामार्फत सम्बोधन हुने गरी व्यवस्थापन गर्नु पर्छ ।
(नेपाल पश्मिना उद्योग संघका अध्यक्ष थापाले बैशाख ६ गते संघको १८ औं वार्षिक साधारण सभामा दिएको स्वागत मन्तव्यको सम्पादित अंश)
