काठमाडौं, ३० वैशाख । सरकारले हरेक वर्ष असल चालचलन र आचरण देखाउने कैदीलाई बाँकि कैद मिनाहा गरी रिहा गर्ने प्रावधान रहेको छ । फौजदारी कसुर (सजाउ निर्धारण तथा कार्यानवयन) ऐन २०७४ अनुसार कसुरदारको कैद अवधि कट्टा गर्न सकिने प्रावधान छ ।
नेपाल सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट कैद मिनाहा भएपछि कार्यान्वयनमा आउँछ । नेपाल सरकारले ल्याएको पछिल्लो प्रावधान अनुसार अब विभिन्न ७ अपराधमा कैद भुक्तान गरिरहेका कैदीले भने छूट सुविधा नपाउने भएका छन् । सरकारले फौजदारी कसूर (कैद कट्टा) नियमावली २०७६ मार्फत कैद कट्टासम्बन्धी नयाँ प्रावधान सार्वजनिक गरेको हो ।
नयाँ प्रावधान अनुसार राज्यविरुद्धको कसूर, युद्ध अपराध, विध्वंशात्मक अपराध, बालबालिका विरुद्धको यौन शोषण तथा हिंसा, बहुविवाह, कैदबाट भागे भगाएको कसूर र अदालतको दण्ड, जरिवाना र विगो तिर्न बुझाउन बाँकि रहेको अपराधमा कैद भोगिरहेका कैदीको भने सजाय माफ नहुने गृह मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ ।
कैदमा रहेको कसूरदारको चालचलनमा कैदमा रहेको बखत सुधार आएमा निश्चित अवधिको कैद पुरा गरेका कैदीलाई कैद छूट हुने व्यवस्था रहेको छ । कारागारमा रहेको कैदीको चालचलनको अभिलेख राख्ने दायित्व सम्बन्धित अधिकारीको हुन्छ । यस्तो विवरण कारागार विभागमा पठाउनु पर्छ ।
कैदीको तर्फबाट निवेदन दिएपछि त्यसमा सम्बन्धित कारागारले जाँचबुझ गर्नुपर्ने र चालचलन अनुसार सही ठहरिए प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष पेश गर्नुपर्ने प्रावधान रहेको छ । त्यसपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उचित ठहराएमा उक्त निवेदनलाई कारगार विभागमा सिफारिस गर्न सक्छन् । विभागले उचित ठाने गृह मन्त्रालयमा सिफारिस गर्छ ।
निवेदन गृह मन्त्रालयले पनि उचित ठानेमा मन्त्रीपरिषद् लैजाने र राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गर्न सक्ने प्रावधान नियमावलीले गरेको छ ।
