काठमाडौं, १३ मंसिर । सरकारले अगाामी दुई वर्षभित्र सबै सरकारी कार्यालयहरुको कारोबार अनलाइन प्रणालीमा लैजाने भएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले हालसम्म ७० प्रतिशत सरकारी कार्यालयको कारोबार अनलाइन प्रणालीमा गइसकेको बताउँदै आउने दुईवर्षभित्र सबै कार्यालयलाई अनलाइन प्रणाली अनिवार्य गरिने बताए ।
ब्राण्डवर्थ प्रालीको आयोजनामा भएको ‘फोनपे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ २०२०’ मा बोल्दै उनले डिजिटल प्रणालीको उच्चतम प्रयोगका लागि निजी क्षेत्रसंग उचित समन्वय गर्ने र कर्मचारीतन्त्रलाई पनि प्रविधिमैत्री बनाउने बताएका छन् ।
शनिबार दिनभर चल्ने यस कन्क्लेभमा प्रमुख वक्ताका रुपमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली थिए भने अर्थमन्त्री पौडेल, सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङ, नेपाल राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारी लगायत सरोकारवाला क्षेत्रका उच्च अधिकारीले पनि सम्बोधन गर्नेछन् ।
सरकारले दुई वर्ष अगाडी नै डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क २०७६ ल्याइ देशमा प्रविधिको विकास र उच्चतम प्रयोगमा पाइला अगाडी बढाइसकेको छ ।
डिजिटल नेपाल अभियानका लागि सरकारले डिजिटल फाउन्डेसन भन्दै प्रमुखत ८ वटा क्षेत्रलाई पहिचान गरेको छ । कृषि, शिक्षा, स्वाथ्य, उर्जा, पर्यटन, वित्त, शहरी पुर्वाधार लगायतलाई समावेश गरिएको छ ।
यसमा ८० वटा फाउन्डेसन तयार छन् जसअन्र्तगत डिजिटल फाउन्डेसन १९, कृषि ११ वटा, शिक्षा ८, स्वाथ्य ७, उर्जा ९, पर्यटन ७, शहरी पुर्वाधारमा ९ र वित्तमा ११ गरी ८० वटा क्षेत्र तय भएका छन् ।
चालु वर्षको बजेट प्रणालीमा पनि डिजिटल प्रविधिलाई प्राथमिकताका साथ अगाडी बढाएको भन्दै मोबाइल बैंकिंङ, इन्टरनेट बैंकिंङ, मोबाइल वालेटको विषयमा निजी क्षेत्रसंग समन्वय गरी प्रवद्र्धमा जुट्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
‘डिजिटल इकोनोमीलाई सशक्त, प्रभावकारी ढंगले अगाडी बढाउन सरकार चाहिरहेकोे छ, अब डिजिटल प्रविधिको विकल्प अरु हुन सक्दैन,’ उनले भने ।
कन्क्लेभमा बोल्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गुरुङले डिजिटल नेपालका लागि पुर्वाधारहरु दु्रतनिर्माणको क्रममा रहेको बताए ।
अप्टिकल फाइवर, सूचना महामार्गको काम सातै प्रदेशमा काम भएको र पुर्वाधार कम्पनीको स्थापना गर्ने, सह कम्पनी तथा सहआयोजनाको पनि सूरुवात गर्ने जानकारी दिए ।
डिजिटल फ्रेमवर्क जुन ढंगवाट जानुपर्ने हो त्यसअनुसार नभएको भन्दै उनले मन्त्रालयले अब कडा कदम चाल्ने पनि बताए । यसमा तुरुन्तै कार्ययोजना बनाएर अगाडी बढ्नेछौँ, सञ्चार मन्त्रालयले गर्नुपर्ने जिम्मेबारीमा कुनै कसर बाँकी रहनेछैन, उनले भने ।
हाल सबै गाउँपालिकामा भिन्न भिन्न एप भएको भन्दै सबैलाई एकिकृत गरेर ७५३ वटै स्थानीय तहलाई एउटै एपमा लैजान लागिएको जानकारी उनले दिए ।
उनका अनुसार नागरिक एपको पनि तयारी भएको छ । डिजिटल नेपाल, शुशासन पारदर्शिता, विकास र समृद्धिका निम्ति नै आज डिजिटल नेपाल अवधारणा आएको हो । व्यक्तिहरु लाइन बसेर होइन अनलाइनबाटै डिजिटल नेपालको सुरुवात हुने मन्त्री गुरुङको भनाइ थियो ।
ब्राण्डवर्थ प्रालीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मोहन गजुरुलले सरकारले अगाडी सारेको डिजिटल फ्रेमवर्क अगाडी बढाउने सवालमा एउटा हिस्सा बन्न पाएकोमा खुसी व्यक्ति गरे । उनले डिजिटल प्रविधिको प्रयोगलाई बढावा दिन निजी क्षेत्रसंगै सरकार पनि अग्रसर हुनुपर्ने भन्दै सबैको एउटै लक्ष्य हुँदा मात्रै डिजिटल नेपाल बन्न सक्ने बताए ।
सम्बन्धित समाचारः
‘फोनपे डिजिटल इकोनोमी कन्क्लेभ’ शनिबार हुँदै
फोनपेको योजना: हरेक दिन नगद उपहार, भाग्यशालीले पाउनेछन् स्कुटर
नेपाल-भारत सीमास्तम्भ डिजिटल डाटाबेसमा, बिवाद बल्झिने सम्भावना न्यून
