काठमाडौं, २३ मंसिर । सहकारी विभागले सहकारी संस्थाले लिने सेवा शुल्कमा लगाम लगाएको छ । विभागले आगामी माघ १ गतेबाट लागू हुनेगरी संस्थाले लिने सेवा शुल्क तोकेको हो ।
विभागले तोकेको सेवा शुल्क अनुसार प्रारम्भिक संस्थाले ऋणीलाई प्रवाहित गरेको कुल कर्जाको १ प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन पाउने छैनन्। राष्ट्रिय सहकारी बैैंकका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित सोमबारको बैठकको निर्णयका आधारमा विभागले यस्तो निर्णय गरेको जनाएको छ।
सहकारी संस्थाहरुले सदस्यलाई प्रवाह गर्ने कर्जामा नियमानुसार सम्झौता वमोजिमको ब्याज रकमबाहेक अतिरिक्त शुल्क नलिने, तर कर्जा प्रवाह गर्दा संस्थाको अतिरिक्त खर्च पर्ने अवस्था भई अतिरिक्त शुल्क नलिई नहुने भएमा ब्याजबाहेक अधिकतम १ प्रतिशतमा नबढ्ने गरी सेवा शुल्क लिन पाईने उल्लेख गरिएको छ ।
नियमानुसार कर्जाको ब्याज र सेवा शुल्क लिएकोमा थप प्रक्रिया शुल्क, प्रशासन शुल्कजस्ता कुनै पनि अतिरिक्त शुल्कहरु लिन नपाइने निर्णय गरेको छ ।
सहकारी ऐन, २०७४ को दफा ५० (३) र नियमावलीको दफा ७६ (१) (झ) बमोजिम तथा राष्ट्रिय सहकारी महासंघ, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल बहुउद्देश्यीय केन्द्रीय सहकारी संघ, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघ र राष्ट्रिय सहकारी बैङ्कका प्रतिनिधिहरु सम्मिलित बैठकको निर्णय एवम् प्राप्त सुझावका आधारमा सेवा शुलक निर्धारण गरिएको विभागले जनाएको छ ।
ऐनको दफा ५० को उपदफा ३ मा ‘सहकारी संस्थाले सदस्यहरूलाई प्रदान गर्ने ऋणमा रजिष्ट्रारले अन्यथा तोकिएको बाहेक सेवा शुल्क र नवीकरण शुल्क सम्बन्धित संस्थाको कार्यविधिले तोकेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ ।
सहकारी ऐनकै प्रावधान अनुसार विभागले गत वर्षदेखि ऋणको व्याजदरमा सीमा समेत सीमा तोकेको छ । २०७६ साउनमा १६ प्रतिशत सीमा तोकिएकोमा त्यसलाई पुनरावलोकन गर्दै कात्तिक १५ गतेबाट १४.७५ प्रतिशत भन्दा बढि व्याजदर लिन नपाउने व्यवस्था गरिएको छ ।
ब्याजदरमा सीमा तोकेपछि सहकारीले ऋण लगानीमा सेवा र नवीकरण शुल्कका नाममा जथाभावी रकम असुल्दै आएका छन् । सो गुनासो विभागमा बढ्न थालेपछि सहकारी ऐनलाइ नै टेकेर शुल्क निर्धारण गरिएको जनाएको छ ।
यसअघि विभागले सहकारी दर्ता तथा नियमन मापदण्ड—२०६८ मा ऋणको एक प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाउने व्यवस्था गरेपनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
