काठमाडौं, १५ चैत । सरकारले युवा उद्यमशीलता प्रवर्द्धन गर्ने र स्वरोजगार बनाउने उद्देश्यसहित ल्याएको शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो र सीटीईभीटी तालिम प्राप्त कर्जा प्रभावकारिता न्यून देखिएको छ ।
सरकारले निर्धारण गरेको विभिन्न १० शीर्षकमा चालु आवको माघ मसान्तसम्म ६८ हजार २०६ जना ऋणीले सहुलियतपुर्ण कर्जा लिएपनि यी दुईमा भने प्रभावकारिता न्यून देखिएको हो ।
सीटीईभीटीबाट तालिम प्राप्त कर्जामा १ जनाले र शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर १ सय १९ जना शिक्षित युवाले मात्र बैंकबाट कर्जा पाएका छन् ।
राष्ट्र बैंकको तथ्यांकअनुसार सो कार्यक्रम लागू भएपछि चालु आर्थिक वर्षको माघ मसान्तसम्म १९ वटा बैंकहरुले ११९ जना युवालाई कुल ५ करोड ४९ लाख कर्जा स्वीकृत गरेका छन् ।
साढे २ वर्षअघि सरकारले शिक्षित युवालाई स्वारोजगार बनाउने भनेर उद्देश्यले ब्याज अनुदानमा सहुलियत कर्जा योजना ल्याएको थियो । शिक्षित युवा स्वारोजगार शीर्षकमा ब्याज अनुदानमा सहुलियत कर्जामा लिनका लागि तोकिएको मापदण्ड पूरा गर्न नसक्दा युवाले कर्जा नलिन सकेको सरोकारवाला बताउँछन् ।
उक्त कर्जा लिनको लागि सक्कल प्रमाणपत्र नै बैंकमा धितो राख्नु पर्ने व्यवस्था रहेको छ । युवाहरुलाई भविष्यका लागि प्रगतिमा अघि बढ्न अन्य निकायमा आफ्नो शैक्षिक प्रमाणपत्रको सक्कल प्रमाणपत्रको आवश्यकता धेरै पर्ने हुँदा नै उनिहरु यसतर्फ आर्कषित भएको हुनसक्ने देखिन्छ ।
शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा लिनका लागि कार्यविधिले १८ वर्ष पूरा ४० वर्ष ननाघेको युवा हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । सरकारको निर्देशनअनुसार राष्ट्र बैंकले ०७५ कात्तिक २० मा सहुलियतपूर्ण कर्जासम्बन्धी कार्यविधि जारी गरेको थियो ।
जसमध्ये व्यावसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा पुरानै हो । व्यावसायिक कृषि कर्जामा ब्याज अनुदान दिने कार्यक्रम ०७३ मै आएको हो । पछि यो कर्जालाई पनि सरकारले सहुलियत ब्याजदरको कार्यविधिअनुसार समेटेर एकीकृत कार्यक्रम बनाएको हो ।
सहुलियत दरको कर्जामा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आधार दरमा अधिकतम २ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम (ब्याजदर) थप गर्न पाउँछन् । अपेक्षित रूपमा कर्जा प्रवाह नभएकै कारण राष्ट्र बैंकले हरेक बैंकलाई संख्या तोकेरै अनिवार्य रूपमा प्रवाह गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । ब्याज अनुदान दिइने कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा पाँच वर्षको हुने व्यवस्था छ ।
