काठमाडौं, २२ जेठ । निर्माण व्यवसायीहरुले नयाँ सार्वजनिक खरीद नियमावलीको विरोधमा बुधवार कार्यक्रम गरेका छन् । सार्वजनिक खरीदको छैठौं नियमावली २०७५ संशोधन नभए विरोधको कार्यक्रमहरु अझ बढाउँदै लैजाने नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले चेतावनी दिएको छ ।
तर नियमावली माथिको उस्को प्रतिक्रिया भने मिश्रित रहेको छ । २०७६ वैशाख ३० गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित उक्त नियमावलीमा केही राम्रा कुराहरु समेत भएको उसले बताउँदै आएको छ ।
बुधवार विहान ७ बजेबाट सुरु भएको विरोध प्रदर्शन माइतीघरबाट सुरु भई बबरमहल, नयाँ बानेश्वर हुँदै थापागाँउ स्थित बानेश्वर ब्याङ्क्वेटमा आइ समाप्त भएको थियो । विरोध प्रदर्शनमा सातै प्रदेश र ७७ आटै जिल्लाका निर्माण व्यवसायीहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
नियमावली संशोधनले कालोसूचीमा परेका व्यक्ति फर्म वा कम्पनी संचालकले खोलेको नयाँ कम्पनीले पनि बोलपत्र पेश गर्न नसक्ने, औसत वार्षिक कारोबार रकमको बढीमा चार गुणाले हुन हाउने रकम सम्मको मात्र बोलपत्र लिन सक्ने, र भ्रष्टाचारको मुद्दा खेपिरहेको बोलपत्रदाता, शिलबन्दी दरभाउपत्रदाता, प्रस्तावदता, परामर्शदाता, सेवाप्रदायक, आपूर्तिकर्ता र निर्माण व्यवसायीलाई सो मुद्दामा सफाइ नपाएसम्म मूल्यांकन प्रक्रियाबाट हटाउनेजस्ता प्रावधान समावेश गरेको छ ।
साथै समय ढीला भएमा शुरु सम्झौताको पचास प्रतिशतभन्दा बढी हुने गरी म्याद थप्न नपाइने व्यवस्था पनि नियमावलीले गरेको छ ।
कार्यक्रमको उद्घाटन नेपालकै पहिलो महिला निर्माण व्यवसायी नवलपरासी निर्माण व्यवसायी संघकी अध्यक्ष गौमाया खण्डालले गरेकी थिईन् ।
कार्यक्रममा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले सार्वजनिक खरिद नियमावलीले निरंकुश र दमनकारी प्रवृत्तिबाट निर्माण व्यवसायीको अधिकार नै हनन गरेको बताए । उनले भने ‘यो निर्णययले निर्माण व्यवसायीमात्रै नभएर राज्यको सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई नै धारासायी बनाएको छ ।’
यही कारण देशभर १८ सय भन्दा धेरै ठेक्काहरु रोक्का भएको र यो राम्रो कुरा नभएको उनले बताए । साथै कार्यक्रममा बोल्दै महासंघका पूर्व सदस्य होमनाथ काईरलाले यो संशोधन निर्माण व्यवसायीहरुको लागि कालो दिन भएको बताए । ‘यो दिन निर्माण व्यवसायीहरुको लागि कालो दिन हो ।’ उनले भने ‘यसको विरोधको रुपमा देशभरका सबै निर्माण व्यवसायीहरुलाई टेण्डर नहाल्न म आग्रह समेत गर्दछु ।’
निर्माण व्यवसायीहरुलाई भुक्तानी र डिजाईनहरु समयमा नदिने सरकारको पनि धेरै गल्ति रहेको उनले बताए ।
सरकारले २५ र ५० अर्ब जस्ता ठुला आयोजनाहरु भारत र चीनका कम्पनीहरुलाई दिनको लागि यस्तो निरंकुश प्रकारको नियमावली ल्यायको आरोप नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका सल्लाहकार जयराम लामिछानेले लगाएका छन् ।
‘सरकारले आफू निकटको र चीन तथा भारतका निर्माण कम्पनीहरुलाई ठूला आयोजनाहरु दिनको लागि यो नियमावली ल्यायको हो ।’ उनले भने, ‘निर्माण व्यवसायीलाई सिध्याउन खोज्दा सरकार अस्तित्व नै सकिन्छ ।’
साथै, स्वदेशी निर्माण व्यवसार्यहरुको माग पूरा नगर्दा ११ लाख मानिसहरुको जागिर खोसिने र अर्बौ अर्ब रकम राजस्व सरकारलाई घाटा पर्ने उनले बताए । सम्मेलनले माग पूरा नभए आन्दोलन र विरोधका कार्यक्रमहरु झन सशक्त बनाउने निर्णय समेत गरेको छ ।
