अर्जुन न्यौपाने
काठमाडौं । पूर्वअर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाको नीति उल्ट्याउँदै ल्याइएका चुनावमुखी बजेट काम चलाउ सरकारको लागि चुनौतीपूर्ण देखिने पक्का छ ।
प्रभावकारी संरचना र नीतिबिना धेरै वितरणमुखी कार्यक्रमहरु बजेटमा परेकाले कामचलाउ सरकारको लागि चुनौती बनेर खडा हुने देखिएको हो ।
कामचलाउ सरकारले चुनाव अगाडि गर्न मिल्दैन कामहरु बजेटमा समेटिएका छन् । जनप्रतिनिधिहरुका बीच छलफल र प्रस्तुत भएर आउनुपर्ने ठाउँमा जर्बजस्ती अध्यादेश मार्फत ल्याइएको बजेट समग्रमा चुनावमुखी र वितरणमुखी देखिएको छ ।
अघिल्ला वर्षहरुमै असफल भइसकेका कार्यक्रमहरु पनि यस पटक समेटिएका छन् । प्रमाणपत्र धितो राखेर सहुलियत दरमा ऋण प्राप्त गर्न सकिने कार्यक्रम कार्यान्वयनका दृष्टिकोणले अघिल्ला वर्षहरुमै असफल भइसकेका थिए ।
प्रभावकारी योजना र संरचना विनाको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्र्तगत १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ । कार्यकर्ता पोस्न र आगामी चुनावमा उनीहरुलाई परिचालन गर्नका लागि प्रयोग हुन सक्ने देखिएको छ ।
विद्यार्थीहरुलाई निःशुल्क सिम कार्ड र सहुलियत दरमा ल्यापटप जस्ता कार्यक्रमहरु पनि बजेटमा परेका छन् । पत्रकारहरुलाई निःशुल्क उपचार र ७ लाखसम्मको दुर्घटना बीमा पनि बजेटमा अटाएका छन् । यो पनि कार्यान्वयन हुने नहुनेमा आशंका नै रहेको छ ।
निषेधाज्ञाको अहिलेको समयमा एकमात्र चलायमान बजारको दिगो विकास र स्थायीत्वको लागि काम गरिने बताइएको छ । सदा झैं यो क्षेत्रलाई समेट्ने कुनै ठोस कार्यक्रम बजेटमा आएको छैन ।
निजीक्षेत्रले समग्रमा चित बुझाएपनि कार्यान्वयन कठिनाइ देखिएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । विगतका बजेट राम्रो आए पनि कार्यान्वयन पक्ष फितलो रहेको भन्दै यस पटकको बजेटमा पनि निजीक्षेत्रले आशंका नै गरेका छन् ।
उद्योगहरुले प्रयोग गर्ने पेट्रोलियम पदार्थको भ्याट क्रेडिट सुविधा पुन लागू भएको छ पूर्वअर्थमन्त्री डा. खतिवडाले उद्यमीले बदमासी गर्दै सुविधा लिएको भन्दै हटाएको भ्याट क्रेडिट सुविधा पौडेलले पुनर्स्थापित गरेका छन् ।
निजी क्षेत्रले उक्त सुविधा कायमै राख्न आग्रह गरेपनि खतिवडाले त्यसको व्यवस्था गर्दै उक्त सुविधा खारेज गरिदिएका थिए ।
प्रधानमन्त्री ओली र उनका मन्त्रीहरुले लामो समयदेखि भन्दै आएको वृद्ध भत्ता वृद्धि यो बजेटले गरेको छ । जेष्ठ नागरिकहरुको लागि मासिक भत्ता ३ हजार बाट ४ हजार रुपैयाँ यो बजेटले पुर्याएको छ ।
कामचलाउ सरकारले राज्यलाई दीर्घकालीन भार पर्ने, लोकप्रियतामुखी र चुनावकेन्द्रित भएर वितरणमुखी बजेट ल्याउन नहुने अधिकांश विज्ञ तथा सरोकारवालाहरुको सुझावविपरीत सरकारले बजेटबाट वृद्ध भत्ता बढाएको हो ।
कोरोनाको अहिलेको महामारीको चपेटामा परेका दैनिक ज्यालादारीहरु लक्षित कार्यक्रमहरु बजेटको प्राथमिकतामा परेका छैनन । महामारीको चपेटामा परेका साना तथा मझौला व्यवसायले पनि उल्लेख्य राहत बजेटबाट प्राप्त गरेका छैनन् ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/ ७९ का लागि लागि १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । यो चालू आवकोभन्दा १ अर्ब ७३ करोड धेरै हो । चालू आवका लागि १४ खर्ब ७४ अर्ब ६४ करोडको बजेट ल्याइएको थियो ।
अध्यादेशमार्फत् प्रस्तुत बजेटमध्ये चालुतर्फ ६ खर्ब ७८ अर्ब र पुँजीगत तर्फ ३ खर्ब ४७ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ भने वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ९७ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।
विनियोजित बजेटमध्ये चालु खर्च ४१.२ प्रतिशत, पुँजीगत खर्च २२.७ प्रतिशत र वित्तीय व्यवस्थातर्फ १२.६ प्रतिशत बजेट विनियोजन भएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहहरुलाई दिने अनुदानको हिस्सा २३.५ प्रतिशत छ । बजेटको स्रोतमध्ये रु. १० खर्ब २४ अर्ब राजश्वबाट ब्यहोरिने भएको छ ।
त्यसैगरी रु. ६३ अर्ब वैदेशिक अनुदानबाट मिलाइने छ । अपुग हुने रु. ५ खर्ब ५९ अर्बमध्ये रु. ३ खर्ब ९ अर्ब वैदेशिक ऋण र रु. २ खर्ब ५० अर्ब आन्तरिक ऋणबाट ब्यहोरिने छ ।
सरकारले आगामी वर्ष १० खर्ब २४ अर्ब राजस्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेको छ । यस्तै, ६३ अर्ब ३७ करोड वैदेशिक अनुदान, ३ खर्ब ९ अर्ब विदेशी ऋण लिने र २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखेको छ ।
यस्तो छ आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट (पूर्णपाठ)
सम्बन्धित समाचार
विद्युतीय सवारी र इन्डक्सन चुल्होलगायत विद्युतीय उपकरणको अन्तशुल्क खारेज
विमानस्थल निर्माणका लागी २० अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ
यस्तो छ अध्यादेशमार्फत् ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट (पूर्णपाठ)
मदिरा र सुर्तिजन्य पदार्थको कर बढ्यो
१६ खर्ब ४७ अर्बको बजेट, ५ खर्ब ५९ अर्बको स्रोत पुगेन
कर्मचारीको तलब रु. २ हजार बढ्यो, कर्मचारीको बीमा प्रिमियम सरकारले तिरिदिने
नेपाल टेलिकमका प्रयोगकर्ताले शेयर पाउने
स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम खारेज
याङग्री र लार्केको पानी काठमाडौं ल्याउन ३ अर्ब ५१ करोड विनियोजन
कोरोनाबाट मृत्यु भएका सन्तानलाई छात्रवृत्ति, शैक्षिक च्यानल सञ्चालन गरिने
विद्यार्थीलाई ल्यापटप किन्न सरकारले कर्जा दिने, एक थान सिमकार्ड नि:शुल्क
परियोजनामा आधारित ऋण पाइने, १ अर्बको च्यालेञ्ज फण्ड स्थापना गरिंदै
अर्थतन्त्रको पुनरुत्थान, सामाजिक सुरक्षा बजेटको मुख्य लक्ष्य
सय शैया भन्दा धेरै बेड भएका अस्पतालमा अनिवार्य अक्सिजन प्लान्ट
