अर्जुन न्यौपाने
काठमाडौं ६, माघ । हिमालयन बैंक र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर विवाद अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग पुगेको छ ।
यी दुबै बैंकबीचको मर्जर प्रक्रियामा हिमालयन बैंकको सम्पत्ति तथा दायीत्वको कम र इन्भेष्टमेन्ट बैंकको मूल्याङ्कन धेरै भएको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो ।
सम्पत्ति तथा दायित्वको मूल्याङ्कन कम भएकै कारण हिमालयन बैंकका सेयरधनीले ठूलो नोक्सान व्यहोर्नु परेको भन्दै अख्तियारमा उजुरी परेको स्रोतले बताएको छ ।
सोही उजुरीको आधारमा वास्तविकता के हो भन्दै अख्तियारले हिमालयन बैंकको दोस्रो ठूलो संस्थापक सेयर लगानीकर्ता कर्मचारी संचय कोषलाई पत्र काटेको हो । अख्तियारले गत पुस अन्तिम साता अर्थ मन्त्रालयमार्फत उक्त पत्र संचय कोषमा पुगेको हो ।
‘अख्तियारको पत्रमा इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँग मर्जर जाँदा हिमालयन बैंकका सेयरधनीहरुले करिब ४ अर्ब रुपैयाँ र कर्मचारी संचय कोषले करिब ६० करोड रुपैयाँ नोक्सान हुन्छ भन्ने उजुरी परेको छ ।
वास्तविकता के हो ?,’ स्रोतले भन्यो, ‘अख्तियारले यस्तो पत्र अर्थ मन्त्रालय, आन्तरिक राजस्व कार्यालयलगायत कार्यालयलाई पनि काटेको छ ।’
अख्तियारको पत्रको जवाफ संचय कोषले पठाइसकेको छ । पत्रमा कोषले स्वतन्त्र विज्ञमार्फत हिमालयन इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीचको मर्जर विषयमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनका सुझाब सहित अख्तियारको पत्रको जवाफ पठाइसकेको स्रोतले बताएको छ ।
गत पुस ३० गते देखि यी दुबै बैंकबीचको मर्जर प्रक्रिया टुङ्गिएको छ । वार्षिक साधारणसभाबाट हिमालयन बैंकका ४२ प्रतिशत सेयरधनीले मर्जरको विपक्षमा उभिएपछि ती बैंकको मर्जर प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।
मर्जर प्रस्ताव स्वीकृत हुनका लागि साधारणसभामा उपस्थित सेयरधनीमध्ये कम्तिमा ७५ प्रतिशतले मर्जरका लागि सहमति दिनुपर्छ ।
यो प्रावधान पुरा नभएपछि यी दुई बैंकबीचको अवरुद्ध भएको हो । तर, यो प्रक्रिया औपचारिक रुपमा अवरुद्ध हुन संयुक्त मर्जर समितिले नियामक निकाय राष्ट्र बैंकमा लिखित रुपमा आवेदन दिनु पर्ने हुन्छ । स्रोतका अनुसार बुधबारसम्म राष्ट्र बैंकमा उक्त पत्र पेश भएको छैन ।
मर्जरको विवाद यस्तो छ
इन्भेष्टमेन्ट बैंकस“गको मर्जर सम्झौता गरे देखि नै हिमालयन बैंकका सञ्चालक समितिमा मतभेद देखिएको थियो । संस्थापक लगानीकर्ताहरु हबिब बैंक, म्युचुअल ट्रेडिङ कम्पनी, आभा इन्टरनेसनल र खेतान समूह मर्जरको पक्षमा रहेका थिए भने बाँकी विपक्षमा थिए ।
यहीबीच दुबै बैंक एक आपसमा गाभिने प्रयोजनको लागि डीडीए गरिएको थियो । उक्त डीडीएले हिमालय बैंकको एक सय कित्ता सेयर बराबर इन्भेष्टमेन्ट बैंकको ०.९९ कित्ता सेयर कायम गर्यो । यस्तो अवस्थामा मर्जर समितिले दुबै बैंकलाई १:१ समान अनुपातमा मर्जर गर्ने निर्णय भयो ।
हिमालयन बैंकको दोस्रो ठूलो सेयरधनी संचयकोष लगायत केही सेयरधनीलाई चित्त बुझेन । त्यसपछि संचय कोष सञ्चालक समितिले स्वतन्त्र मूल्यांकनकर्ताबाट डीडीए गराउने र सोही आधारमा मर्जरमा जाने निर्णय गर्यो । उक्त निर्णयका आधारमा कोषले विज्ञमार्फत अध्ययन गरायो ।
उक्त अध्ययनले मर्जर समितिले पारित गरेको १:१ सेयर मिलान अनुपातमै प्रश्न उठायो । अनि हिमालयनको १ सय कित्ता सेयर बराबर इन्भेष्टमेन्टको ०.७८ कित्ता हुनुपर्ने सुझाब प्रतिवेदनमा थियो ।
यसअघिका मर्जर प्रक्रियामा ‘बार्गेन पर्चेज गेन’ तथा एफपीओ निष्काशन बापतको कर नतिरेको, हबिब बैंकलाई मर्जरपछि मात्र सेयर विक्री अनुमति दिएकाले राज्यलाई ठूलो कर नोक्सान भएको लगायत कैफियत देखायो ।
त्यसपछि कोष सञ्चालक समितिले प्रतिवेदनले औल्याएका कैफियत सम्बोधन भएपछि मात्र मर्जरमा सहमति दिने निर्णय गर्यो ।
उक्त प्रतिवेदन हिमालयन बैंक र संयुक्त मर्जर समितिमा छलफल नै भएन । अन्य संस्थापक सेयरधनीहरु एन ट्रेडिङ कम्पनी र छाया“ इन्टरनेशनलले पनि मर्जरको विपक्षमा मत हालेपछि इन्भेष्टमेन्ट बैंकसँगको मर्जर सदाका लागि टुङगिएको हो ।
