काठमाडौं, १६ माघ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई ब्याजदरमा लगाम लगाएको छ ।
राष्ट्र बैंकले ‘हायर पर्चेज कर्जा दिने कम्पनीलाई स्वीकृति दिने नीतिगत एवं प्रक्रियागत व्यवस्था, २०७०’ को तेस्रो संशोधन गर्दै नयाँ व्यवस्था गरेको हो।
जसमा औसत ब्याजदर अन्तर ४ प्रतिशत भन्दा बढी नहुने गरी निर्धारण गनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । भने हायर पर्चेज कम्पनीको चुक्ता पुँजी ३० करोड हुनु पर्ने ब्यवस्थालाई निरन्तरता दिएको छ ।
हायर पर्चेज कम्पनीले निजी तथा सार्वजनिक यातायातको बिक्री गर्छन्। यसबाहेक मेसिन, इक्विपमेन्ट पनि बिक्री गर्छ।
यस अघि यो दर ३ प्रतिशत मात्र थियो । यस संगै अब किस्ताबन्दीमा गाडी खरीद गर्दा महंगो हुने भएको छ ।
त्यस्तै अब कम्पनीले कर्जा प्रवाह गर्दा धितोको मूल्यको अधिकतम ८० प्रतिशतसम्म मात्र कर्जा प्रवाह गर्नु पर्नेछ ।
यस अघि यो सीमा तोकिएको थिएँन। अब भने नयाँ गाडी खरीद गर्दा न्युनतम २० प्रतिशत रकम सुरु मै तिर्नु पर्ने छ । यस अघि शुन्य प्रतिशत किस्ताबन्दीमा पनि कम्पनीहरुले अफर ल्याएका थिए ।
यी कम्पनीहरूले अब अर्धवार्षिक नभई त्रैमासिक अवधि समाप्त भएको ३० दिनभित्र राष्ट्र बैंकको सम्बन्धित सुपरीवेक्षण विभागमा पेस गर्नुपर्ने जनाइएको छ ।
यसअघि संकास्पद कोषको व्यवस्था गर्नुपर्ने रहेकोमा अब बैंक तथा वित्तीय संस्थाकौ जस्तै कर्जा वर्गीकरण तथा कर्जा नोक्सानी व्यवस्था सम्बन्धमा गर्नुपर्ने भएको छ ।
‘हायर पर्चेज कम्पनीले ग्राहकबाट किस्ता रकम असुल हुन नसकी बक्यौता रहेमा त्यस्तो किस्ता रकम छ महिना भन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेमा बक्यौता किस्ता रकमलाई शंकास्पद कर्जामा वर्गीकरण गरी ५० प्रतिशत नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नु पर्नेछ ।
किस्ता रकम एक वर्ष भन्दा बढी अवधिले भाखा नाघेमा सम्पूर्ण कर्जा रकमलाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शतप्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्नेछ,’ राष्ट्र बैंक्ले गरेको नयाँ व्यवस्थामा भनिएको छ ।
