काठमाडौं, ३ चैत । लघु घरेलु तथा साना उद्यमसहित उत्पादनमूलक क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदरमा कर्जा प्रवाह गर्ने उद्देश्यले ल्याइएको पुनरकर्जा २ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ प्रदान गरिसकेको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको तथ्यांक अनुसार चालू आर्थिक माघ मसान्तसम्ममा १ लाख ४२ हजार ३४४ जना ऋणीलाई २ खर्ब १४ अर्ब ७८ करोड १० लाख रुपैयाँ बराबरको पुनरकर्जा प्रवाह भएको हो ।
यही प्रकारको कर्जा स्वीकृतिको अंक भने २ खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँ पुगेको राष्ट्र बैंकको तथ्याङ्कले देखाएको छ।
स्वीकृत पुनरकर्जा मध्ये विशेष पुनरकर्जा अन्तर्गत १० वटा बैंक तथा वित्तिय संस्थाबाट १५ जना ऋणीले २ अर्ब ४५ करोड ७८ लाख रूपैयाँको कर्जा पाएका छन् ।
कुल ५६ वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट यस्तो कर्जा प्रदान गरिएको छ।
जसमा कृषि तथा पशुपक्षी व्यवसाय कर्जाअन्तर्गत ५८ हजार २ सय ६९ ऋणीलाई १ खर्ब ३६ अर्ब ८३ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ । यो सबैभन्दा धेरै छ।
महिला उद्यमशील कर्जाअन्तर्गत ८१ हजार २ सय २७ महिला उद्यमीलाई ७४ अर्ब १९ करोड कर्जा प्रवाह भएको छ।
यसरी सहुलियत कर्जा प्रवाह धेरै प्रवाह गर्ने बैंकहरुमा कृषि विकास बैंक २३ अर्ब, ग्लोबल आईएमई बैंक १० अर्ब, एनआईसी एसिया बैंक १६ अर्ब, प्राइम कमर्सियल बैंक १० अर्ब, एनएमबी बैंक ९ अर्ब, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक १० अर्ब, नेपाल बैंक ८ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ रहेको छ।
त्यस्तै, सिद्धार्थ बैंक ७ अर्ब ५९ करोड, सनराइज बैंक ७ अर्ब र मुक्तिनाथ विकास बैंक ६ अर्ब ८१ करोड, नबिल बैंक ५ अर्ब ९५ करोड करोड रुपैयाँ रहेको छ।
मेगा बैंक ५ अर्ब ८८ करोड रहेको देखिएको छ। अन्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ५ अर्बभन्दा कम अर्थात् १० करोड रुपैयाँसम्म प्रदान गरेका हुन्।
सरकारले ब्याज अनुदान सहित विभिन्न १० शीर्षकका व्यवसाय गर्नलाई सहुलियत कर्जा लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ ।
‘सहुलियतपूर्ण कर्जाका लागि ब्याज अनुदानसम्बन्धी एकीकृत कार्यविधि २०७५’ अनुसार व्यवसायिक कृषि तथा पशुपन्छी कर्जा, शिक्षित युवा स्वरोजगार कर्जा, महिला उद्यमशील कर्जा, दलित समुदाय व्यावसाय विकास कर्जा, उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा, भूकम्पपीडितको निजी आवासा निर्माण कर्जामा सहुलियत ऋण दिने व्यवस्था गरेको छ ।
गत वर्ष राष्ट्र बैंकले कार्यविधि संशोधन गर्दौ कपडा उद्योग संचालन गर्न र प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सीटीईभीटी) बाट मान्यताप्राप्त संस्थाबाट लिइने तालिमका लागिसमेत सहुलियतमा कर्जा पाइने व्यवस्था गरेको थियो ।
कुन शीर्षकमा कतिले लिए ?
