काठमाडौं, ७ साउन । नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठ नेतृत्वमा चेम्बरको प्रतिनिधि मण्डलले अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा तथा अर्थमन्त्रालयका उच्चपदस्थ अधिकारीसँग भेटवार्ता गरेको छ ।
चेम्बर प्रतिनिधिमण्डलले भेटमा हालै सार्वजनिक भएको आर्थिक ऐन २०७६ ले आर्थिक क्षेत्रमा देखिएका विद्यमान व्यवसायीक कठिनाइ वारे अर्थमन्त्रीलाई अवगत गराएको छ ।
भेटमा चेम्बर अध्यक्ष राजेशकाजी श्रेष्ठले भेहिकल कार्गो ट्रयाकिङ सिष्टम अन्तर्गत एक स्थानबाट अर्को स्थानमा व्यवसायीक प्रयोजनको माल सामान ओसारपोसार गर्नु पूर्व सो सम्वन्धी बिवरण वेबमा आधारित केन्द्रीय सूचना प्रणालीमा प्रबिष्टि गरेर मात्र ओसारपोसार गर्नु पर्ने गरी जारी भएको व्यवस्था नेपालको लागि पूर्णतःनयाँ व्यवस्था भएको बताए ।
भन्सार विन्दुबाट गन्तब्य स्थल यसैगरी उद्योगबाट गन्तब्य स्थलसम्मको लागि मात्रै माल बस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस) लागु गर्न र स्थानिय ढुवानीमा लागु गर्न उपयुक्त नहुने उनको भनाई थियो ।
त्यस्तै आर्थिक ऐनले स्थायी लेखा नम्वर नभएका कर्मचारी तथा कामदारलाई भुक्तानी गरिएको खर्च आय गणना गर्ने प्रयोजनको लागि खर्च बापत कट्टी गर्न नपाइने भएकोले उद्योग व्यवसायमा प्रत्यक्ष प्रभाव पर्ने उनले बताए ।
९५० रुपैयाँ भन्दा वढी मूल्यको बिजकमा अनिवार्य प्यान नं. चाहिने व्यवस्था विद्यमान बजार भाउको दृष्टिकोणले असान्दर्भिक भएको बताउदै कम्तिमा रु ५ हजारभन्दा वढिको खरिदमा मात्र प्यान नंं अनिवार्य गर्न अनुरोध गरे ।
भेटमा उनले ढुवानी सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर लागू गरिदा लागत मूल्य प्रभाबितहुने र यसको प्रत्यक्ष असर आम उपभोक्ता र उद्योगको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतामा नकारात्मक असर पर्ने भएकाले ढुवानी लागत वृद्धिले व्यापार गर्ने लागत बढ्ने, आमउपभोक्ता उद्योगलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने हुंदा साबिक व्यवस्था नै कायम गरिनुपर्ने बताए ।
छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री खतिवडाले भेहिकल कार्गो ट्रयाकिङ सिष्टमले रियल टाइम सूचना प्रवाह गर्ने र केहि प्राविधिक कठीनाई भए व्यवहारीक रुपले यसको समाधान गर्दै जाने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।
९५० रुपैयाँ भन्दा बढीको भुक्तानीको लागि प्यान अनिवार्य गरिएको सन्र्दभमा केहि व्यवहारिक कठिनाई भए सुल्झाउन तयार भएको र औद्योगिक प्रतिष्ठानको सिफरिसमा प्यान दिनतर्फ सोच भइरहेको बताए ।
सिंगल कन्टेनरको सन्र्दभमा समान प्रकृतिमा माल वस्तु पैठारी होस भन्ने अभिप्राय रहेको र यसमा निजी क्षेत्रसँग छलफल गरी सहकार्य गर्न तयार रहेको समेत बताए ।
साथै अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘माल बस्तु तथा ढुवानी साधनको अनुगमन प्रणाली (भिसिटिएस)’ लागू गराउन देखिएको व्यवहारिक कठिनाई हल गर्न हालै नेपाल सरकारले गठन गरेको कार्यदलमा नेपाल चेम्वर अफकमर्सबाट दुईजना प्रतिनिधि समावेश गरिएको पनि बताए ।
