काठमाडौं, ८ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले भुक्तानी प्रणालीलाई व्यवस्थित बनाउन नगद काराेबार घटाउँदै लैजाने र इलेक्ट्राेनिक पेमेन्टलाई प्राेत्साहन गर्ने नीति लिएकाे छ ।
बुधबार काठमाडाैंमा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को मौद्रिक नीति प्रसतुत गर्दै गभर्नर डा. चिरन्जिबी नेपालले भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधारहरुको विकास गर्दै सबै आर्थिक कारोबार विद्युतीय माध्यमबाट गर्न प्रोत्साहन गरिने बताएका हुन् ।
डिजिटाइजेसन र फिनटेककाे उपयाेग बढाइ विद्युतीय माध्यमबाट गरीने भुक्तानीलाई अभिवृद्दि गर्ने र भुक्तानी प्रणालीको आधुनिकीकरणका लागि पूर्वाधारहरुको विकास गर्ने उनले बताए ।
चालु आर्थिक वर्ष भित्र वास्तविक समयको भुक्तानी प्रणाली (आरटिजिएस) सञ्चालनमा ल्याउने पनि माैद्रिक नीतिले बताएकाे छ । राष्ट्रिय भुक्तानी द्वार विकासगरी विद्युतीय भुक्तानी कारोबारको अन्तरआवद्धता सुनिश्चित गरी भुक्तानी कारोबारको राफसाफ स्वदेशमै हुने व्यवस्था गरिने पनि माैद्रिक नीतिमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै मोबाइल र इन्टरनेटमार्फत भुक्तानी सेवा विस्तार गरी दुर्गम स्थानहरुमा वित्तीय पहुँच पु¥याउन भुक्तानी सेवा प्रदायक संस्थाहरुलाई प्रोत्साहन गरिनेछ, प्वाईन्ट अफ सेल मेसिनमार्फत कारोबार गर्दा ग्राहकसँग अतिरिक्त शुल्क लिन नपाइने व्यवस्था गरिने, कार्डमार्फत नेपाली मुद्रामा गरिने भुक्तानी तथा फछ्र्याैट कारोबारलाई वृद्धि गर्ने उद्देश्यले ‘को ब्राण्ड कार्ड/नेशनल कार्ड’ निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने बताइएकाे छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्थामा नगद जम्मा गर्न क्यास डिपोजिट मेसिन राख्नु पर्ने व्यवस्था मिलाउने पनि राष्ट्र बैंकले जनाएकाे छ ।
यसैगरी नेपाल सरकारको बजेटमा उल्लेख भए अनुसार वस्तु तथा सेवाको मूल्य कार्ड वा विद्युतीय माध्यमबाट भुक्तानी गर्दा बीजकमा उल्लेखित मूल्य अभिवृद्धि करको १० प्रतिशत रकम भुक्तानीकर्ताको बैंक खातामा सोझै जम्मा हुने व्यवस्थाका लागि समन्वय गर्ने नीतिमा उल्लेख छ ।
