काठमाडौँ । सरकारको बेरुजु रकम गत आर्थिक वर्षमा मात्र १ खर्ब १९ अर्ब रुपैयाँ थपिएको छ । बिहीबार महालेखा परीक्षकको कार्यालयले सार्वजनिक गरेको ६० औं वार्षिक प्रतिवेदनले एक वर्षमा बेरुजु २१.४५ प्रतिशतले बढेको देखाएको हो ।
प्रतिवेदनअनुसार गत आर्थिक वर्षमा १ खर्ब १९ अर्ब ७७ करोड ७० लाख रुपैयाँ बेरुजु बढेको छ । योसहित कुल बेरुजु ९ खर्ब ५९ अर्ब ७९ करोड ७ लाख रुपैयाँ पुगेको छ ।
नियमित गर्नुपर्नेमा नियमविपरीत भएको खर्च १९ अर्ब ८७ करोड ८० लाख भएको छ । प्रमाण कागज पेस नभएको ५९ अर्ब र शोधभर्ना नलिएको ४ करोड रुपैयाँ रहेको छ । त्यस्तै, ९ अर्ब पेस्की रहेको छ ।
सो मध्ये ५ खर्ब ८७ अर्ब ३३ करोड ९४ लाख रुपैयाँ अद्यावधिक गर्नुपर्ने बेरुजु हो भने ३ खर्ब ७२ अर्ब ४५ करोड १३ लाख रुपैयाँ कारबाही गरी टुंगो लगाउनुपर्ने बेरुजु रहेको महालेखाले जनाएको छ ।
सरकारी निकायहरुले कानुन विपरित रकम खर्च गर्ने र अशुल गर्नुपर्ने रकम नउठाउँदा बेरुजु बढ्दै गइरहेको छ । गत आर्थिक वर्षका लागि संघीय सरकारअन्तर्गतका ६ हजार ५ सय ४६ सरकारी निकायको ७१ खर्ब ३८ अर्ब ७४ करोडको लेखापरीक्षण गरिएको हो ।
महालेखाका अनुसार लेखा परीक्षण गरेको मध्ये गत वर्षको मात्र संघीय सरकारको बेरुजु ५६ अर्ब ३१ करोड ९ लाख रुपैयाँ, प्रदेशको बेरुजु ७ अर्ब २० करोड ५० लाख रुपैयाँ र स्थानीय तहको बेरुजु ४२ अर्ब ८८ करोड ९ लाख रुपैयाँ छ । यसैगरी, संगठित संस्था, समिति र अन्य संस्थाहरुको बेरुजु १३ अर्ब ३८ करोड २ लाख रुपैयाँ रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
