उमेशप्रसाद सिंह
नेपालमा अहिले साना तथा ठूला सबै प्रकारका उद्योग संकटमा छन् । त्यसमा पनि घरेलु तथा साना उद्योगको अवस्था निकै दयनीय छ । साना पूँजीबाट चल्ने भएकोले उनीहरु अलि बढी नै पीडित भएको देखिन्छ । अन्तरराष्ट्रिय आर्थिक मन्दीको असरका साथै यहाँका बैंकहरुको क्रियाकलापबाट साना उद्योगी निकै पीडित छन् । सञ्चालनमा रहेका कतिपय उद्योगहरु बन्द हुने अवस्था आइसकेको छ । यही अवस्था कायम रह्यो भने नेपालमा कुनै पनि नागरिक उद्योग खोल्न उत्सुक हुँदैन । देशको औद्योगिक वातावरण पनि त्यसैअनुसार नकारात्मक धारमा जानसक्छ ।
उद्योग सञ्चालन गरिरहेकाहरु पनि विस्तारै उद्योग बन्द गरेर टे«डिङ विजनेश तिर लाग्ने देखिन्छ । किनभने सरकार र राष्ट्र बैंकको नीति पनि त्यस्तै छ । हामीले बिगत २ बर्षदेखि सरकारसँग निरन्तर आफ्ना भनाई राख्दै आएका थियौं । घरेलु तथा साना उद्योग देशको मेरुदण्ड हो यसलाई बचाइराख्नु पर्छ भनेर पहल गरेका थियौं ।
तर कोभिडपछि बैंकहहरुले घरेलु तथा साना उद्योगलाई ऋण दिनै छाडे । ठूला उद्योगीलाई प्रोत्साहन दिने तथा बोलाएरै ऋण दिने तर साना तथा घरेलु उद्योगलाई प्राथमिकतामा नै नराख्ने प्रवृत्ति देखियो ।
बैंकसँग पहुँच भएका केही घरानाले ४ प्रतिशतमै ऋण पाउने तर हामीलाई १६ प्रतिशतसम्म दिन पनि आनाकानी गर्ने अवस्था आयो । उद्योग नीति नै राम्रो नभएकोले साना उद्योगको अवस्था फस्टाउन नसकेको अवस्था हो ।
त्यसो त हामीले सरकारका प्रतिनिधिसहित देश विदेशका विज्ञलाई बोेलाएर औद्योगिक नीतिको मस्यौदा तयार गरेका थियौं । तर तयार भएका मस्यौदामा सरकारका प्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्वार्थअनुसार परिवर्तन गरेर लागु गरियो ।
त्यस्तै अर्को समस्या भनेको सरकारले सबै उद्योगलाई एउटै बास्केटमा राख्नु हो । रु १५ करोडसम्मको पूँजी भएकोलाई साना उद्योगमा लिइने भएकोले त्यही अनुसारको सेवा सुविधाको अपेक्षा हामीले गरेका छौं । आगामी दिनमा औद्योगिक तथा व्यवसायिक ऐनमा भएको बर्गीकरणअनुसार सरकारले सेवा सुविधा देओस् भन्ने हाम्रो चाहना छ ।
अन्तरराष्ट्रियस्तरमा घरेलु तथा साना उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्न ‘सीड मनी’का रुपमा २५ देखि ५० लाख रुपैयाँ दिने प्रचलन छ । त्यसलाई शून्य व्याजदरमा ३ बर्षदेखि ५ बर्षसम्म प्रयोग गरेर सरकारलाई फिर्ता गर्नसक्ने सुविधा छ । हाम्रो देशमा भने उद्योग भनेपछि जति सकिन्छ त्यति कर लगाउने प्रचलन छ । यस्तो संस्कृतिले कसरी उद्योग व्यवसाय फस्टाउन सक्छ अनि अनौपचारिक उद्यमहरु औपचारिक बन्न प्रोत्साहन मिल्छ ?
प्राथमिकतामा छैन जनशक्ति उत्पादन
घरेलु तथा साना उद्योगमार्फत् अहिले प्रत्यक्ष रुपमा ३२ लाखलाई रोजगारी दिएका छौं । सिजनल रुपमा काम गर्ने अप्रत्यक्ष जनशक्ति पनि त्यतिकै ठूलो छ । तर नेपालमा दक्ष जनशक्तिको अभाव हुँदा हामी बिदेशीहरुको भर पर्नुपरेको छ । एक त नेपालका जनशक्ति स्वदेश बस्न भन्दा विदेश जान रमाउँछन् अर्कातर्फ यहाँ भएकाहरु पनि दक्ष छैनन् । यहाँ सञ्चालनमा रहेका अधिकांश उद्योगहरुमा ५० प्रतिशत विदेशी नै कामदार छन् । भारतीय र बंगलादेशी कामदारहरु यहाँका घरेलु तथा साना उद्योगमा कार्यरत छन् ।
गारमेन्ट , सुनचाँदी मैदालगायत सबै उद्योगमा बिदेशी कामदारहरु काम गरिरहेका छन् । नेपालका युवाहरुलाई दक्ष बनाएर यही रोजगारी दिन पाए नेपाली जनशक्ति विदेश पलायन हुने अवस्था आउने थिएन साथै देशको अर्थतन्त्रमा पनि सुधार हुने थियो । हामीले कोभिड संक्रमणका समयमा स्वदेश फिर्ता आउनेहरुको रेकर्ड राखेर दक्ष तथा अदक्ष छुट्याएर त्यो अनुसार रोजगारी दिने भनेर सरकारलाई कुरा राख्यौं तर सरकारले त्यसको वास्ता गरेन ।
त्यस्तै यहाँका जनशक्तिलाई दक्ष बनाउने उद्देश्यसहित ‘अन द जब’ तालिम सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव राखेका थियौं जसअनुसार ५० प्रतिशत घरेलु तथा साना उद्योग महासंघ र बाँकी ५० प्रतिशत सरकारको सहयोगमा तालिम आयोजना गर्ने सहमती भएको थियो । सरकारले बजेट पनि छुट्याइसकेको थियो । तर विडम्बना कस्तो छ भने सरकारको कार्यन्वयन पक्ष नै फितलो देखियो । त्यसका लागि उद्योग प्रवद्र्धन केन्द्रले काम गर्नुपर्नेमा प्रक्रिया अघि बढाउनै सकेन । ‘अन द जब’ तालिम योजनाअनुसार १० हजार मान्छेलाई दक्ष बनाउने योजना थियो ।
हालै अर्थ मन्त्रालयले परिपत्र जारी गरेर तालिम गोष्ठी सेमिनारहरुमा रोक लगाएको छ । हालै घरेलु महासंघले गरेको औद्योगिकस्तरको मेलामा समेत सरकारको सहयोग रहेन । यसअघि सरकारले सहकार्य गर्दै आएको थियो । विष्णु पौडेल अर्थमन्त्री भएको बेलामा अर्थ मन्त्रालयले साना तथा घरेलु उद्योगहरुलाई सहयोग नगर्न परिपत्र जारी गरेकोले त्यसअघिको सम्झौताअनुसार सहयोग नगरिएको हो । त्यसले गर्दा हामी २२ लाख रुपैयाँ बराबरको ऋणमा छौं । सकारले सहयोग गरेको भए हामी यस्तो तनावमा हुने थिएनौं । महिला तथा जेष्ठ नागरिक मन्त्रालयले महिलालाई २० ओटा स्टल दिने गरेको थियो । त्यो पनि हुन सकेन ।
निजी क्षेत्रलाई हेर्ने सरकारको दृष्टिकोण परिवर्तन गर्नु आवश्यक छ । उद्योगका नीति निकै चुनौतीपूर्ण छन् । संघीयतापछि तीन तहका सरकारबीच आपसी समन्वय नभएर अहिले हामी चेपुवामा परेका छौं । एक ठाउँमा कर तिर्नु पर्नेमा तीन ठाउँमा तिर्नु पर्ने अवस्था छ । उद्योग कलकारखाना खोल्न फलामको चिउरा चपाउनु सरह छ । कुनै उद्योग दर्ता गर्दा वडा कार्यालयदेखि नै आर्थिक अनियमितता शुरु हुन्छ । उद्योग दर्ता गर्नकै लागि पालिका, प्रदेश हुँदै केन्द्रसम्म धाउनुपर्ने अवस्था छ । सरलीकृत रुपमा उद्योगको दर्ता र नवीकरण, एकल बिन्दु सेवा केन्द्रबाट भएको खण्डमा उद्योगीहरुलाई सहज हुन्छ ।
ऋण पाउनै सास्ती
बैंकको ऋण लिंदा पनि चर्को ब्याजदरले सास्ती दिन्छ । यस्तो अवस्थामा पनि ऋण पाउन निकै गाह्रो छ । हामीले धेरैलाई रोजगारी दिएका छौं । त्यसले सरकारको भार कम भएको छ । त्यो अनुसार सरकारले हामीलाई हेर्ने नजर परिवर्तन हुनुपर्छ । सरकारले भने १ ÷२ ओटा संस्थालाई बोकेर ‘मेड इन नेपाल’ वा ‘मेक इन नेपाल’ भनेर ती संस्थालाई फन्डिङ गरिरहेको छ । रोजगारी र देशको जीडीपीमा त हामो ठूलो योगदान छ नि । जीडीपीमा उद्योगको योगदान १३.२८ प्रतिशत रहेकोमा ९३ प्रतिशत योगदान त घरेलु तथा साना उद्योगको छ । सरकारले ६ प्रतिशतका लागी फण्ड गर्ने हामीलाई चाहीँ नगर्ने ? त्यसैले सरकारले साना तथा घरेलु उद्योगलाई हेर्ने दृष्टिकोण नै गलत छ ।
सहुलियतपूर्ण कर्जा विनाधितो दिनुपर्छ भनेर महासंघको मागमा सरकारले त्यसलाई अघि बढाएको हो । अर्थ मन्त्रालय, उद्योग मन्त्रालय र योजना आयोगबाट कोभिडको समयमा त्यसका लागि नीति पास गरायौं । सहुलियत कर्जालाई राष्ट्र बैंकले मान्यता दियो, मौद्रिक नीतिमा राख्यो । तर जसले पाउनुपर्ने हो अथवा जसलाई एकदम आवश्यक छ त्यस्ता व्यक्ति र उद्योगले भने पाउन सकेनन् । उद्यमीहरुले बैंकका म्यानेजरसँगको चिनजानका आधारमा मात्र ऋण पाएको देखिएको छ । पेपरमा उद्योग खेलेर १५ लाख रुपैयाँसम्म दुरुपयोेग भएको छ । ४५ हजार ३५० जनालाई बैंकमार्फत १५ लाख रुपैयाँका दरले ऋण दिएको छ तर वास्तविक उद्यमी फेला परेन । यो दुरुपयोग भएकै हो ।
हामीले घरेलु तथा साना उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरु निर्यात पनि गर्दै आएका छौं । अहिले निर्यातको अवस्था निकै खस्किएको छ । आर्थिक मन्दीले उद्योगहरु बन्द भएको अवस्था छ । अन्तरराष्ट्रिय बजारमा पश्मिना, अल्लो, फेल्टलगायतको आकर्षण थियो । तर त्यस्ता उद्योगहरुको अवस्था पनि त्यत्ति राम्रो देखिएको छैन । आर्थिक मन्दीले अहिले ३० प्रतिशत भन्दा कम निर्यातयोग्य उद्योग मात्र अहिले सञ्चालनमा छन् । त्यस्तै सरकारले पनि निर्यात भन्दा आयातलाई प्राथमिकता दिएको छ । कुन बोर्डरबाट कति राजस्व आयो भन्ने तथ्यांकमै रमाइरहेको छ । निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नुको सट्टा दुरुत्साहन गरेको छ । रेमिटयान्सबाट रमाइरहेको देशलाई निर्यातको महत्व नभएको देखिएको छ ।
निर्यातको प्रक्रियामा शुरुदेखि नै वाणिज्य विभागबाट नै अप्ठ्यारो स्थिति सिर्जना गरिन्छ । डकुमेन्टेशनको प्रक्रिया झञ्झटिलो भएकोले चोर बाटोबाट विक्री गर्नुपर्ने अवस्था छ । विमानस्थलका भन्सारमा पनि उत्तिकै समस्या छन् । विदेशमा मेलामा जाँदा विक्री नभएका सामान फिर्ता ल्याउनुपर्दा पुनः चर्को भन्सार तिर्नुपर्छ । नेपालमा ठूला उद्योगसँग साना तथा मझौला उद्योगको समन्वयको चलन नै छैन । ठूला उद्योगले साना तथा घरेलुुको उत्पादन प्रयोग गरे त ठूला तथा साना उद्योग सबै फाइदामा जान्थे ।
विदेशबाट एलसी खोलेर आएका सामान गुणस्तरीय नेपालको कम गुणस्तरको भन्न्ने सोचाइ छ । स्वदेशी कच्चा पदार्थलाई प्रोत्साहन दिनेसोच ठूला व्यापारीको पनि छैन । जस्तो सिमेन्ट उद्योगले चुन ढुंगा बाहेक सबै विदेशबाट ल्याउँछन् । जापानको भ्रमणमा एक पटक सिको फाइभ घडीको कम्पनीमा जाने मौका मिलेको थियो । त्यहाँ घडीको सियोदेखि बेल्ट, डायललगायत बनाउन छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई दिएको छ । त्यस्तै औद्योगिक ग्रामको अवधारणा नेपालमा पनि आएको हो । तर त्यो अगाडि बढेन ।
स्वदेशी वस्तु उपयोग
हामीले २०७१ सालमा स्वदेशी वस्तु उपयोगमा ल्याउनु पर्छ भनेर बाध्यकारी नियम लगाएका थियौं । तर सरकारी कार्यालयमा अहिले पनि कुनै सामान नेपाली छैन । उनीहरुले विदेशी सामान नै प्रयोग गर्न रुचाएको देखिन्छ । खरिद प्रक्रियामा विदेशीसँग तालमेल मिलेको देखिन्छ । हामीले गुणस्तरीय सामान बनाएर दिंदा पनि मन नपराउने प्रवृत्ति छ ।
यसपालिबाट भने नेपाली वस्तु प्रयोगमा ल्याउन कडाईका साथ लागेका छौं । गुणस्तरीय नभएको अवस्थामा कारवाही गर्नुस् भनेर सरकारलाइए सुझाव दिएका छौं । अहिले ४० हजार उद्योग महासंघमा दर्ता छन् । महिलाहरुको उद्योग गरेर जम्मा ५५ हजार घरेलु तथा साना उद्योग दर्तामा छन् । हामी ७५३ ओटा पालिकामा जाँदै छौ, ३५४ ओटा पालिकामा समिति गठन भइसकेको छ ।
त्यसैगरी अनौपचारिक उद्योगलाई औपचारिक गर्न पनि पहल गरेका छौं । बिगत ३ बर्षदेखि सरकारमा दर्ता भएका उद्योगलाई नवीकरणमा छुट गराउन आग्रह गरेका छौं । नवीकरण गर्नका लागि मात्र ३ सय प्रतिशत जरिवाना लाग्छ । उद्योग राम्रोसँग चलेको हुँदैन त्यसमा त्यती महँगो जरिवाना तिर्नु पर्ने भएपछि उद्यमीहरु नवीकरण गर्न उत्साहित हुँदैनन् ।
नवीकरणको जरिवाना एक पटक छुट गरेको अवस्थामा त्यस्ता उद्योगहरु करको दायरामा आउँछन् । त्यसैले सरकारले नवीकरणलाई पनि प्रोत्साहन दिनुपर्छ र उद्योगहरुले पनि सरकारको नीतिनियम पालना गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।
दर्ता तथा नवीकरण नहुँदा उद्योगले आफ्नो उत्तरदायित्व महशुस नै गर्दैन । त्यस्तै उद्योग दर्ताको प्रक्रिया पनि एकदम लामो छ । एउटा उद्योग दर्ताका लागि छ महिना लाग्छ । त्यसलाई चुस्तदुरुस्त बनाउनु आवश्यक छ । यस्ता कुरामा निजी क्षेत्रका छाता संस्थाहरु आपसी सहमती गरेर अघि बढ्न सके सरकारलाई पनि खबरदारी गर्न सक्छौं । आफ्नो माग राखेर त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन सकिन्छ ।
(सिंह घरेलु तथा साना उद्योग महासंघका अध्यक्ष हुन्) चेम्बर स्मारिकाबाट साभार लेख
