काठमाडौं । सरकारले उस्तै प्रकृति, दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका २० वटा सरकारी संस्था खारेज गर्ने भएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सोमबार सदनमा पेश गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट मार्फत यस्तो घोषणा गरेका हुन् ।
उनले सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गर्न सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरू खारेज गर्ने बताए ।
‘सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोग, २०७५ ले दिएका सुझावहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ। सरकारको स्थायी संरचनासँग दोहोरो कार्यक्षेत्र परेका, औचित्य समाप्त भएका र परिवर्तित सन्दर्भमा आवश्यक नरहेका २० वटा संस्थाहरू खारेज गरिनेछ। उस्तै प्रकृतिका कार्यक्षेत्र रहेका निकायहरूलाई एक अर्कामा गाभिनेछ।
क्षेत्राधिकारका आधारमा प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन र व्यवस्थापन हुन उपयुक्त हुने विभिन्न पर्यटन प्रवर्द्धन विकास समितिहरू तत् तत् तहमा हस्तान्तरण गरिनेछ,’ बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।
यसरी खारेज भएका निकायहरूको सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापनको कार्य सम्बन्धित मन्त्रालयले मंसिर मसान्तभित्र सम्पन्न गर्नुपर्नेछ।
यी हुन् खारेजी र गाभिने संस्थाहरू
सरकारले कपास विकास समिति, अतिरिक्त हुलाक कार्यालय, महिला तथा बालबालिका विभाग, नेपाल विश्वविद्यालय पूर्वाधारतयारी विकास समिति, विभिन्न मेडिकल कलेज पूर्वाधार विकास समिति, विभिन्न ताल संरक्षण विकास समिति पूर्ण रुपमा राखेज गर्ने भएको छ ।
त्यसैगरी, राष्ट्रिय दुग्ध विकास बोर्ड खारेज गरी सम्बन्धित मन्लायलबाट, फिलाटेलिक तथा टिकट व्यवस्थापन कार्यालय र केन्द्रिय धनादेश कार्यालय खारेज गरी हुलाक सेवाबाट, बूढीगण्डकी जल विद्युत् आयोजना, वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्वास तथा पुनस्र्थपना इकाइ खारेज गरी बूढी गण्डकी जलविद्युत् कम्पनीबाट कार्य सम्पादन गरिने भएको छ ।
त्यस्तै, जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू खारेज गरी जिल्ला प्रशासनबाट, तथ्यांक कार्यालयहरू खारेज गरी स्थानीय तहबाट तथ्यांक संकलन गर्ने र समन्वयका लागि प्रदेशमा कार्यालय स्थापना गर्ने, भूािगत जलस्रोत विकास समिति र जलस्रोत अनुसन्धान तथा विकास समिति खारेज गरी जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागबाट कार्यसम्पादन गरिने भएको छ ।
