काठमाडौं । बेलायतको अध्यागमनमा कडाइ गरिएको छ। बेलायतका प्रधानमन्त्री ऋषि सुनकले देशमा बढ्दो अध्यागमनदरलाई रोक्न नयाँ कदमहरू चालिएको घोषणा गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुनकको उक्त कदमलाई अध्यागमनदर घटाउने सरकारको कट्टरपन्थी कार्यको रूपमा वर्णन गर्दै बेलायतलाई फाइदा पुर्याउने सुनिश्चित रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
नयाँ उपायहरूको शृंखलाको रूपमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले जबसम्म स्नातकोत्तर अनुसन्धान पूरा गर्दैनन् तबसम्म उनीहरूको परिवारलाई बेलायतमा ल्याउनबाट रोक लगाइनेछ।
साथै यो कदमबाट दक्ष विदेशी कामदारहरूले देशमा काम गर्न भिसा थप्न चाहे न्यूनतम पारिश्रमिक बढाउनुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुनेछ।
यस नयाँ प्रावधानअन्तर्गत स्नातकोत्तर अनुसन्धान डिग्रीमा नपुगेसम्म विदेशी विद्यार्थीलाई आफ्नो परिवारलाई बेलायतमा ल्याउन प्रतिबन्ध लगाउनेछ। बेलायतमा कुल माइग्रेसन गत वर्ष उच्चस्तरमा पुगेको आधिकारिक तथ्यांकले देखाएको छ। यसले बेलायत सरकारलाई दबाब थपेपछि यस मुद्दालाई राजनीतिक विषय जनाएको छ।
बेलायतमा सन् २०२२ मा ६ लाख ६ हजार मानिसको बसाइँसराइ भएको राष्ट्रिय तथ्यांकको कार्यालय (ओएनएस)ले जनाएको छ। त्यसैगरी, १२ लाख मानिस बेलायत प्रवेश गरेका छन् भने झन्डै आधाले देश छोडेर गएका छन्।
सिएनएनका अनुसार कन्जरभेटिभ सरकारहरूले बेलायतमा सर्ने मानिसको संख्यामा ठूलो मात्रामा कमी ल्याउने वाचा गरे तापनि सहज रूपमा त्यसो हुन सकेको छैन।
विशेषगरी ब्रेक्सिटको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा यसका समर्थकहरूले सिमानाहरू ‘नियन्त्रण’ गर्न बेलायतलाई आवश्यक कदमको रूपमा यो पछिल्लो कदमलाई लिएका छन्।
बेलायत आइपुगेका अधिकांश मानिस नाै लाख २५ हजार गैरइयू नागरिक रहेको र तीमध्ये १२ जनामा एकजनामध्ये एक शरण खोज्नेहरू रहेको तथ्यांकले देखाएको छ। गैरइयू देशहरूबाट बेलायत बसाइँ सर्नेहरूमा कामको खोजी, अध्ययन र मानवीय उद्देश्य प्रमुख रहेरको ओएनएसमा अन्तर्राष्ट्रिय आप्रवासन केन्द्रका निर्देशक जे लिन्डोपले उल्लेख गरे ।
यसैगरी, गत वर्ष बेलायतको अध्यागमन तथ्यांकका अनुसार सबैभन्दा धेरै भारतीय नागरिक बेलायतमा अध्ययन, कामको खोजी र पर्यटन भिसा बोकेर प्रवेश गरेका थिए। जुन २०२२ को अन्त्यमादुई लाख ५८ हजारभन्दा बढी भारतीय नागरिकले भ्रमण भिसा प्राप्त गरेका छन् जुन अघिल्लो वर्षको तुलनामा ६ सय ३० प्रतिशतले बढी हो।
