‘समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्रको विकास कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा जान्नुपर्छ’

संविधानले निर्दिष्ट गरेको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र कार्यान्वयनका लागि मन्त्री शर्माले जोड दिएका हुन् । उनले नेपालको संविधान राजनीतिकर्मी, कर्मचारी, सर्वसाधारण सबै मिलेर ल्याएको परिवर्तन तथा उपलब्धि भएकाले त्यसको कार्यान्वयनका लागि कर्मचारी नै ‘फिल्ड’ मा रहेको स्मरण गराए ।

नीति उल्ट्याउँदै ल्याइएको ‘चुनावमुखी’ बजेट कामचलाउ सरकारको लागि चुनौती

कार्यकर्ता पोस्न र आगामी चुनाव लक्षित गरेर अघिल्ला वर्षहरुमै असफल भइसकेका कार्यक्रमहरुले पनि स्थान पाएका छन् । कोरोनाको अहिलेको महामारीको चपेटामा परेका दैनिक ज्यालादारीहरु लक्षित कार्यक्रमहरु बजेटको प्राथमिकतामा परेका छैनन ।

निषेधाज्ञा भएको जिल्लामा मालपोत कार्यालयबाट हुने सबै सेवा बन्द

भूमि व्यवस्था तथा अभिलेख विभागले निषेधाज्ञा भएको जिल्लामा मालपोत कार्यालयबाट हुने सबै सेवा बन्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

रसुवागढी नाकाबाट भित्रियो साढे ५ अर्बको सामान, १५० विद्युतीय गाडी जाँसपास...

नेपालको उत्तरीनाका रसुवागढीबाट आयात भएका चिनियाँ सामग्रीको भन्सार मूल्याङ्कन छिटोछरितो भइरहेको छ ।

अर्थमन्त्री र आइएमएफ उपनिर्देशकबीच भेट, नेपालको अर्थतन्त्र सुधारमा सुधार भएको दाबी

काठमाडौं । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेल र अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष ९आएएमएफ०को एसिया प्रशान्त क्षेत्रको उपनिर्देशक रुपा दत्तगुप्ताबीच शिष्टाचार भेट भएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा...

चेम्बर भन्छ- मौद्रिक नीति सामान्य, व्यवसायीको माग आंशिक मात्रै सम्बोधन

काठमाडौं, ९ साउन । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधबार सार्वजनिक गरेको आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को मौद्रिक नीति सामान्य मात्रै रहेको नेपाल चेम्बर अफ कमर्शले बताएको...

पाकिस्तानले आकास बन्द गरिदिएपछि डुब्दैछ एयर इण्डिया, एक वर्षमै १ खर्ब...

नयाँ दिल्ली, ३० भदौ । भारतको सरकारी वायुसेवा कम्पनी एयर इण्डियाले एक वर्षमै १ खर्ब ३४ अर्ब रुपैयाँ घाटा बेहोरेको छ । भारतीय संचारमाध्यमहरुका...

लोमस फर्मास्युटिकल्सद्धारा पशुपति क्षेत्र विकास कोषलाई स्वास्थ्य सामग्री प्रदान

कोभिड–१९ को जोखिम कायमै रहेकोले र पाशुपत क्षेत्रमा भीडभाड हुने भएकोले आफूहरुले स्यानिटाईजर प्रदान गरेको पाण्डेले जानकारी दिए ।

सम्झौता अनुसार काम नगर्ने १२ कम्पनी कालो सूचीमा, कुन-कुन परे ?

सरकारले तोकिएको समयमा काम नगर्ने १२ ठेकेदार कम्पनीलाई कालोसूचीमा राखेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गतको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बुधवारदेखि लागू हुने गरी कालोसूचीमा राखेको हो ।