बैंक/ बिमा

मौद्रिक नीति सार्वजनिक हुँदैछ । राष्ट्र बैंक सञ्चालक समितिमा गत शुक्रबार नै मौद्रिक नीतिमा सामान्य छलफल भएको थियो । तर, राष्ट्र बैंकको गभर्नरसमेत रहिसकेका डा युवराज खतिवडा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार बनेपछि मौद्रिक नीति अघिल्लो साता रोकिएको थियो ।

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुबाट सेयर धितो कर्जामा संस्थाहरुलाई दिइने अधिकतम २० करोडको सीमा खारेज भएको छ । राष्ट्र बैंकका गर्भनर महाप्रसाद अधिकारीले शुक्रबार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दैयस्तो जानकारी दिएका हुन् । मौद्रिक...

मौद्रिक नीतिले समग्र निजी क्षेत्रमा खस्केको मनोबल र गिरेको आत्मविश्वासलाई जागृत गराउँदै विगत केही वर्षयता शिथिल हुँदै आएका आर्थिक गतिविधि र अर्थतन्त्रलाई जीवन्त बनाउने सिविफीनले बताएको छ ।

काठमाडौं । नबिल बैंकले नबिल स्कुल अफ आन्टरप्रिन्युअरसिप फेलोसिप कार्यक्रमको चौथो ब्याच २०२४ का लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । तेस्रो ब्याचको सफलतापछि बैंकले चौथो ब्याचको कार्यक्रमका लागि आवेदन माग गरेको हो । सामाजिक...

आइएमई र जीएमई रेमिटले मर्जरपछिको एकीकृत कारोबार शुभारम्भ भएको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९\८०’ सार्वजनिक गरेको छ । प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको क्षेत्रगत अवस्था एवम् प्रवृत्ति विश्लेषण गरी नीति निर्माणमा सहयोग पुर्‍याउने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले प्रत्येक आर्थिक वर्षमा स्थलगत सर्वेक्षण सम्पन्न गरी प्रतिवेदन प्रकाशन गर्दै आएको छ ।

जाडो मौसमलाई लक्षित गरी ल्याइएको यस बिगमार्ट विन्टर अफरमा ग्लोबल आइएमई बैंकको क्रेडिट कार्डबाट भुक्तानी गर्दा छुटसँगै बिगमार्टद्वारा घोषणा गरिएका आकर्षक पुरस्कारहरू प्रदान गरिनेछ । यो अफर हाल बिगमार्टको ८१ वटा भन्दा बढी स्टोरहरूमा उपलब्ध रहेको छ ।

बैंकले सातवटै प्रदेशअन्तर्गत आयोजना गरेका कार्यक्रमहरूमा ३५ हजार भन्दा बढी कृषक, लघु, साना तथा मझौला उद्यमीहरू, मजदुर, वैदेशिक रोजगारमा जाने सम्भावित व्यक्तिहरू, विद्यार्थी, महिला, विप्रेषण प्रापक तथा स्थानीय युवा–युवतीहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

काठमाडौं । नबिल बैंक र एनसेलबीच डिजिटल कारोबार सेवा प्रदान गर्न सम्झौता भएको छ । सम्झौतासँगै अब एनसेलका बीटुबी तथा बीटुसी ग्राहकले सिम र डाटा खरिद गर्दा भिसा र मास्टर कार्ड प्रयोग गरी नबिल...

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले आर्थिक वर्ष २०८०–८१ मा प्रोदभावी आधार (एक्रुुअल बेसिस) मा लेखांकन गरिएको ब्याज २०८१ साउनभित्र उठाउन सके त्यसबाट लाभांश बाँड्न सक्ने भएका छन् । नयाँ मौद्रिक नीतिको घोषणा अनुसार सोमबार नेपाल राष्ट्र बैंक बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले परिपत्र जारी गर्दै उक्त निर्देशन दिएको छ ।