काठमाडौं,१९ माघ । भारतीय अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले शनिबार प्रस्तुत गरेको बजेटमार्फत आयकरमा राहत घोषणा गरेकी छन् ।
पहिले ५ लाख देखि १० लाख भारुसम्म आम्दानी हुनेले २० प्रतिशत आयकर तिर्नु पथ्र्यो भने अब ५ लाख देखि साढे ७ लाखसम्म आय हुनेले १० प्रतिशत र त्यसमाथिको १० लाख भारुसम्मको १५ प्रतिशत आयकर लाग्ने छ ।
५ लाख भारु (८ लाख नेरु) सम्म आय हुनेले कुनै पनि कर तिर्नु पर्दैन । त्यसै गरी १० लाख भारु भन्दा माथि आय हुनेले ३० प्रतिशत कर तिर्नु पर्नेमा अब साढे १२ लाख सम्म २० प्रतिशत, १५ लाखसम्म २५ प्रतिशत र १५ लाख भारु भन्दा माथिको आयमा ३० प्रतिशत कर लाग्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
आयकर सहुलियत
भारतभन्दा कैयौं गुना सानो अर्थतन्त्र नेपालमा भने ४ लाख रुपैयाँको आयदेखि नै कर तिर्नु पर्छ । त्यस्तो करको सबैभन्दा न्यून दर नै १५ प्रतिशत छ ।
यसरी हेर्दा भारतमा ८ लाख रुपैयाँ कमाउनेले १० प्रतिशत मात्र आयकर तिर्छ भने नेपालमा अविवाहित छ भने ४ लाख रुपैयाँको कमाइमै १५ प्रतिशत कर तिर्नु पर्छ ।
त्यसमाथि नेपाल महँगो अर्थतन्त्र हो । यसलाई बुझ्नका लागि एउटा उदाहरण हेरौं । नेपालको भन्दा दोब्बर प्रतिव्यक्ति आय भएको भारतमा १५० सीसीको एउटा मोटरसाइकलको करीब ५० हजार भारु (८० हजार नेरु) पर्छ भने नेपालमा सोही बाइकको करीब २ लाख ८० हजार रुपैयाँ पर्छ ।
भारतको प्रतिव्यक्ति आय २ हजार १० डलर छ भने नेपालको १ हजार ३४ डलर मात्र छ । यसरी धेरै आय गर्ने भारतीयको खर्च र कर दुवै कम छ भने नेपालमा बढी । त्यसैले नेपाली नागरिकहरु सबै पक्षमा अधिक कर तिरिरहेका छन् ।
यहाँ पनि सरकारले महँगो अर्थतन्त्रमा बाँचिरहेका नेपालीहरुलाई आयकरको सीमा बढाएर र करको दरमा थप परिमार्जन गरेर राहत दिनुपर्छ ।
रोजगार ब्रिज कोर्श
सन् २०३० मा विश्वकै सबैभन्दा बढी क्रियाशील जनसंख्या हुने मुलुुक बन्दै गरेको भारतमा अर्थमन्त्री सीतारमणले विदेशमा रोजगारीका लागि जाने युवाहरुका लागि विशेष ब्रिज कोर्श सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेकी छन् ।
खासगरी शिक्षक, नर्स तथा चिकित्सा सहायकका लागि यस्तो कार्यक्रम चलाइने छ । करीब ५० लाख जनसँख्या विदेशमा भएको नेपालका लागि यो योजना अपनाउनु श्रेयस्कर हुन सक्छ । सम्बन्धित पेशामा दक्षता हासिल गरेर विदेशिने नेपालीले नेपाल आउने रेमिट्यान्स बढाउनमा सहयोग गर्नेछ ।
पीपीपी मेडिकल कलेज
नेपालले भारतको बजेट कार्यक्रमबाट सिक्नु पर्ने अर्को कुरा हो सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी)मा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्ने ।
डाक्टरको उत्पादन बढाउन जिल्ला अस्पताल र निजीक्षेत्रको साझेदारीमा मेडिकल कलेज चलाउने र त्यसलाई केन्द्रीय सरकारले आर्थिक सहयोग गर्ने योजना ल्याइएको छ ।
पीपीपी रेलवे
सरकारले आगामी वर्ष पीपीपी मोडेलमा १ स ५० रेल चलाउने भएको छ । त्यस्तै रेलवेको खाली जमीनमा सोलार प्यानल लगाएर बिजुली उत्पादन गरिने छ ।
सन् २०३० सम्ममा सम्पूर्ण रेलवे सेवालाई सोलार प्रविधिमा स्तरोन्नति गर्ने योजना ल्याएको छ । त्यसैगरी दूध तथा माछा जस्ता चाँडो बिग्रिने कृषि उत्पादनका लागि पनि पीपीपी मोडेलमा किसान रेल चलाउने योजना भारतको छ । नेपालले कृषिको रणनीतिक विकासका लागि यस्ता पूर्वाधारमा लगानी गर्नु पर्ने अवस्था देखिन्छ ।
वाटरवे
नयाँ बजेटले आन्तरिक जलमार्गको विकासमा पनि उल्लेख्य ध्यान दिएको छ । त्यसबाट नेपाल पनि लाभान्वित हुने छ ।
यसका साथै, शिक्षा तथा पूर्वाधारमा बजेट बढाइएको छ । महिला, बालबालिकालगायत सामाजिक क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ ।
