काठमाडौं । भगवान श्रीरामको जन्मभूमि अयोध्यामा राम मन्दिर निर्माणका लागि भारतिय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र राम जन्मभूमी तीर्थ क्षेत्र न्यासको अध्यक्ष पुज्य महन्थ नृत्यगोपाल दास महाराजबीच छलफल भएको छ ।
मोदीको निवसमा भएको भेटमा महाराजले राम मन्दिर निर्माणमा भाग लिन सबै राज्यका गभर्नर र मुख्यमन्त्रीहरुलाई अयोध्यामा आमन्त्रित गरेका छन् ।
भेटमा महामन्त्रीको रूपमा विश्व हिन्दू परिषदको अन्तर्राष्ट्रिय उपाध्यक्ष माननिय चम्प्त राय, कोषाध्यक्ष पुज्य गोविन्द गिरीजि महाराजको सहभागिता रहेको थियो ।
यस्तो थियो विवाद
विवादको खास कारण हिन्दूहरुले भगवान रामको जन्मभूमि मान्दै आएको स्थानमा १६ औँ शताब्दीमा बनेको एउटा मस्जिद रहेको थियो । जसलाई सन् १९९२ मा हिन्दूहरुले भत्काइदिएका थिए । उक्त धार्मिक हिंसामा कम्तीमा दुई हजार मानिसको मृत्यु भएको भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले बताउँदै आएका छन् ।
बाबरी मस्जिद मुस्लिम आक्रमणकारीद्वारा नष्ट गरिएको हिन्दू मन्दिरको भग्नावशेषमा बनाइएको दाबा हिन्दूहरुले गर्दै आएका थिए त्यसलाई शनिवारको फैसलाले पनि पुष्टि गरेको छ ।
मुस्लिमहरू चाहिँ सन् १९४९ को डिसेम्बरसम्म उक्त मस्जिदमा आफूहरूले प्रार्थना गर्ने गरेको बताउँदै आएका थिए । त्यसपछि भने हिन्दूहरूले त्यहाँ एउटा रामको मूर्ति स्थापना गरे र त्यसको पूजा गर्न थालेको उनीहरुको आरोप थियो ।
यो मुद्दा मुख्यत: तीनवटा समूहबीच लडिँदै आएको थियो- दुईवटा हिन्दू समूह र मुस्लिम वक्फ बोर्डबीच । उक्त बोर्डले भारतका इस्लामिक सम्पदा व्यवस्थापनको जिम्मा पाएको छ ।
हिन्दू प्रतिवादीमा एउटा दक्षिणपन्थी राजनीतिक दल हिन्दू महासभा र हिन्दू सन्न्यासीहरूको एउटा सम्प्रदाय निर्मोही अखडा रहेका थिए ।
मस्जिद भत्काइएको एक दशकपछि उनीहरूले उक्त विवाद सन् २००२ मा इलाहाबाद उच्च न्यायालमा दर्ता गराएका थिए । सेप्टेम्बर २०१० मा त्यसबारे एउटा फैसला आएको थियो । विवादित २. ७७ एकड जमिनलाई बराबर तीन भागमा बाँड्नुपर्ने फैसला उच्च न्यायालयले गरेको थियो ।
अदालतले उक्त जग्गाको तीन भागको एक भाग मुस्लिम समुदाय, अर्को भाग हिन्दू समुदाय र अर्को चाहिँ निर्मोही अखडालाई दिनुपर्ने आदेश दिएको थियो ।
कुनै बेला मस्जिद रहेको मुख्य क्षेत्र भने हिन्दूहरूको नियन्त्रणमा दिइएको थियो।
अदालतले मुख्य तीनवटा टिप्पणीहरू पनि गरेको थियो। उसले विवादित क्षेत्र रामको जन्मभूमि रहेको, हिन्दू मन्दिर भत्काइएपछि त्यहाँ बाबरी मस्जिद बनाइएको र त्यो इस्लामिक मान्यताविपरीत रहेको भन्ने पुष्टि गरेको थियो ।
तर हिन्दू र मुस्लिम दुवै समूहले त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा पुनरावेदन गरेपछि सन् २०११ मा त्यो आदेशलाई खारेज गरिएको थियो ।
