ऋणको आकार बढ्यो, नेपालीको थाप्लोमा भार थपिँदै

काठमाडौं, २७ चैत । नेपाल सरकारको ऋणको आकार बढ्ने क्रम जारी छ । कोरोना भाइरसको असरले आयात-निर्यातमा कमी आएको छ । नेपालमा उत्पादित सामानहरू विदेश निर्यात गर्न नसकेका कारण व्यापार घाटा बढ्दै गएको छ।

मुलुकको मुख्य आम्दानी मानिएको रेमिट्यान्सको रकम गत आर्थिक वर्षमा भन्दा खुम्चिदै गएको छ।

मुख्यतः नेपालको आम्दानी भनेकै विदेशमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्स रकम र प्रत्येका व्यक्तिबाट असुल्ने कर हो। त्यसलाई पनि कोरोनाले असर गरेको छ ।

अर्थ मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार नेपालको कुल सार्वजनिक ऋणको आकार ११ खर्ब १४ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो गत आवको असार मसान्तको तुलनामा ७.०१ प्रतिशतले बढी हो ।

आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को अन्त्यसम्म सरकारको सार्वजनिक ऋण १० खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ थियो ।

सरकारको कुल ऋणमध्ये ६ खर्ब ६३ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ बाह्य (विदेशी) ऋण र ४ खर्ब ५१ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ आन्तरिक ऋण रहेको अर्थमन्त्रालयले जनाएको छ।

सरकारले देशको बढ्दो आवश्यकताहरु परिपूर्ति गर्नको लागि देशभित्रका संघ सस्था, व्यक्तिहरुबाट ऋण लिने गर्दछ भने बाहिरी देश र सस्थाहरुबाट पनि ऋण लिनुपर्ने हुन्छ ।

सार्वजनिक खर्चको लागि सरकारद्धारा यसरी लिइने ऋणलाई नै समग्रमा सार्वजनिक ऋण भन्ने गरेको पाईन्छ ।

सरकारले चालू आवको ७ महिनामा २५ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ ऋण तिरेको छ । जसमा सरकारले आन्तरिकतर्फ २ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ साँवा र १० अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरेको छ।

यस्तै बाह्यतर्फ १० अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ साँवा र २ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ ब्याज तिरेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार फागुन मसान्तसम्ममा १ खर्ब ९ अर्ब २८ करोड बराबरको वैदेशिक सहायत प्रतिबद्धता प्राप्त भएको छ।

जसमध्ये १६ अर्ब २० करोड अनुदान र ९३ अर्ब ८ करोड ऋण रहेको छ। अर्थमन्त्रालयका अनुसार उक्त सहायत प्रतिबद्धतामध्ये १४.८२ प्रतिशत अनुदान र ८५.१८ प्रतिशत ऋण हो।

सरकारले चालू आवको ८ महिनामा १५ अर्ब ८५ करोड वैदेशिक सहयता अनुदान प्राप्त गरेको छ । यो गतवर्षको तुलनामा १०६.४ प्रतिशतले बढी हो । गत वर्षको सोही अवधिमा सरकारले ७ अर्ब ६८ करोड अनुदान प्राप्त गरेको थियो ।

एक नेपालीको थाप्लोमा ३७ हजार ३ सय

हाल नेपालको जनसंख्याअनुसार सबैलाई समानुपातिक रुपमा भाग लाउँदा प्रत्येक नेपालीको टाउकोमा ३७ हजार ३०२ रुपैयाँ ८३ पैसा सार्वजनिक ऋण पर्न आउँछ ।

यद्यपी सरकारले ऋणको आकार घटाउने प्रयास भने गरिरहेको छ ।

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here