रामकृष्ण थापा
-विश्व यतिबेला कोभिड–१९ (कोरोना भाइरस) को महामारीसँग जुधिरहेको छ । पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार संसारभर यो रोगबाट ज्यान गुमाउनेको संख्या १ लाख ७ हजार माथि पुगिसकेको छ ।
साढे १७ लाख भन्दाबढी मानिसहरूमा यो रोगको संक्रमण पुष्टि भई मृत्युसँग पौंठेजारी खेलिरहेका छन् भने करीब ४ लाखको हाराहारीमा निको भएर घर फर्किएका छन् ।
यो प्राणघातक रोगबाट संसारलाई नै तहसनहसको स्थितिमा पु¥याएको छ । सर्वशक्तिमान देशका नागरिकहरूसमेत यसको सन्त्रासबाट छटपटाहटमा छन् भने समग्र मानव जीवनमाथि नै प्रश्न उठिरहेको बेलामा नेपाल पनि यसबाट अछुतो रहन सकेको छैन ।
यद्यपि सरकारले चालेको पूर्ण सतर्कताको कदम, स्वास्थ्यकर्मीको साहस, सुरक्षाकर्मीको निडरता अनि नागरिकको साथ र समर्थनका कारण आजको दिनसम्म हाम्रो देशमा संक्रमितको संख्या न्यून छ र यो संख्या चाँडो घटोस् भनेर हामी सबै कामना गरिरहेका छौँ ।
त्यतिमात्र होइन रोगलाई परास्त गर्न यतिबेला हामी लकडाउन (बन्दाबन्दी)को अवस्थामा घरभित्रै बस्न बाध्य छौँ । सरकारले आफ्ना गतिविधिहरू नियमित सञ्चालन गरिरहेको छ । खान नपाउनेहरूका लागि राहत तथा अन्य विभिन्न प्याकेजहरू घोषणा गरी अविभावकीय भूमिका निर्वाह सरकारले गरिरहेको छ ।
नागरिकहरूका पनि आ–आफ्नै स्वाभाविक चासो, चिन्ता, आवश्यकता र मागहरू छन् ।
व्यवसायीलाई व्यवसाय बन्द भएको, डेरामा बस्नेलाई भाडा तिर्न नपाएको, दैनिक गुजारा चलाउँदै आएकाहरूलाई बिहानबेलुका छाक टार्नुलगायत थुप्रै समस्याहरू छन् । त्यसो त सरकारले केही विषयहरूमा ध्यानाकर्षण भएर जस्तो घरभाडा नलिने, विभिन्न करहरू छुट गर्ने, निजी विद्यालयका सञ्चालकहरूले १ महीनाको शुल्क मिनाहा गर्नेलगायत विषयमा सरकारले निर्देशन पनि दिएको छ ।
तर, एकजना साधारण विद्यार्थीहरूको नजरबाट हेर्दा शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले अझै मिहिन ढंगले ध्यान नदिएको स्पष्ट देखिन्छ । शिक्षाको क्षेत्रमा सरकारले जे–जे निर्णय गरी निर्देशनहरू दिएको छ, त्यो पर्याप्त छैन । जसका कारण आम विद्यार्थीहरू लकडाउन पछि पनि निरन्तर अध्ययनमा जोडिन मुश्किल पर्ने देखिन्छ ।
लकडाउनका कारण आम मानिसमा गम्भीर प्रभाव परिरहेको छ । त्यसमा पनि काठमाडौं लगायत देशका विभिन्न ठाउँमा भाडामा बसेर आफ्नो अध्ययनलाई जारी राखेका विद्यार्थीहरू बढी नै समस्यामा छन् । राज्यले पनि त्यति ख्याल नगरेको यो अवस्थामा आगामी दिनमा आफ्नो अध्ययनको कामलाई कसरी निरन्तरता दिने भन्ने विषयमा उनीहरू चिन्तामा छन् ।
देशभरी करीब १ हजार भन्दाबढीको संख्यामा रहेका त्रिभुवन विश्वविद्यालयका आङ्गिक क्याम्पस र करीब १ हजार ६०० भन्दाबढी सामुदायिक क्याम्पसहरू छन् । ति क्याम्पसको अवस्थालाई हेर्न हो भने गरीब तथा जेहन्दार अनि अत्यन्तै बिकट ठाउँबाट आएर पढ्ने विद्यार्थीको संख्या अधिक छ ।
यसर्थ कम्तिमा ३ महीनाको क्याम्पस फी छुट गरिनु आजको आवश्यकता हो । त्यस्तै आउँदै गरेको रास्ट्रिय परीक्षा बोर्डअन्तर्गत कक्षा ११ र १२ को परीक्षामा क्याम्पसले सबै पैसा तिर्नुपर्ने रुलिङ गरेको छ । यस्तो अवस्थामा मुखैमा आएको परीक्षाबाट धेरै विद्यार्थीहरू बञ्चित हुने खतरा बढ्दै गएको छ । यसतर्फ सरकारले विशेष ध्यान दिनु जरुरी छ ।
शैक्षिक संस्था (क्याम्पस)हरूले राखेका कतिपय अडानले गर्दा धेरै विद्यार्थीहरू पढ्नबाट बञ्चित हुने अवस्था सिर्जना स्वयं क्याम्पसहरूकै तर्फबाट भइरहेको छ । यो आम विद्यार्थीका लागि अत्यन्तै दुःखद विषय हो । आम विद्यार्थीहरूलाई राहतस्वरूप कम्तिमा ३ महीनाको फी मिनाहा गर्नेगरी सरकारले विशेष प्याकेज घोषणा गरोस् भन्ने आम विद्यार्थीको आवाज छ ।
क्याम्पसहरूमा हरेक विद्यार्थीको हक र अधिकारका लागि सधैँ अग्रमोर्चामा रहने कतिपय विद्यार्थीहरू लकडाउनको कठिन परिस्थितिमा पनि विभिन्न माध्यममार्फत उनीहरूकै समीपमा छन् र उनीहरूको समस्या, गुनासा र अभाव आनि आवश्यकताबारे सूचनाहरू बटुलिरहेका छन् ।
यही क्रममा विद्यार्थीहरूबाट आएका अनेकन भावनालाई सरकारले चाँडो सम्बोधन गरी लकडाउनमा रहेका विद्यार्थीलाई चिन्तामुक्त गर्नु जरुरी छ । यसतर्फ सम्बन्धित निकायले ध्यान पुर्याईदिन विनम्रतापूर्वक अनुरोध गर्दछु ।
थापा अनेरास्ववियू कोटेश्वर बहुमुखी क्याम्पस काठमाडौंका प्रतिनिधि हुन् ।
