भवानी राणा
विश्वभर पैmलिएको कोरोना भाइरसका कारण विश्वका करिव ९० प्रतिशत जनता यतिखेर घरभित्र थुनिएर बस्न बाध्य भएका छन भने मानवीय क्षति कल्पना भन्दा वाहिर जाँदैछ र अर्थतन्त्रमा अकल्पनीय संकट देखा पर्दैछ । मुलुक लगातार ५५–६० दिनदेखि लकडाउनमा छ । अति आवश्यक वस्तुका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय बाहेक सम्पूर्ण जनजीवन ठप्प भई नेपालको समग्र अर्थतन्त्रमा चक्रीय आर्थिक संकट पर्न गएको छ । चलेका अति आवश्यक उद्योग व्यवसाय पनि कच्चा पदार्थको अभाव, कामदार कर्मचारीहरूको अभाव र बजारको समस्या लगायतका कारणबाट ४० प्रतिशतभन्दा कम क्षमतामा संचालन भएका छन् ।
स्वदेश तथा विदेशमा समेत काम गरिरहेका करीब १० लाख मानिसहरू बेरोजगार भएका छन भने स्वदेशभित्रकै श्रम बजारमा प्रत्येक वर्ष थपिने ४ देखि ५ लाख श्रमशक्ति समेतलाई हेर्दा रोजगारीको समस्या मुलुकका लागि आगामी दिनमा ठूलो चुनौती बनेर आउने निश्चित छ । एक शताव्दीपछि अकल्पनीय रूपमा आएको महामारीबाट हाम्रो जस्तो सानो मुलुकले कुल गार्हस्थ आय (जीडीपी)मै करिव ४/५ खर्ब रुपैयाँ नोक्सानी व्यहोरी सकेको छ । लकडाउनको अबधी अझै थपिंदै गए स्थिति थप भयावह हुने निश्चित छ ।
यस्तो विषम परिस्थितिमा आफ्ना उद्योगधन्धा सहित समग्र अर्थतन्त्रलाई जोगाउन हाम्रा छिमेकी देशहरू भारत, चीन लगायत अमेरिका, यूरोपियन देशहरू सहित सार्कका अन्य राष्ट्रहरूले खर्वाैंका राहत प्याकेजहरूको घोषणा गरिसकेको पृष्ठभूमीमा नेपाल जस्तो अल्पविकसित मुलुकका उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय धराशयी तथा बन्द समेत हुने स्थिति सृजना हुन सक्छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको मनोबल कायम राखी अर्थतन्त्रलाई थप क्षति हुनबाट जोगाई पुनर्उत्थान गर्न निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल सरकारलाई आर्थिक पुनर्उत्थान प्याकेज तत्काल घोषणा गर्न आग्रह गरिएको हो ।
संक्रमण बढ्दै गएर यतिका दिनसम्म लकडाउनमा उद्योग धन्दा बन्द हुंदा पनि उद्योग व्यवसाय सहित समग्र अर्थतन्त्रलाई संवोधन गर्नेतर्फ सरकारी निकायबाट पहल नहुनाले उद्योग व्यवसायको कर्ममा लागेका हामी समस्त उद्यमी व्यवसायी हतोत्साहित भएका छौं । अस्तिमात्र आएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा हाम्रा सुझावहरूलाई समेटेको हामीले देख्न पाएनौं । यस्तो कठिन अवस्थामा निजी क्षेत्रले अहोरात्र गरेको सहयोग समेतलाई सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा संवोधन नहुनु र मुलुकको अर्थतन्त्रमा करीब ६५ देखि ७० प्रतिशत योगदान रहेको र करिव ३५ लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको उद्योग व्यवसायलाई कोमामा जानबाट बचाउनेतर्फ कुनै ठोस कार्यक्रम नआउँदा हामी अत्यन्त दुःखित भएका छौं ।
गएको ४ दिनदेखि महासंघले करीब ५० भन्दा बढी जिल्ला नगर उद्योग वाणिज्य संघहरूसंग संवाद गरी जिल्लाका समस्याका बारेमा जानकारी लिने काम ग¥यो । करिव दुईसयभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीसंग भएको प्रत्यक्ष संवादमा मूलतः मुलुकभित्र आआफ्ना स्थानबाट उद्योग व्यवसाय संचालन गरी आफ्नो र परिवारको ज्यानको समेत बाजी राखेर काम गरिरहेका उद्योगी व्यवसायीलाई विभिन्न बहानामा धरपकड गर्ने, थुन्ने र ठूलो जरिवाना लगाउने कार्य भएको, उत्पादित वस्तुहरू बजारसम्म लैजान समस्या खडा भएको तथा तीनै तहका सरकार र प्रशासनबीच समन्वय नहुँदा उद्योग व्यवसाय चलाउन अन्यौल भएको अवस्था छ ।
त्यसैगरी गोदाममा रहेका वस्तुहरू समयमा बजारमा पठाउन नसक्दा करोडौं मूल्य वरावरका सामानहरूको उपभोग्य मिति सकिंदा व्यवसायीहरूमा ठूलो नोक्सानी भएको, आवागमन पासको ठूलो समस्या रहेको, बैंकहरूबाट व्याज तथा किस्ता तीर्न ताकेता आउने गरेको, घरभाडा, जरिवानामा समस्या रहेको, ऋणको पुनरतालिकीकरण र पुर्नकर्जाका विषयमा हालसम्म स्पष्ट व्यवस्था आउन नसक्दा अन्यौलता बढेको, कृषिको मुख्य सिजन समेत भएकाले खेतवारीमा उव्जनी भएका कृषि उत्पादनहरूको ओसार पसारमा ठूलो समस्या भएको, बाली लगाउने समय भएकाले बजारमा मल बीउविजनको समस्या रहेको र कृषि÷पशुजन्यसंग जोडिएका उद्योग विस्तार गर्नेतर्फ सरकारको तदारूकता नदेखिएको गुनासो पनि छ ।
श्रमिक कर्मचारीको ज्याला तलव भुक्तानीमा समस्या भएको, साना ठूला व्यवसाय बीच विभेद गरिएको, उद्योगी व्यवसायीसंग संचालन पँुजीको अभाव रहेको, कोरोनापछि अझ भयावह स्थिति आउने लगायतका गुनासोहरू आएको र यी समस्याहरूलाई तत्काल संवोधन नभएमा उद्यमी व्यवसायीहरू गर या मरको अवस्थामा पुग्ने र उनीहरूसंग सडकमा आउनु बाहेकको अर्को विकल्प नभएको पीडा आएको छ । उद्यमी व्यवसायीबाट राहत मागिएको होइन सहयोग मागिएको हो भन्ने कुरा निजी क्षेत्र स्पष्ट पार्दछ ।
यस्तो कठिन अवस्थामा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत उद्योगी व्यवसायीको समस्या संवोधन गरी उद्योग व्यवसाय संचालन गर्ने र समग्र निजी क्षेत्रको मनोवल उच्च राख्न आर्थिक पुनर्उत्थान प्याकेज घोषणा गरी सोहि बमोजिमका उपयुक्त नीति तथा राहतका समयबद्ध कार्यक्रमहरू ल्याउन नेपालको समग्र निजी क्षेत्रको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ नेपाल सरकार समक्ष गम्भीर आग्रह गर्दछ । आजको विषम आर्थिक संकटको सामना गर्न निजी क्षेत्रका तर्फबाट सुझावको रूपमा मौद्रिक, श्रम तथा रोजगार, विद्युत र नीतिगत सुधारसंग सम्बन्धित देहायको सुझावहरू निजी क्षेत्रले सरकारमा बुझाई सकेको र सरकारको आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका क्रममा देहायका सुझावहरूलाई अनिवार्यरूपमा समेटन हामी नेपाल सरकार समक्ष गम्भीर आग्रह समेत गर्दछौं ।
मौद्रिक क्षेत्र
१) कम्तिमा तीन वर्ष अवधिका लागि बैंकको कर्जाको ब्याजदर ५ प्रतिशतले घटाइनु पर्ने ।
२) एक खर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा कोष खडा गरि घाटामा जाने उद्योग, ब्यापार तथा व्यवसायको लागि तीन वर्ष अवधिका लागि ३ प्रतिशत पुनर्कर्जा कोषले व्यहोर्ने र २ प्रतिशत सम्बन्धित बैंकले स्प्रेडबाट मिलान गर्ने गरी कर्जा उपलब्ध गराईनु पर्दछ । अन्य सबै उद्योगहरुमा तलब तथा ब्याजको लागि ५ प्रतिशतको व्यवस्था गरेर २ वर्षमा किस्ताबन्दीमा भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ ।
३) विद्यमान अवस्थामा ऋणी र ऋण इक्विटी अनुपात जस्तोको सम्बन्धमा भएको व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी आगामी २ वर्षका लागि छुट दिने व्यवस्था मिलाउने । घाटामा रहेका उद्योगहरूको हकमा सुक्ष्म निगरानी अर्थात् वाच लिष्टको समयलाई ५ वर्ष गर्ने र बैंकहरूलाई ऋणको पुनरसंरचनाको लागि स्वीकृत वा सिफारिस गर्ने तथा आगामी ५ वर्षका लागि ब्याजलाई पुँजीकरणको व्यवस्था गर्र्ने र क्रेडिट योग्य असल ऋणीहरूको लागि ५ वर्ष वा सो भन्दा बढीको लागि बैंकहरूलाई पूरक ऋण विस्तार गर्न मौद्रिक नीतिमा उपयुक्त व्यवस्था गरिनु पर्दछ ।
४) ऋणको साँवा, ब्याज भुक्तानीको सम्बन्धमा सरकारले गरेको घोषणाको समय सीमा स्पष्ट नभएको र समय सीमा स्पष्ट गरेपछि एक हप्ताको समय प्रदान गरी १० प्रतिशत छुट पाउने व्यवस्था गर्नु पर्ने । बैंकहरुले लिंदै आएको सेवा शुल्क, नविकरण शुल्क यो अवधिमा खारेज गर्नुपर्ने ।
५) बैंकहरुले लिने सेवा शुल्क र नविकरण शुल्क खारेज गर्नुपर्ने ।
श्रम तथा रोजगार
१) विषम परिस्थितिमा श्रमिकलाई जगेडामा राख्न सक्ने र जगेडामा रहेको अवधिमा श्रमिकलाई पाउने पारिश्रमिकको आधा रकम दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था श्रम ऐन २०७४ मा समेत भएकाले यस विशेष परिस्थितिमा समेत उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायमा काम गर्ने श्रमिकलाई बन्दाबन्दी (लकडाउन) अवधिको लागि अधिकतम ५० प्रतिशतसम्म पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न पाउनु पर्ने ।
२) प्रतिष्ठानस्तरमा प्रत्येक दुई÷दुई वर्षमा हुने सामुहिक सौदाबाजी सम्झौतालाई एक वर्षको लागि स्थगित गरी आगामी चैत मसान्तसम्मको अवधिमा प्रतिष्ठानस्तरमा सामुहिक सौदाबाजी सम्झौता नहुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
३) उद्योग व्यवसायको प्रकृति अनुसार सम्बन्धित क्षेत्रका उद्योग, प्रतिष्ठान र वस्तुगत संघहरुले पनि आ—आफनो उद्योग प्रतिष्ठान र क्षेत्रका लागि सो क्षेत्रसंग सम्बन्धित श्रमिक संगठन वा श्रमिकहरूसंग लकडाउन अवधिकोे पारिश्रमिक भुक्तानीका सम्बन्धमा आपसी छलफल र सम्झौता गर्न पाउनु पर्ने । श्रमिकलाई भुक्तानी गर्नुपर्ने पारिश्रमिक, रोजगारदाता श्रमिक र सरकार तीनवटै पक्षको बराबर योगदान रहने गरी भुक्तानी गर्ने व्यवस्था गर्नुृ पर्ने । लकडाउनको अवधि थप लम्बिंदै गएको अवस्थामा स्थितिको मूूल्याङ्कन गरी पारिश्रमिक भुक्तानी स्थगित गर्न उपयुक्त हुने छ ।
४) कुनै कम्पनी तथा फर्म (प्रतिष्ठान) ले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन चाहेमा र बन्द गर्न चाहेमा विशेष कानून बनाई कर्मचारी तथा कामदारलाई न्यूनतम रकम दिई कम्पनी तथा फर्मले आफ्नो आकार वा क्षमता घटाउन सक्ने र बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
विद्युत
१) चार महिनाको लागि विद्युत डिमाण्ड चार्ज मिनाहा हुने व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
२) बिजुलीको महशुल तिर्ने समय सीमा चार महिनाको लागि पछाडि सार्नु पर्ने ।
३) बिजुलीको महशुलमा पन्ध्र महिनासम्म २० प्रतिशत छुटको व्यवस्था गरिनु पर्ने ।
४) विद्युत महशुल दर घटाउनु पर्ने ।
नीतिगत सुधार
१) यस विषम परिस्थितिलाई आंकलन गरी नेपालको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको कम्तिमा पाँच प्रतिशतको आर्थिक स्टिमुलस प्याकेज ल्याइनु पर्ने ।
२) सरकारले निजी क्षेत्रलाई तिर्नु वा मिलान गर्नु पर्ने रकमहरु भ्याट क्रेडिट, ऋणपत्रमा कर फिर्ता, ठेकेदारहरूलाई ठेक्का सम्झौता अनुसार तिर्नुपर्ने रकम, वस्तु तथा सामान सप्लाई गरेको रकम र अन्य केही भएमा सो समेत तुरून्त भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउने ।
३) यसका अतिरिक्त व्यक्तिगत र संस्थागत आयकरमा २० प्रतिशत छुट हुनुपर्ने, अर्थतन्त्रलाई गतिशिल बनाउन सम्पत्तिको अभिलेखीकरण गर्ने सुविधा एक पटकलाई सबैलाई दिनुपर्ने, भ्याटकोे दरमा पुन संशोधन गरी १० प्रतिशत बनाउनु पर्ने, व्यवसाय सुरक्षा ऐन लगायतका ऐनहरू तत्काल ल्याउनु पर्ने ।
४) मूल्य अभिवृद्धि कर ऐनकै प्रावधान अनुसार चार महिनासम्म मिलान हुन नसकेको मु.अ.कर फिर्ता गर्नुपर्ने प्रावधान व्यवहारमा लागू गर्नुपर्ने ।
लकडाउन अव कति समय जान्छ हामी कसैलाई थाहा छैन । अन्यौलताको यो समयमा हामीले कोरोनासंगै जीउने कला सिक्दै हाम्रा आर्थिक गतिविधिहरूलाई विस्तारै चलायमान बनाउनुको अव विकल्प छैन । यसका लागि अत्यन्त जोखिम, जोखिम, अत्यन्त कम जोखिम र जोखिमनै नभएका जिल्लाहरू छुट्टयाई अत्यन्त कम जोखिम र जोखिम नभएका जिल्लाहरूमा आन्तरिक अर्थतन्त्रलाई चलायनमान हुन दिनुपर्ने सुझाव छ । विद्यमान लकडाउनलाई विस्तारै खुलाई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सन्र्दभमा उद्योगहरूले जारीगर्ने परिचय पत्रको आधारमा श्रमिकको आवत जावतलाई अनुमति दिइनु पर्ने र उद्योगले जारी गरेको चलानलाई कच्चा पदार्थ तथा तयारी सामानको ढुवानीका लागि पास सरह मान्ने व्यवस्था मिलाइनु पर्दछ ।
अन्त्यमा, निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक महासंघको तर्पmबाट नेपाल सरकारका जिम्मेवार निकायहरू माननीय अर्थ मन्त्रीज्यू, अर्थ मन्त्रालय, माननीय उर्जा, जलश्रोत तथा सिंचाई मन्त्रीज्यू, माननीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रीज्यू, संसदको अर्थ समिति लगायत उद्योग समिति, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, गभर्नर नेपाल राष्ट्र बैंक तथा नेपाल सरकारका मुख्य सचिबलाई दिई सकिएकोले हाम्रा सुझावहरूलाई २०७७ जेठ १५ गते आउने बजेटमा अनिवार्य रूपमा सम्बोधन गर्नु पर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको सरकार समक्ष गम्भीर माग छ ।
महासंघले उठाएका विषय र सरकारलाई बुझाएको सुझावहरूमा नेपालभरीका सम्पूर्ण उद्यमी व्यवसायीहरूको ऐक्यवद्धता छ । हाम्रा सुझावहरू बजेट मार्फत पर्याप्तमात्रामा संवोधन हुन सकेनन् भने मुलुकभित्र संचालित उद्योग व्यवसाय पूर्णतः ध्वस्त हुने र मुलुकको अर्थतन्त्र हाम्रो कल्पना भन्दा बाहिर जाने निश्चित छ । त्यस्तो परिस्थितिमा निजी क्षेत्रका हामी उद्यमी व्यवसायीहरू एक भएर सडकमा आउनुको विकल्प छैन ।
(नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले २०७६ जेठ ५ गते आयोजना गरेको भर्चुअल पत्रकार सम्मेलनमा राणाले व्यक्त गरेको विचारको संपादित अंश)
