काठमाडौं, ९ असार । सर्वोच्च अदालतले लकडाउन खुलेको ३० दिनभित्र कर बुझाउने ब्यवस्था मिलाउन अन्तरिम आदेश दिएपनि ठूला उद्योगी-व्यवसायीले राजस्व तिर्न थालेका छन् ।
कोरोना संक्रमणका कारण राज्य नै संकटमा परेको निष्कर्ष निकाल्दै व्यवसायीहरुले कर तिर्न थालेका हुन्। असार लागेदेखि नै ठूला व्यवसायीहरु र सक्नेले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) र आयकर तिर्न सुरु गरेका ठूला करदाता कार्यलयले जनाएको छ ।
करदाता कार्यलयको अनुसार सूर्य नेपाल प्रालि, एनसेल प्रालि, नेपाल टेलिकम, ठूला उद्योग, बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले धमाधम कर कार्यलयहरुमा राजस्व बुझाउन थालेका छन् भने सक्ने अन्य व्यावसायीले पनि बुझाई रहेका छन् ।
असार ७ गते (सात दिन) सम्म १० अर्ब भन्दा बढी कर संकलन भैसकेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । यो अवधिमा ठूला करदाता कार्यालयले मात्रै ९ अर्ब भन्दा बढी राजस्व संकलन गरेको हो।
सरकारले हालसम्म लक्ष्यको ६०. ८५ प्रतिशत राजस्व संकलन गरेको छ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा ११ खर्ब १२ अर्ब राजस्व संकलनको लक्ष्य लिएको थियो ।
सोमबारसम्म सरकारले ६ खर्ब ७६ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन गरेको छ । ६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँ कर राजश्व र ६५ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ गैरकर राजस्व संकलन गरेको छ ।
जेठ महिनामा ६ अर्ब ६९ अर्ब आयकर संकलन गरेको छ। यस्तै ३ अर्ब मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) संकलन गरेको छ। यस्तै ४ अर्ब अन्त:शुल्क कर संकलन गरेको छ।
कानुनी रुपमा कर तिर्न नपरेपनि बैंकर्स संघले कर तिरेर सरकारलाई सहयोग गर्ने निर्णय गरेको थियो भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघले आन्तरिक बैठक गरेर कर बुझाउन आफ्ना सदस्यहरुलाई आग्रह गरिसकेको छ। यो आग्रहपछि कर तिर्ने महोल बनेको हो।
कोरोना महामारी फैलिएपछि नियन्त्रण गर्न जारी बन्दाबन्दी (लकडाउन) ले आर्थिक गतिविधि ठप्प भएपछि सरकारको राजश्व संकलन लक्ष्य प्रभावित भएको छ ।
यसअघि सरकारले असार ७ गतेभित्र कर तिर्न आग्रह गर्दै सूचना जारी गरेको थियो। लकडाउनको अवधिमा कर तिर्न बाध्य बनाउन नहुने भन्दै अदातलमा सरकारको उक्त निर्णयविरुद्ध मुद्दा परेको थियो।
सर्वोच्च अदालतले निजी क्षेत्रको पक्षमा फैसला गरे पनि सरकारले भने मौखिक रुपमा कर तिर्न आग्रह गरेको थियो।
