काठमाडौं, ३१ असार । पछिल्लो समय महिला हिंसा दिनहुँजसो सार्वजनिक भइरहेका छन् । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा घरेलु हिंसा र महिला हिंसाका १ हजार ४ सय ७४ उजुरी दर्ता भएका छन् ।
संसदको महिला तथा बालबालिका समितिमा राष्ट्रिय महिला आयोगले बुधबार पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदनमा तथ्यांकमा १ हजार तीन सय १८ घरेलु हिंसाका उजुरी छन् ।
त्यस्तै एक सय ५६ वटा महिला हिंसाका उजुरी परेका उल्लेख छ । जसमा यो वर्ष ४५८ शारीरिक हिंसा, ५८९ मानसिक हिंसा, २२४ आर्थिक हिंसा र ४७ यौनजन्य हिंसाका उजुरी परेका छन् ।
त्यस्तै, जबर्जस्ती करणीका ३७, नागरिकतासम्बन्धी ६, कुटपिट १०, मानसिक यातनाका २० र यौनजन्य हिंसाका १५, चरित्र हत्याका २१ उजुरी परेका छन् ।
यसरी घटना बढ्नुमा एक त समाजमा अपराधकै दर बढेको र त्यससँगै प्रहरीमा उजुरी दिने प्रचलन बढ्नुले पनि संख्या थपिएको अधिकारी तर्क गर्छन् ।
२०६६ सालमा जारी भएको घरेलु हिंसा कसुर तथा सजाय ऐनले शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य र आर्थिक यातनालाई घरेलु हिंसाको रूपमा परिभाषित गरेको छ ।
ऐनले यो अपराध प्रमाणित भएमा रु.३ हजारदेखि रु.२५ हजारसम्म जरिवाना वा ६ महीनासम्म कैद वा दुवै सजाय हुनसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
