काठमाडौं, ४ साउन । नेपाल उद्योग परिसंघले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत पुग्ने चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद दिएको छ ।
आइतबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै परिसंघले कोभिड–१९ को महामारी तथा त्यसको रोकथामका लागि चालिएका कदमहरुबाट उत्पन्न विषम परिस्थितिलाई आत्मसाथ गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन राहत पुग्ने गरी परिसंघका अधिकांश सुझावहरु समेटेर यो मौद्रिक नीति आएको बताएको हो ।
नेपालको निजी क्षेत्रलाई बचाउने गरी मौद्रिक नीति ल्याएको भन्दै परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई धन्यवाद समेत ज्ञापन गरेको छ ।
‘कोभिड–१९ को महामारी तथा बन्दाबन्दीको सुरुवातसँगै परिसंघले देशको अर्थतन्त्र तथा उद्योग व्यवसायलाई जोगाउन नेपाल सरकार तथा सम्बद्ध सबैको ध्यानाकर्षण गराउँदै वित्तीय नीतिको साथै मौद्रिक नीतिले केही विषयहरु सम्बोधन गर्नुपर्ने राय राख्दै आएको थियो । सोहीअनुरुप प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले विविध विषयहरुलाई सम्बोधन गरेको परिसंघको बुझाई रहेको छ ।’
परिसंघले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ–‘परिसंघले समयको अन्तरालमा लगानीको ब्याजलाई कम्तीमा ५ प्रतिशतले घटाउनुपर्ने मागलाई प्रस्तुत मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गरेको छ । बजारमा तरलता वृद्धि गर्ने प्रशस्तै उपकरणहरु प्रयोग गरिएका छन् । तापनि राष्ट्रबैंकले प्रयोग गरेका यी उपकरणहरुको स्थिरता भने अत्यावश्यक रहेको छ ।’
राष्ट्रबैंकले परिसंघले उठाएको एसएलआरको दर यसअघि नै घटाई सकेकोमा मौद्रिक नीतिबाट सीसीडी रेसियोलाई ८५ प्रतिशतमा पुर्याएको छ ।
रिपोको दर कम गर्दै लामो समयसम्मको रिपो सुविधा दिने प्रावधान समेत तरलता वृद्धि गर्न उपयोग हुने परिसंघको विश्वास छ ।
‘परिसंघको मागअनुसार सरकारले व्यवसायिक कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेअनुसार नै कृषिमा अनिवार्य लगानी १५ प्रतिशतमा बढाईनु र कृषि बण्डको अवधारणा ल्याईनु समेत सकारात्मक रहेको हामीले पाएका छौं ।’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘त्यस्तै ऊर्जालाई प्राथमिकता दिंदै यस क्षेत्रमासमेत बण्डको अवधारणाले ऊर्जा उत्पादनको लगानीमा वृद्धि हुने हामीले महशुस गरेका छौं ।’
निर्यातजन्य उद्योग र रुग्ण उद्योगहरुलाई विशेष समूहमा राखी न्यून ब्याजदरमा पुनरकर्जा प्रस्ताव गरिएको सह्रानीय कदम रहेको परिसंघले जनाएको छ ।
‘त्यस्तै समूह छुट्याई कर्जाको पुनरसंरचना तथा पुनरतालिकिकरण गर्ने प्रावधान राम्रो पक्ष हो । तर अधिकतम रु. २० करोडसम्मको विशेष पुनरकर्जा प्रस्ताव हुनुले नेपालका ठूला उद्योगहरुलाई भने त्यति राहत नहुने परिसंघको बुझाई रहेको छ ।’
विज्ञप्तिमा भनिएको छ–‘पुनरकर्जाको समयावधिलाई समेत ६ महिनाबाट लामो अवधिका लागि उपभोग गर्न पाउने व्यवस्था समेत राष्ट्र बैंकले गर्ने विश्वास परिसंघको छ । यसरी नीतिले साना मझौला उद्योगहरु तथा कोभिड–१९ ले प्रत्यक्ष असर परेका उद्योग व्यवसायलाई विशेष ध्यान दिएको हामीले पाएका छौं ।’
परिसंघले यसअघिदेखि उठाउदै आएको कर्जा सूक्ष्म निगरानी(वाच लिस्ट)को कुरा राष्ट्रबैंकले आगामी निर्देशनहरुबाट सम्बोधन गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ ।
‘लगानीकर्ताको वासलात लगातार दुई वर्ष घाटामा रहे बैंकहरुले त्यस्ता लगानीकर्तालाई निगरानीमा राख्नु पर्ने प्रावधान विद्यमान रहेको छ । परिसंघले सो समय बढाई पाँच वर्ष गर्नुपर्ने माग गरिरहेको छ ।’
परिसंघले अगाडि भनेको छ–‘पूर्वाधार विस्तारका परियोजनामा दीर्घकालीन लगानी गर्दा भारित जोखिम कम गर्ने प्रावधान समेत राष्ट्र बैंकले आगामी दिनहरुमा समेट्ने अपेक्षा परिसंघको रहेको छ ।
उद्योगको खुद नाफाबाट आफ्नो उत्पादनको बजारीकरण तथा विस्तार गर्न विदेशमा लगानी गर्न दिनुपर्ने परिसंघको माग समेत राष्ट्र बैंकले छिटै सम्बोधन गर्ने विश्वास परिसंघले लिएको छ।’
मौद्रिक नीतिले लिएको नीतिले वित्तिय अनुशासन कायम गर्दै देशको दीर्घकालीन विकासको लक्ष्य हासिल गर्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा सहित देशको अर्थतन्त्रलाई दीर्घकालिन सहयोग पुग्ने विश्वास गरेको परिसंघले जनाएको छ ।
