काठमाडौं, ३ भदौ । गत वर्ष वैदेशिक सहायतामा बजेट सहायता अन्तर्गतको रकममा उल्लेख्य वृद्धि भएको छ ।
सरकारले द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहायतालाई बजेटरी सहायताका रूपमा लिएर खर्च गर्ने नीति लिएकोमा पछिल्लो वर्षमा बजेट बाहिरको (अफ बजेट) सहायता घटाएर बजेटरी (अन बजेट) सहायता बढ्दै गएको अर्थ मन्त्रालयअन्तर्गतकको अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख श्रीकृष्ण नेपालले जानकारी दिए ।
बुधवार नेपाल आर्थिक पत्रकार समाजले आयोजना गरेको एक वेबिनारमा बोल्दै क्रमशः बजेटरी सहायता वृद्धि हुने क्रममा रहेको उनले बताएका हुन् ।
उनका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा ८९ अर्व रुपैयाँको बजेट सहायता आएको छ । यस्तो सहायता आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ३४ अर्व रुपैयाँ थियो भने आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु. २१ अर्व रहेको थियो ।
बजेटरी सहायता बढेसँगै प्राविधिक सहायता घट्दै गएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष २०७६।७७ मा प्राविधिक सहायता २१० मिलियन डलर आएको छ भने आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा २६३ मिलियन डलर यस्तो सहायता आएको उनले जानकारी गराए ।
‘सबै सहायतालाई प्रणालीभित्र ल्याउने नीति हो, यसअनुसार बजेट सहायता बढेको पनि छ,’ नेपालले भने, ‘त्यसको बाबजुद प्राविधिक अनुदान बजेट भन्दा बाहिरबाट परिचालन हुन्छ, क्षमताको खाडलका कारण अन्तर्राष्ट्रिय प्रविधि अपनाउनु पर्ने कारणले पनि यो आवश्यकता छ ।’
अफ बजेट कार्यक्रमलाई पनि आयोजनाकै सहयोगका रूपमा आर्थिक भार घट्ने गरी नै परिचालन गरिने पनि नेपालले बताए ।
नेपालको सार्वजनिक ऋण गत आर्थिक वर्षसम्म १३ खर्व ४६ अर्व रुपैयाँ रहेकोमा ६ खर्व १३ आन्तरिक ऋण र ७ खर्व ३३ अर्वको वैदेशिक ऋण पुगेको उनले बताए ।
विगतका वर्षहरूमा ३० प्रतिशत कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी)को ३० प्रतिशत हाराहारीमा ऋण रहने गरेको गत वर्ष बढेको बताए । ‘विगत ३–४ आर्थिक वर्षमा ३० प्रतिशत जीडीपीको ३० प्रतिशत हाराहारीमा ऋण रहेकोमा गएको वर्ष अपेक्षित रूपमा आर्थिक वृद्धि नभएको कारणले र कोभिडको कारण केही आपतकालिन सहयता छिटो निर्णय गरेर लियौं, नेपालले भने ।
हाल ऋणको अनुपात जीडीपीको ३६ प्रतिशत पुगेको छ । ऋण कति लिने भन्नेमा निश्चित मापदण्ड कहीँ नभएको भए पनि ऋणको सही उपयोग गर्ने गरी अघि बढ्न आवश्यक रहेको नेपालले बताए ।
कतिपय विकास सहायता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएकोमा क्रमशः सुधार गर्दै लैजानु पर्ने उनको भनाई रहेको छ । ‘खर्चको प्राथमिकीकरण गरेर जाने, र आर्थिक पुनरूत्थानमा सहयोग पु¥याउने आयोजनमा जोड दिने हो,’ नेपालले भने, ‘आर्थिक सुधार, रोजगारी र दीगोपन सुनिश्चित सहितको विकास सहायता परिचालन गरेर अघि बढ्ने नीति छ ।’
नेपालले ऋण तिर्ने क्षमता र नेपालको आन्तरिक आम्दानी सही दिशामा रहेको नेपालले जानकारी गराए । गत वर्ष ८३ अर्ब रुपैयाँ बराबरको दायित्व भुक्तानी गरिएको सो रकम राजस्वको ११ प्रतिशत र प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीको ३० प्रतिशत छ ।
सम्बन्धितः
वैदेशिक लगानीका अधिकांश सडक योजना र सुरुङमार्गको काम ठप्प
वैदेशिक सहयता बढ्यो, सात महिनामा १३ अर्ब ४९ करोड अनुदान
वैदेशिक सहायता प्रतिवद्धता गत वर्ष भन्दा कम, फागुनसम्म १ खर्ब ७ अर्ब
