सूचना प्रविधिका क्षेत्रमा दक्षिण एशियामै राम्रो मानिए पनि नेपालले पूर्वाधार विकास र गुणस्तरमा अझै पूर्ण सुधार गर्न सकेको छैन । टेलिकम र इण्टरनेटको विस्तार असमान छ । यसैविच कोरोनाभाइरस महामारीले सूचना तथा सञ्चार प्रविधिको महत्व ह्वात्तै बढाएको छ ।
यसै सन्दर्भमा क्लाउडपत्रिकाका रक्षा रेग्मी र जितेन्द्र खनालले यस क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालसँग कुरा गरेका छन्ः
ग्रामीण दूरसञ्चार कोष (आरटीडीएफ)मा के काम भईरहेको छ ?
आरटीएीफ अन्र्तगत हामीले दुई तरिकाले काम अघि बढाएका छौं । एउटा ‘व्याक बोन नेटवर्क’ जसअन्र्तगत मध्यपहाडी लोकमार्ग हुँदै सदरमुकामहरु र प्रमुख सडकखण्डलाई समेटेर पूर्व पश्चिम जोड्ने योजना पर्छ ।
यसको मुख्य उद्देश्य पछिसम्म पनि पुर्वाधारको क्षेत्रमा थप लगानी गर्न नपरोस् भन्ने हो । अर्को एक्सेस नेटवर्कअन्तर्गत इण्टरनेट सेवा प्रदायकद्वारा स्थानीय निकाय, वडा कार्यलयहरु, सम्पूर्ण स्वास्थ्य संस्था, अस्पतालहरु र सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयमा इन्टरनेटको पहुँचमा पुर्याउने काम गरिरहेका छौं । यसमा लगभग ८० प्रतिशत काम सकिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको पहिलो ५ महिनाभित्र काम सक्ने लक्ष्य छ ।
तराईका जिल्लाहरुमा सबै कनेक्सन फाइबरबाटै गर्ने तयारी छ । पहाडी क्षेत्रमा भने नेटवर्क डिजाइन गर्दा केही स्थानमा अप्टिकल फाइबर र केहीमा रेडियो लिंक जस्ता माध्यमबाट इण्टरनेट जोड्ने काम गरिरहेका छौं ।
मध्यपहाडी लोकमार्ग, फाइबर बिछ्याउने, ब्रोडब्याण्डको नेटवर्कलगायत अर्बौंको योजनाले गति लिन सकेन नी ? कसको कमजोरी हो ?
मध्यपहाडी लोकमार्गलाई आधार बनाएर अप्टिकल फाइबर बिछ्याउने कार्यक्रम तय भएको हो । लोकमार्गकै काम पूरा नभएर त्यो परियोजनामा केही ढिलाई भएको हो । अर्को कुरा गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशमा जुन अपरेटरलाई काम जिम्मा दिएका थियौं, उसले काम नगरेको कारण टेण्डर खारेज गरेपछि अदालतको काम रोक्ने आदेश आयो । त्यसैले त्यहाँको काम रोकिएको छ ।
तर पनि, प्रदेश १, २ र बाग्मतीमा नेपाल टेलिकमको सहयोगमा मोर्डन डीडब्ल्युडीएम राउटर जस्ता प्रविधि जोड्ने काम सम्पन्न भएको छ । त्यसकारण यो क्षेत्रका अपरेटरहरुलाई सेयरिङ मोडालिटीमा माग अनुसारको सेवा दिन सक्ने भएका छौं । कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पनि काम सुरु भईसकेको छ । गण्डकी र लुम्बिनी प्रदेशको विषयमा भने विकल्प सोच्दैछौं ।
इण्टरनेटको गुणस्तरको मुद्दा उठेको धेरै भइसक्यो त्यसमा सुधार हुन त कहाँ हो कहाँ कर्णालीका धेरै स्थानीय तहमा अझै पनि राम्रोसँग फोन लाग्दैन । के कर्णाली प्राथमिकतामा पछि परेको हो ?
अहिलेको परिवेशमा बाटो, गाडी भन्दा पनि पहिले फोन र इन्टरनेट चाहियो भन्ने माग बढेको छ । विशेषगरी कोभिडको संक्रमणमा धेरै काम अनलाइनमार्फत हुँदा फोन तथा इन्टरनेटको माग ह्वात्तै बढ्यो । तर, इण्टरनेट भनेको यस्तो पूर्वाधार हो जसलाई विद्युत, सडक सबैको सहायोग चाहिन्छ ।
फाइबर हो भने त खम्बा पनि बिजुलीको चाहियो र विद्युत पनि निरन्तर चाहियो । कर्णाली विद्युतीकरण, सडक विस्तारलगायतमा पनि पछि परेकाले पनि त्यहाँका जनताको पहुँचमा सुविधा पुर्याउन नसकिएको हो ।
तर, पछिल्लो तथ्यांक हेर्ने हो भने कर्णालीका सबै स्थानीय निकायलाई हामीले इण्टरनेटले जोडेका छौं । तर सञ्चालनमा आएका ठाउँमा पनि कहिलेकाँही चट्याङ, बाढी पहिरोलगायतले विजुलीको पोल वा टावर विग्रँदा टेलिफोन तथा इण्टरनेट सेवा अवरुद्ध हुन्छ । त्यस्तै सडक नभएकोले मर्मतका लागि सामान लैजानको लागि पनि समस्या छ ।
प्राधिकरणको अनुगमन नपुगेर त हैन ?
होइन । नेटवर्क अपरेटिङ सेण्टरबाट वा काठमाडौंबाटै इण्टरनेट कहाँ चलेको छ कति चलेको सबै अनुगमन गर्न सकिन्छ । मानवीय शक्ति र अन्य क्षेत्रबाट सहयोग पुर्याउन नसकेको कारण ग्रामीण भेगमा इण्टरनेट गुणस्तरीय बन्न नसकेको भने हो ।
केन्द्रबाट ४/५ वटा टावरबाट इण्टरनेट पठाईन्छ, ती टावरलाई पनि निश्चित मात्रामा ऊर्जा आवश्यक हुन्छ, त्यहाँ ऊर्जाको प्रत्याभुति नभएको कारण इण्टरनेट विस्तारमा समस्या आएको छ । बिचको कुनै एउटा टावरमा समस्या आएमा सबै इण्टरनेट अवरुद्ध हुन्छ ।
नेपाली जनताले कहिलेदेखि गुणस्तरीय इण्टरनेट चलाउन पाउलान् ?
इण्टरनेटको गुणस्तरमा उपभोक्ताहरुले उठाउनुभएको प्रश्न कतिपय अवस्थामा जायज पनि छ । इण्टरनेट सेयरिङमा दिने सेवा हो । विश्वभरी नै यो व्यवस्था छ । इण्टरनेटको गुणस्तरमा प्रश्न उठ्नुमा स्थानीय कण्टेन्ट नहुनु, स्थानीय नीति नहुनु मुख्य कारक हो ।
अर्को भनेको हामीकहाँ लाईन नै जडान गरेर इण्टरनेट हेर्ने व्यवस्था छैन् । एउटा राउटर हुन्छ, हामी भान्छामा राखेको राउटरले घरभरी नै फुल स्पिडमा इन्टरनेट गर्नुपर्छ भन्ने सोच राख्छौं । तर, त्यसो हुँदैन् । यसले निश्चित दूरीसम्म मात्र कभरेज गर्छ ।
इण्टरनेटको क्षमता बढाउनको लागि राउटरमा आईएसएम (इण्डष्ट्रियल, साइन्टिफिक एण्ड मेडिकल) व्याण्डको दायरा बढाउनको लागि नेपाल सरकारलाई सिफारिस गरेका छौं । यसको अलावा प्रयोगकर्तालाई शिक्षित बनाउनु पनि जरुरी छ । किनभने राउटरको पासवर्ड सजिलो राख्दा ह्याक हुने सम्भावना धेरै हुन्छ ।
त्यस्तै घरभित्र पनि धेरै जनामा इन्टरनेटको पासवर्ड सेयर हुने भएको कारण इन्टरनेटको स्पिड कम हुन्छ । सबैले विशेष ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको जसलाई आवश्यक छ उसले मात्रै इण्टरनेटको उपयोग गर्ने गरेमा पनि यसको गुणस्तर बढ्छ । आवश्यक नपर्दा डिस्कनेक्ट गर्ने बानी गर्नुपर्छ ।
नेपाल दक्षिण एशियामै सबैभन्दा बढी इण्टरनेटमा कर लिने देशमा पर्छ । यसले खासगरी मोबाइल इण्टरनेटको शुल्क महङ्गो बनाएको छ र सञ्चारमन्त्रीले समेत यसमा चासो व्यक्त गरेका छन् । प्राधिकरण यसबारेमा के भन्छ ?
हालै सार्वजनिक गरिएको तथ्यांकमा नेपालको इण्टरनेट दक्षिण एसियाकै सबैभन्दा सस्तो मध्यमा पर्छ । मोबाइल डेटाको कुरा गर्नुहुन्छ भने हाम्रो देशको जनसंख्या कम छ । सरकारले पनि यिनै टेलिकम कम्पनीबाट धेरै कर उठाउने गरेको छ ।
टेलिकम कम्पनीले ४० देखि ४५ प्रतिशतसम्म कर तिर्ने गरेका छन् । त्यो करको मार उपभोक्तालाई पर्छ । तर, अरु देशमा टेलिकम कम्पनीको करको आकार घटाएर आईसीटी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिएको छ । नेपाल पनि यसको प्रक्रियामा छ । सरकारले करको आकार घटाएसँगै मोबाइल डेटाको शुल्क पनि अवश्य घट्छ ।
सेवा प्रदायकको हकमा भने यो क्षेत्रलाई ठूलो रुपमा विकास गर्ने नै सोचिएन । २/४ वटा सर्भर राख्ने, २०/४० वटा लाईन तान्नेलाई पनि सेवा प्रदायकको लाइसेन्स दिइयो । तर, अहिले त्यसमा सुधार गरी निश्चित पुँजी जम्मा गरेपछि मात्रै लाइसेन्स दिने व्यवस्था गरिएको छ ।
मूल्य घटाउने सम्बन्धमा कुनै निर्णय वा छलफल भएको छ ?
इण्टरनेट विस्तारको लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधारका उपकरण नेपालमा बन्दैनन् । बाहिरबाट मगाउँदा यसको मूल्य धेरै पर्ने भएकाले इण्टरनेटको मूल्य बढ्न गएको छ । यद्यपि ठूलो लगानीमा एउटा कम्पनी यहाँ आयो भने पनि यसको मूल्य कम हुन्छ । होलसेलमा उपकरण किन्दा सस्तो पर्छ । त्यसबारे छलफल हुँदै छ ।
कोरोना संक्रमणको अवस्थामा सूचना प्रविधिले व्यक्तिगत, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रलाई चलायमान राख्न सहयोग गर्यो । यस क्षेत्रको नियामकको रुपमा महामारीका बेला प्राधिकरणको भूमिका कस्तो रह्यो ?
कोरोना संक्रमणले हामीलाई सूचना प्रविधिकेन्द्रित बनायो । प्रविधिले त्यस्तो अवस्थामा पनि एक्लो महसुश हुन दिएन । घरबाटै काम गर्न र पढ्न सकियो । त्यसको लागि हामीले सेवा प्रदायकहरुलाई कुनै पनि हालतमा ग्राहकको इण्टरनेट नकाटिदेउ, पछि पैसा तिर्छन् भन्यौं । त्यस्तै मोवाइल सेवा प्रदायकहरुलाई ५० प्रतिशत सस्तोमा इण्टरनेट सेवा तथा मिलेसम्म छुट दिन भन्यौ ।
यद्यपि डेटा धेरै प्रयोग भईरहेको अवस्थामा सेवा प्रदायकहरुले छुट दिन नसक्ने बताएका थिए । लकडाउनमा अनलाईन क्लास, जुम मिटिङ जस्ता क्रियाकलापले सामान्य अवस्थामा भन्दा धेरै इण्टरनेट खपत भयो । इन्टरनेट धेरै खपत भए पनि तिर्ने मूल्य त त्यही हो । जसको कारण उनीहरुले छुट दिन सकेनन् । तर पनि कोरोना नियन्त्रणमा प्रविधिले निकै सहयोग पुर्यायो ।
प्रयोगविहीन अवस्थामा रहेको फ्रिक्वेन्सी प्रयोग गराउन कस्तो योजना बनाउनुभएको छ ?
हामीले गत वर्ष फ्रिक्वेन्सी अक्सन गर्यौं र अहिले पनि अक्सन गर्ने प्रक्रियामा छौं । नेपालको बजार प्रतिस्पर्धाका लागि त्यति परिपक्व भईसकेको छैन् । बजारमा सरकारी नेपाल टेलिकम एकल उपस्थिति र निजी क्षेत्रको एनसेल मात्र भएको कारण यी दुई कम्पनीको अक्सनमा भाग लिने अवस्था निकै फरक छ ।
अक्सन गराएको खण्डमा पनि यी दुई कम्पनीमा राम्रो प्रतिस्पर्धा हुन नसक्ने स्थिति छ । हामीले नेपाल सरकारलाई पनि अक्सनबाट मात्रै लाईसेन्स दिनुस्, जसले पाउँछ उसले मात्रै सेवा प्रयोग गर्न पाउने विधिमा जाऔं भनेका छौं । प्रतिस्पर्धा नगरी दिन नमिल्ने भएको कारण दुईवटा मात्रै छन् भाग लगाएर दिएको जस्तो भएको छ ।
नेपालको आफ्नो स्याटेलाइट राख्ने प्रक्रिया कहाँ पुग्यो ?
नेपालको स्याटेलाईटमा धेरै काम भईसकेको छ । नीतिगत तहमा भएका काम देख्न नसकिने भएको कारण काम रोकिएको हो कि जस्तो लागेको हुनसक्छ । स्याटेलाईटको अर्विटल स्लट अहिले क्लिन भएको छ । अहिले हामी हाम्रो अर्विटमा स्याटेलाईट राख्ने अवस्थामा छौं ।
स्याटेलाईटको विशेषज्ञ नेपालमा नभएकोले यो किसिमको टेण्डर डकुमेण्ट, विजनेश मोडालिटी र स्याटेलाईट कस्तो बनाउने भन्ने विषयको लागि अन्तराष्ट्रिय परामर्शदाता छनोटको कार्य अघि बढाएका छौं । अहिले पाँच वटा फर्मको हामी अध्ययन गर्दै छौं । अबको केही समयमा हामी सेवा प्रदायक छनोट गछौं र स्याटेलाईट खरिद गर्ने प्रक्रियामा जान्छौं ।
फोरजी सेवामा आर्कषण कम देखियो, यस्तो अवस्थामा फाइभजी सफल बनाउनको लागि कस्ता योजना बनाउनु भएको छ ?
फोरजी नेपाल टेलिकमले ८०० मेगाहर्ज ब्याण्डमा रोलआउट गरेको हो । मोबाइल डिभाइस कम्प्याटिवल नभएकोले सिग्नल भए पनि मोबाइलमा काम गरेको छैन् । त्यसले फोरजी नै नभएको हो की जस्तो देखिएको छ ।
हामीले सन् २०२२ सम्ममा देशभर फोरजी सेवा विस्तार गर्नको लागि नेपाल टेलिकम र एनसेललाई निर्देशन दिएका छौं । कोभिडको कारण कति असर पार्छ त्यो हेर्न बाँकी नै छ । तर, फोरजी सफल नभएको भन्दा पनि कन्टेण्टको कमी भएको हो । स्थानीय भाषामा त्यस्ता कन्टेण्ट निर्माण नभएको कारण केही समस्या देखिएको छ ।
फाइभजी फोरजीको विकसित रुप होईन । मार्केटलाई नै प्रभाव पार्ने गरी फाइभजी आउँदै छ । यसमा स्मार्ट सिटी, कनेक्टेड कार्ड र रिसर्च क्षेत्रसँग सम्बन्धित भएर फाइभजी आउने भएको कारण फाइभजी मोबाइलमा स्पिड इण्टरनेट मात्रै आउने हो भनेर सोचेर भएन ।
यसको लागि मार्केट तयार हुनुपर्यो । मार्केट तयारी नभएसम्म अर्पेटरले फाइभजी ल्याउन सक्दैन । विश्वका धेरै देशहरुले पनि फाइभजी भर्खरै प्रयोग गर्दै गरेको कारण अन्य देशको बजारलाई पनि हामी अध्ययन गरिरहेका छौं । बजार तयार भएसंगै नेपालमा फाइभजी आउँछ ।
पछिल्लो समय फेरि मोबाइलको ग्रे मार्केट फस्टाउन थालेको छ नि, यस्तो अवस्थामा सिडीएमएस जडान कहिले सकिन्छ ?
खुल्ला सिमाना भएको कारण नेपालमा मोबाइलको ग्रे मार्केट फस्टाउने सम्भावना धेरै छ । नाकाबाट मात्रै सामान आयात नहुने अन्य ठाउँबाट पनि आयात हुने भएको कारण यस्तो कार्य बढेको हो । यो गैरकानुनी काम हो त्यसकारण यसलाई फस्टाएको नै त कसरी भन्ने, यसलाई निरुत्साहीत गर्ने काम सरकारले गरिरहेको छ ।
तर, आगामी जेठ महिनाबाट ‘मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम’ आउदै छ । यसले यो कार्यलाई पक्कै रोक्छ । यसको लागि हामीले चाबहिलमा डेटा सेन्टर बनाउने काम गरिरहेका छौं । असारबाट यसले काम गर्न सुरु गर्छ ।
